काठमाडौं - एक दशकदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स हातमा लिएर पनि निर्माण गर्न नसक्ने भारतीय कम्पनी जिएमआरको म्याद पुनः थप्न नहुने आवाज उठेको छ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी समिति बैठकमा सहभागी सदस्यद्वय भीम रावल र रघुजी पन्तले आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप्न नहुने, बरु सरकार स्वयंले बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
दुईपटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले म्याद पुनः एकपटक (तेस्रोपटक) थप्न आग्रह गर्दै आएको छ। उसले लगानी बोर्डमा पुनः म्याद थपको लागि निवेदन दिएको छ। नेकपाका स्थायी समिति सदस्य रावलले मंगलबार पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै जिएमआर कम्पनीलाई परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानविपरीत पुनः वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद नथप्न आग्रह गरे। उनले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी तथा सुझाव दिँदै उक्त धारणा राखेका हुन्।
‘माथिल्लो मस्र्याङदी आयोजना लामो समयसम्म ओगटेर अन्त्यमा नेपाललाई तीन अर्ब रुपैयाँको थप भारी बोकाएर जिएमआर कम्पनीलाई प्रमाणपत्र बिक्री गरेको छ । केही समयअघि माथिल्लो कर्णालीको प्रमाणपत्र बिक्रीका लागि उक्त कम्पनीका व्यक्तिसँग कुरा गरेको तथा अमेरिकी कम्पनीका प्रतिनिधिले अछामको सदरमुकाम मंगलसेनमा गई पार्टी प्रतिनिधि तथा प्रशासनका व्यक्तिसँग यसबारे परामर्श गरेका थिए। यति कुरा थाहा पाइसकेपछि दुई पटकसम्म वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप्न पनि सो कार्य गर्न नसक्ने जिएमआर कम्पनीलाई परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानविपरीत पुनः वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद नथपियोस्,’ उनको लिखित् टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नेपालको सबैभन्दा राम्रो आयोजना भएकाले नेपाल सरकारले स्वयं आयोजनाको काम अघि बढाओस्।’
त्यसैगरी, नेकपाका अर्का स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले बुधबार माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप्न नहुने बताए। विदेशी र निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गर्न नसकेकाले अब सरकारले नै उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
लगानी बोर्डले उक्त आयोजनाको म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने निर्णयका लागि आगामी बोर्ड बैठकमा लैजाने तयारी गरेको छ। यसअघिको बैठकमा समय नभएकाले उक्त विषयले प्राथमिकता नपाएको र आगामी बैठकमा लैजाने तयारी गरेको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बुधबार नागरिकलाई बताए।
जिएमआरलाई गत असोज २ गतेभित्र लगानी जुटाउन समय दिइएको थियो। उसले सरकारकै कारण आयोजना निर्माणमा समस्या भएको भन्दै लगानी जुटाउन थप एक वर्ष मागेको छ। ‘लगानी जुटाउन २०७६ सालको असोज २ गतेसम्मको समय दिन अनुरोधसहितको पत्र लगानी बोर्डलाई दिएको छ,’ बोर्डका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘उसले दिएको निवेदन बोर्ड बैठकमा राखिनेछ र निर्णयमा पुगिनेछ।’
यसअघि पनि लगानी जुटाउने समय सकिएको चार महिनापछि मात्र म्याद थपिएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै हुने बोर्डको भनाइ छ। जिएमआरले आयोजना बनाउनेभन्दा पनि म्याद थप्दै निर्माण कार्य पछि धकेल्दै आएको छ। ‘आयोजना निर्माण गर्नेभन्दा पनि होल्ड गर्न खोजेको देखिन्छ,’ बोर्डका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्न जिएमआरले ग्रिन सिग्नल दिएको छैन।’
करिब चार वर्ष हुँदा पनि जिएमआरले नौ सय मेगावाटको बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली बनाउने लगानी जुटाउन सकेको छैन। बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार जिएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो।
जिएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पिडिए भएको थियो। उक्त पिडिएअनुसार अघिल्लो असोज २ गतेसम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनुपर्ने थियो। सो अवधिसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि म्याद थप्दै आएको छ।
जिएमआरले लगानी जुटाउन नसके पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गरेको छ। निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी आठ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण थालेको हो।
सुरुमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जिएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत बिजुली (एक सय आठ मेगावाट) निःशुल्क दिएपछि बाँकी रहेको पाँच सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र तीन सय मेगावाट बेच्न भारतको एनभिभिएन विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ।
आयोजना प्रभावितका लागि पुनर्बास र पुनस्र्थापना (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ। आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुनेगरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ।
जिएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको थियो। आयोजना निर्माणबाट सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्ला प्रभावित हुनेछन्। आयोजना निर्माणले गति लिए निर्माण अवधिभर पाँच हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र चार लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट तथा ४७ हजार मेट्रिक टन स्टिलले बजार पाउने जिएमआरको भनाइ छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७५ ०१:४९ बिहीबार