काठमाडौं - मुलुकमा जीवन बिमा गर्ने नागरिक १४ प्रतिशतमात्र रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। बिमा समितिले गत असारसम्मको बिमालेख (पोलिसी) बिक्रीका आधारमा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो। समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईंले गत असारसम्ममा कुल ४३ लाख ४३ हजार नागरिकले बिमा गरेको बताए। ‘यो कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बिमा गर्ने बढेका छन्।’
अध्यक्ष चापागाईंका अनुसार दुई वर्षअघि बिमा गर्ने नागरिक सात प्रतिशतमात्र थिए। अहिले त्यो संख्या दुई गुणाले बढेको छ। ‘दुई वर्षको बीचमा दुई गुणाले बिमा गर्ने बढेका छन्,’ उनले भने, ‘बिमा गर्दा जोखिम हस्तान्तरण हुने भएकाले नै बिमा गर्ने बढेका हुन्।’
विदेश जानेले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ‘त्यो जोड्ने हो भने १६ प्रतिशत नागरिकले बिमा गरेको देखिन्छ,’ अध्यक्ष चापागाईंले भने, ‘दुई प्रतिशत त विदेश जाने नेपालीले बिमा गरेका छन्।’ विदेश गएका ६ लाख ४८ हजार ८४ जनाले बिमा गरेको जानकारी उनले दिए।
कुल बिमा गर्नेमध्ये पाँच प्रतिशतले दोहोरो–तेहरो बिमालेख खरिद गर्ने गर्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएको चापागाईंले बताए। ‘तिनीहरुलाई छाड्दा पनि विदेशमा गएका समेतलाई जोड्दा १६ प्रतिशत नागरिकले बिमा गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विकसित मुलुकमा कुल जनसंंख्याको ९५ प्रतिशतभन्दा बढीले बिमा गर्ने गर्छन्।’बिमा समितिले बिमा कम्पनीको संरचनागत सुधार, अभिकर्ताको आन्दोलन स्थगन, जनचेतनाका कार्यक्रममा आएको बढोत्तरी र दाबी भुक्तानी चुस्त दुरुस्त पारेका कारण बिमा गर्नेको संख्या दुई वर्षमै दोब्बरले बढेको दाबी गरेको छ।
मुलुकमा बिमा कम्पनी स्थापना भएको करिब ७० वर्ष भएको छ। यस अवधिमा १६ प्रतिशत (विदेशमा गएका समेत) जनताले बिमा गरेका छन्। अझै पनि ८४ प्रतिशत नेपालीले बिमा गरेका छैनन्।
नेपालमा बिमाको इतिहास हेर्ने हो भने करिब सात दशकअघि नेपाल बैंक लिमिटेडले आन्तरिक सम्पत्ति सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बिमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा २००४ सालमा पहिलोपटक बिमा कम्पनी स्थापना गरेको थियो। यति लामो समय बितिसक्दा पनि निकै कम जनताको पहुँचमा मात्रै बिमा विस्तार भएको छ।
दक्षिणी छिमेकी भारत र नेपालमा बिमाको सुरुवात करिब एकै समयमा भए पनि त्यहाँ अहिले बिमा व्यवसाय निकै विस्तार भएको छ। नेपालमा अपेक्षाकृत रुपमा विस्तार हुन सकेको छैन।करिब ७० वर्षअघि दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएका र ती उद्योगको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलोपटक बिमा कम्पनीको स्थापना भएको थियो।
बिमा प्राथमिकतामा नपरेका कारण विस्तार हुन नसकेको विज्ञको भनाइ छ। विकसित मुलुकमा ९८ प्रतिशतसम्म मानिसले बिमा गरेको जानकार बताउँछन्। तर, हाम्रो देशमा करिब ८४ प्रतिशत जनता बिमाको पहुँचबाहिर छन्। ‘विकसित देशमा बच्चा पेटमा आएपछि उसको बिमा गरिन्छ,’ एक बिमा विज्ञले भने, ‘हाम्रो देशमा बिमा बाध्यात्मक नहुँदा बिमा गर्नेको संख्या कम भएको हो।’
बिमा व्यवसाय व्यवस्थापन, विकास र विस्तार गर्न नियमनकारी निकाय बिमा समिति स्थापना गरिएको छ। वि.सं. २०४९ मा बिमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बिमा ऐन २०४९ जारी गरियो। ऐनको प्रस्तावनामा ‘बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्न बिमा समितिको स्थापना गरिएको हो,’ भनिएको छ। तर, बिमा समितिले पनि बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने काममा खासै चासो नदिएको अरोप बिमा कम्पनीले लगाउँदै आएका छन्।
निजी लगानीमा स्थापित बिमा कम्पनी पहुँच विस्तार गर्र्ने काममा लागेका छन्। तर, बिमा समितिले खुद बिमा रकमको थोरै प्रतिशतमात्र जनचेतनामूलक विज्ञापन, अतिथि सत्कार, मनोरञ्जन लगायत क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बिमा क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको बिमा कम्पनीको गुनासो छ।
विकसित देशमा बच्चा पेटमा आएपछि उसको बिमा गरिन्छ। नेपालमा बिमा बाध्यात्मक नहुँदा बिमा गर्नेको संख्या कम भएको हो।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि बिमा गर्नेको संख्या बढेको बिमक संघको भनाइ छ। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अनिवार्य बिमालाई गणना नगर्ने हो भने ज्यादै न्यून प्रतिशत नेपालीले मात्र बिमा गर्ने गरेको पाइन्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘सरकारले सात–आठ वर्ष अघिदेखि लागू गरेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानले बिमा गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढाएको छ।’
ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा गर्ने ज्यादै कम छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा जीवन बिमा गराउने कम्पनी पुग्न सकेका छैनन्। भौगोलिक अवस्थाले पनि बिमाको पहुँच बढाउन बाधा पुगेको बिमकको भनाइ छ।निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका जीवन बिमा कम्पनीले बिमा गराउन थालेपछि संख्या बढेको छ। निजी लगानीका बिमा कम्पनीको प्रवेशसँगै बिमा क्षेत्रले फड्को मारे पनि योजनाबद्ध रुपमा काम हुन सकेको छैन।
कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढीले नियमित आम्दानी गर्ने अवसर प्राप्त नगरेका कारण मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रमा बिमाको पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार नगरेसम्म मुलुकको समृद्धि नहुने विज्ञको भनाइ छ।
बिमा समितिका अनुसार बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि जनचेतनाको कमी मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ। ‘बिमाबारे जनचेतना जगाउनु तथा शिक्षा दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ,’ समितिका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय निकै कम भएकाले चाहेर पनि बिमा गर्न सकेका छैनन्।’ अधिकांश नागरिकको आयस्तर कमजोर छ। त्यसकारण बिमा गरेर किस्ता तिर्न सक्ने गरी आर्थिकरूपमा सक्षम हुुनुपर्छ। यही कारण सुरक्षित भविष्यका लागि बिमा सबैभन्दा राम्रो आधार हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि धेरैले यसको योजना किन्न सकिरहेका छैनन्।
प्रकाशित: ९ पुस २०७५ ०३:२७ सोमबार