काठमाडौं– भारतले सीमापार विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात) निर्देशिकामा परिमार्जन गर्दै नेपाललाई विद्युत् बेच्न सहज हुने प्रावधान राखेको छ।
निर्देशिका परिमार्जनसंगै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ। आफ्नो लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली मात्रै किन्ने प्रावधान यसअघि निर्देशिकामा समावेश थियो।
नेपाली पक्षले भारतलाई निर्देशिकाको प्रावधान परिमार्जन गर्ने आग्रह गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा समेत यो विषय उठेको थियो।
पछिल्लो पटक उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भारतीय पक्षसंग औपचारिक बैठक र अनौपचारिक छलफलमा प्रावधान निर्देशिका परिमार्जनको विषय उठाउंदै आएका थिए।
नेपाल–भारतको सचिव, सहसचिव स्तरीय बैठकमा समेत निर्देशिका परिमार्जनका विषयमा पहल हुने गरेको थियो।
भारतको उर्जा मन्त्रालयले ५ डिसेम्बर २०१६ मा यो निर्देशिका जारी गरेको थियो भने १८ डिसेम्बर २०१८ मा परिमार्जन गरेको छ। परिमार्जित निर्देशिकामा सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न भारतको लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ।
निर्देशिकामा विद्युतलाई रणनीतिक वस्तुको परिभाषाबाट हटाएको तथा त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने विद्युत् व्यापारको लागि एक देशले अर्को देशमा विद्युत् व्यापार गर्दा भारतीय भूमिको माध्यम उपयोग गर्ने र विकल्पको व्यवस्था गरिएको छ।
विकल्पहरूमा भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतीय प्रशारण संरचना प्रयोग गर्न सकिने र भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतको भूमिमार्फत दुई देशको बीचमा सिधै प्रशारण लाइन पनि बनाउन सकिने रहेका छन्।
भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेपछि प्रतिक्रिया दिंदै उर्जामन्त्री पुनले पछिल्लो समय भारतले परिमार्जन गरेको निर्देशिकाले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताए। यसबाट भारत र बंगलादेश लगायत क्षेत्रीय बजारको ढोका खोलेको छ’, मन्त्री पुनले भने।
प्रकाशित: ८ पुस २०७५ १५:५५ आइतबार