पोखरा - पर्यटन बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको बजेट एक अर्ब ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ हो। त्यसमध्ये एक अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याएको छ। कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याएको मध्येको बजेटबाट जम्मा सात करोड ६६ लाख रुपैयाँ बोर्डको पोखरा कार्यालयका लागि छुट्ट्याइको छ। पोखरा कार्यालयले पाएको यो रकम केन्द्रीय बजेटको झन्डै पाँच प्रतिशत मात्र हो।
पोखराले पाएको बजेटमा पनि पूर्वाधारतर्फ तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ छ। बाँकी चार करोड १६ लाख रुपैयाँ पवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि हो। पोखरा कार्यालयका लागि छुट्ट्याइएको त्यही रकमबाट बोर्डको यहाँका व्यवसायीसँग मिलेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पवर्द्धन गर्दै आएको छ। बोर्डको अघिल्लो वर्षको बजेट एक अर्ब ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ हुँदा पोखराले जम्मा पाँच करोड ९० लाख रुपैयाँ पाएको थियो।
बोर्डको पोखरा कार्यालयले वार्षिक रुपमा पाउने बजेटप्रति यहाँका व्यवसायी जहिल्यै असन्तुष्ट जनाउँछन्। कारण– बोर्डको पोखरा कार्यालयले पाएको रकमले पोखरालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पवर्द्धनमा अपुग भयो भन्ने उनीहरुको सधैंको गुनासो छ। बोर्डको पोखरा कार्यालयले रकम कम पाउँदा पोखरा पवर्द्धनमा जहिल्यै असर परेको यहाँका व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। ‘पाँच प्रतिशत बजेटले पोखराको पवर्द्धन सम्भव नै हुँदैन,’ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा)का अध्यक्ष सन्तोष पोखरेल भन्छन्, ‘बोर्डले पोखरालाई दिने बजेट कम भयो। त्यसको असर पवर्द्धनमा परेको छ।’ बोर्डको पोखरा कार्यालयले थोरै रकम पाउँदा आफूहरुको पवर्द्धनलाई पनि बोर्डले दिने रकममा कमी हुने गरेको उनले बताए।
‘हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पवर्द्धन गर्न चाहन्छौं। तर बोर्डको पोखरा कार्यालयले मागेजति रकम दिँदैन। मागेको भन्दा एक चौथाइ रकम दिने गरेको छ। त्यो हाम्रा लागि अपुग हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘बोर्डसँगको साझेदारीमा पवर्द्धनमा काम गर्न खोज्दा उल्टै नोक्सान हुने गरेको छ।’
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पवर्द्धनमा जाँदा बोर्डसँगको साझेदारीका लागि यहाँका व्यवसायीले प्रस्ताव पेस गरेर रकम माग गर्छन्। तर, बोर्डले दिने रकम न्यून हुने गरेको उनीहरुको गुनासो छ। व्यवसायीका अनुसार राजधानीका व्यवसायिक संस्थाले बोर्डसँग मिलेर पवर्द्धन गर्न जाँदा मागेजति रकम पाउने गरेपनि पोखराले नपाउने गरेको उनीहरुले बताए। बोर्डका पूर्वसदस्य टिकाराम सापकोटा भन्छन्, ‘काठमाडौंको कुनै व्यावसायिक संस्थाले पवर्द्धनमा जाँदा ४०–५० लाख रुपैयाँ पाउँछन्। तर, त्यही आकारमा पोखराले पवर्द्धन गर्दा १५ लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं र पोखराले गर्ने एकैखालको पवर्द्धन हो। व्यवसायीको प्रकृति पनि एकैखाले छ। तर, बोर्डले गर्ने व्यवहारमा आकास जमिन फरक छ। यसले पोखरालाई चित्त दुखाएको छ।’ पाँच प्रतिशत बजेट पोखराका लागि निकै नै कम भएको उनले बताए। ‘बोर्ड अब नयाँ ढंगले जानुपर्छ। पोखरामै बजेट
बनाउने र यही खर्च गर्ने अधिकार दिनुपर्छ,’ उनले भने, प्रदेशलाई नै स्रोतसाधनले सम्पन्न गराउने हो भने अबको विकल्प पोखरालाई बजेट बढाउनुको छैन।’ पोखराको बजेट यहाँबाट प्रस्ताव गरेर पठाए पनि बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयले काट्ने गर्दा स्वायत्तता हुन नसकेको उनले बताए। ‘बजेट पनि यही र खर्च पनि स्थानीयस्तरबाट बनाउनुपर्छ, अनि बल्ल पोखराले प्रवद्र्धनमा साथ पाउँछ। भन्ने बेलामा पोखरा मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भन्ने, तर, बजेट कनिका छरेजस्तो दिँदा मार परेको छ,’ उनले भने।
पोखरा पर्यटन परिषद (पिटिसी) का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल पनि बोर्डको पोखरा कार्यालयले पाउने बजेटप्रति असन्तुष्ट छन्। उनले बोर्डको संरचनामा अलिकति अपग्रेड आवश्यक रहेको बताए। बोर्डले हिजोको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने उनले सुझाए। ‘२० वर्षपछि १० लाख पर्यटक भित्र्याउनु ठुलो सफलता मानिन्न,’ परिषद अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा चल्ने हो भने त्यसले प्रदेशका लागि पनि प्राथमिकता तोक्नुपर्छ।’
‘काठमाडौंमा रहेका संस्थाले बोर्डबाट प्रवद्र्धनका लागि जाँदा मागेजति रकम पाउँछन। तर, हामीले १० लाख रुपैयाँका लागि पनि हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था अब आउन दिनु हुन्न,’ उनले भने, ‘पवर्द्धनको कार्यक्रममा बोर्ड पोखरालाई फराकिलो बनाउन सकेन। व्यवसायीले बोर्डसँग मिलेर प्रवद्र्धन गर्ने हो। निजी क्षेत्रले मात्र गर्ने भन्ने पनि रहन्न।’ काठमाडौंले मात्र बोर्डमा पहुँच जमाएको उनको गुनासो छ। ‘माथिल्लो निकायमा पहुँच हुँदा काठमाडौंले रकम पाउने अवस्था छ। हामी मोफसलको आवाज बोर्डले सुन्न सकेको छैन। त्यही कारण पोखराले सधैं गुनासो गरेका हौ,’ पोखरेलले भने, ‘बोर्डले असहयोग पनि गरेको होईन। तर, बजेट न्युन दिएको हुन्छ।’
पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचन पनि बोर्डको पैसा के काममा खर्च गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘बोर्डको काम गन्तव्य पवर्द्धन गर्ने हो। त्यसैले प्रवद्र्धनमा मन फुकाउनुपर्छ,’ तुलाचनले भने, ‘सिमित क्षेत्र भनेर पोखरालाई केही कम बजेट दिइएको छ। बजेटको वितरण प्रणालीमा पनि एकरुपता छैन।’ पहुँच र सुनुवाई पुर्याउन नसकेको खण्डमा पोखराले निकै नै कम बजेट पाउने गरेको उनले बताए। ‘हामी हरेक वर्ष प्रवद्र्धन गर्न जान्छौ। बोर्डसँग बजेट माग्दा कहिल्यै भनेजति पाउँदैनौ,’ उनले भने।
बोर्डका उच्च अधिकारीहरु भने पोखराले केन्द्रसँग पहुँच पुर्याउन नसकेको बताउँछन्। बोर्डका एकजना उच्च अधिकारी भन्छन, ‘पोखराका व्यावासायी संगठित हुन सकेका छैनन। अनि बोर्डको संचालन समितिमा निरन्तर रुपमा पोखराले स्थान पाउन सकेको छैन। बोर्डमा पहुँच पुर्याउन नसक्दा पोखराले कम प्राथमिकता पाएको हो। ती अधिकारीका अनुसार पोखराले संगठित रुपमा बोर्डलाई दवाव दिन पनि सकेको छैन। राजनीतिक रुपमा पनि पोखरा एकजुट नहुँदा त्यसको मार बजेटको आकार र पवर्द्धनमा परेको ती पदाधिकारी बताउँछन्।
‘पोखराको प्रतिनिधित्व बोर्डमा हुने हो भने त्यसले बजेटमा प्रभाव पार्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पोखराले असक्षमता देखाएको छ। बोर्डसम्मको पहुँचका लागि पोखराले कमै कसरत गर्छ। अनि व्यावासायीमा एकता पनि देखाउन सकेको छैन।’ राज्यलाई दवाव दिएर बोर्डमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्ने हो भने त्यसले बजेटमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ती अधिकारी बताउँछन्।
प्रकाशित: १७ पुस २०७५ ०५:०० मंगलबार