काठमाडौं – नेपाली कामदारका लागि जापान जाने बाटो खुला भएको छ। जापानको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी कामदार खुला गर्ने निर्णय गरेपनि नेपाली युवा पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जान पाउने भएका हुन्। त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार विदेशी कामदारसम्बन्धि १ सय २६ बुँदे नीति पारित गर्दै नेपालीसहित ११ मुलुकबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको हो।
जापानले नेपालसहित कम्बोडिया, चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम लगायतका देशबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको जापान टाइम्सको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ। जापानले विदेशी कामदारले गर्नुपर्ने कामका लागि १४ औद्योगिक क्षेत्र तोकेको छ।
पहिलो ५ वर्षमा यी मुलुकहरूबाट ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० कामदार जापान जानेछन्। यसमध्ये नेपाललाई कति संख्यामा कोटा दिइन्छ भन्नेबारेमा अझै यकिन भइसकेको छैन। नेपाल र जापानका अधिकारीहरूबीचको छलफलले संख्या निर्धारण गर्नेछ। कामदारका रुपमा जापान जान भने कुनै शुल्क लाग्ने छैन। श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले जापान रोजगारीको मोडालिटी र सेवा सुविधाबारे टुंगो लगाउन चाँडै दुई देशका प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने बताए। जापानले आउँदो अप्रिलदेखि कामदार लैजाने जनाएको छ।
यसअघि जापानका रोजगारदाताले फाटफुट रूपमा नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गर्थे भने कतिपय विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा जापान पुगेकाहरूले उतै काम गर्थे । जापानले कामदार आपूर्तिकर्ता मुलुकको रूपमा नेपाललाई पहिलोपटक राखेको हो। विदेशी कामदारले जापानमा निर्माण क्षेत्र, रेष्टुरेन्ट, कृषि र वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसारलगायतको काम गर्न पाउने सरकारी निर्णय छ। जापान जान त्यहाँको सरकारले निर्धाण गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक सीप जानेको हुनुपर्छ।
जापानको मन्त्रिपरिषद्का मुख्य सचिव योशिहिडे सुगाले कामदार लैजाने एसियन मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेपछि कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए। नेपाल र जापानबीच भने यसअघि नै श्रम सम्झौता छ। नेपालले हालसम्म श्रम सम्झौता गरेका ८ देशमध्ये जापान एक हो। यद्यपि नेपालले संस्थागत रूपमा १ सय १० र व्यक्तिगत तवरमा १ सय ७२ देशमा श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अब जापानसँग पहिलाको सम्झौतालाई संशोधन गरी नवीकरण गरेपछि रोजगारी सुरु हुने बताएका छन्।
श्रम सम्झौताका लागि जापानका विदेशमन्त्री दुई सातापछि नेपाल आउने बताइएको छ। वैधानिक तवरले कामदार लैजाँदा विगतमा प्राविधिक, प्रशिक्षार्थी लगायत अन्य बहानामा जाने कामदारको संख्या कटौती भई शोषणमा पर्ने क्रम अन्त्य हुने जापानी अधिकारीहरूले जापान टाइम्सलाई बताएका छन्।
जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आलोचनाका बाबजुद सरकारले विदेशी कामदार लैजाने नीति लिएको र सोही नीतिलाई राम्रोसँग कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई निर्देशन दिए। जापानको उक्त नीतिले विदेशी कामदारलाई बस्न र काम गर्न सहज हुने आवेको भनाइ छ। विगतमा जापानामा जिट्कोमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार जाने गर्थे। तर, जिट्कोमार्फत जापान गएका कामदारसँग रोजगारदाता सन्तुष्ट हुन नसकेपछि केही समययता त्यसरी कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ। यद्यपि जापानीज भाषा सिक्न विद्यार्थी बनेर जापान जाने र रोजगारीमा रहने क्रम जारी छ।
विद्यार्थी बनेर जापान जाँदा ठूलो लागत लाग्ने भएकाले नेपालले लामो समयदेखि जापानको रोजगारी खुलाउने प्रयास गर्दै आइरहेको छ। सोही प्रक्रिया अनुसार अघिल्लो वर्ष जापानका रोजगारदाता नेपाल आएर सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेका थिए। व्यवसायी लगायत सरकारी निकायले जापानको रोजगारी सुचारु गर्न माग गरेका थिए। जापानले नेपाली कामदारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुलाई नेपालीहरूले जापान सरकारको सहानुभूति र नेपाली कामदारको इमान्दारीपनलाई लिएका छन्। ‘जसरी जापानी नागरिकहरू कर्ममा विश्वास गर्छन्, नेपाली कामदारको व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने आम जापानी रोजगारदाताको बुझाइ पाइन्छ,’ एक म्यानपावर व्यवसायीले भने। जिट्कोमार्फत कामदारलाई जापान पठाउँदा दुई देशका रोजगारदाताबीचको सम्बधलाई प्रगाढ बनाइराख्न सकेको भए यतिखेर जापानमा लाखौं नेपाली पुगिसक्ने ती व्यवसायीको भनाइ छ।
‘जापानका रोजगारदाताले जस्ता कामदार चाहेका थिए, त्यस्ता कामदारको आपूर्ति गर्न नसक्दा जापानको रोजगारी बीचमै अलपत्र परेको थियो,’ उनले भने, ‘फेरि जापानले अर्कोपटकलाई अवसर दिन खोज्दैछ। यसमा सबैको ध्यान जान जरूरी छ।’ जापान मेहनत र परिश्रम गर्नेहरूको देश हो भनेर सबैले बुझ्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले फेरि जापानको रोजगारी खुल्दा सीप नजानेका आफन्त, नातागोतालाई पठाउन खोजियो भने अर्को समस्या सिर्जना हुने बताए।
जापानले दिएको अवसरबाट फाइदा लिन सरकारले अहिले नै जापानका कस्ता खाले श्रमिकको आवश्यकता छ, सोहीअनुसार श्रमिकलाई सीप सिकाउन जरूरी रहेको बताइएको छ। जापानले नेपाली कामदारलाई उच्च प्राथमिकताको सूचीमा राखे पनि नेपालमा भने त्यसबारे खासै तयारी गरेको भने देखिँदैन। मन्त्रालयका अनुसार यतिखेर जापानका वैधानिक तवरले गएका नेपालीको संख्या करिब २६ हजार छ।
बसाइँको दृष्टिकोणले जापान मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति भएको मुलुक हो। त्यस्तै पारिश्रमिक पनि अन्य गन्तव्य मुलुकको तुलनामा जापानमा निकै राम्रो पाउने बताइन्छ। जापानमा रोजगारी गर्नेमध्ये अधिकांशको औसत मासिक पारिश्रमिक दुई लाख रुपैयाँ हाराहारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये करिब ८७ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन्। ती मुलुकमा जाने श्रमिकको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हुने गर्छ। जसले गर्दा सरकारलाई राम्रा गन्तव्य खोज्न सर्वसाधारणको दवाव रहँदै आएको छ।
नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख युवायुवतीमध्ये ४ लाख जति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। तर, अधिकांश युवा राम्रो पारिश्रमिक पाइने मुलुकमा नजाँदा रेमिट्यान्स वृद्धि पनि हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा (साउन–कात्तिकसम्म) ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ती युवा राम्रो गन्तव्य मुलुकमा पुगेको भए अहिलेको भन्दा निकै बढी रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान गरिन्छ।
प्रकाशित: ११ पुस २०७५ ०४:१५ बुधबार