काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी हुन नसक्नुमा भएका कानुन कार्यान्वयन नहुनु तथा कमजोर अनुगमनलाई मुख्य बाधकको रूपमा लिइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्दै पुनः आवाज उठेका बेला विज्ञहरूले कानुन कार्यान्वयन र फितलो अनुगमनलाई बाधकको रूपमा लिएका हुन्। यद्यपि मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको पक्षमा आवाज उठ्न थालेको भने वर्षौं भइसक्यो। तर, समग्र वैदेशिक रोजगारीको अवस्था सुधारको साटो झन् नाजुक हुँदै गइरहेको भुक्तभोगीहरूको ठहर छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा मंगलबार वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने दायित्व सरकारकै भएको पुनः स्मरण गराए।
‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउने भन्न थालिएको वर्षौं भइसक्यो,’ विज्ञ डा. गणेश गुरुङले भने, ‘तर, अहिलेसम्म त्यसो हुन नसक्नुको मुख्य कारण सरकारी निकायले पर्याप्त अनुगमन गर्न नसक्नु र भएका कामदारमैत्री कानुन कार्यान्वयन नगरिनु हो।’ गुरुङले अब नेपालले नयाँ गन्तव्य खोज्नु पर्ने बेला आइसकेको समेत बताए। ‘हामीले वर्षौंदेखि मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्त खराब रहेको मुलुकमा कामदार पठाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा कामदारको अवस्था कसरी सुरक्षित हुन्छ ?’
आप्रवासी कामदारको पक्षमा हित हुने गरी बनाइएका कानुनलाई अन्य देशसँग तुलना गर्ने हो भने कानुन कमजोर र अपुग भन्न नमिन्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। अर्का विज्ञ सोम लुइँटेलले कामदारलाई न्याय प्राप्त गर्न सहज होस् भनेर गठन गरिएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग कल्याणकारी कोषका लागि रकम संकलन गर्ने कार्य अन्य देशको तुलनामा निकै राम्रो भएको बताए।
हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या करिब ४४ लाख पुगिसकेको छ। तर, सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये कति फर्कन्छन् भन्ने तथ्यांक राख्न नसकेका कारण कति युवा विदेशमै छन् भन्ने यकिन छैन।
उनले यतिखेर राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा रहेकाले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बद्ध प्रत्येक निकायलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए। ‘वैदेशिक रोजगारीसम्बद्ध निकायलाई विकेन्द्रीकृत गर्नुका साथै हाल वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिनेदेखि अनुसन्धान गरी मुद्दाको निर्णय गर्नेसम्मको अधिकारलाई पुनरावलोकन गर्न जरूरी छ,’ उनले भने।
वैदेशिक रोजगारीको अबको बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित मुद्दा स्थानीयकरण नगरी नहुने बताए। त्यस्तै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि सीप सिकाउन र गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न जरूरी रहेको धारणा राखे।
अर्की विज्ञ मञ्जु गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला र पुरुषबीचको विभेद कायमै रहेको गुनासो गरिन्। ‘सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन रोक लगाएको छ,’ गुरुङले भनिन्, ‘महिलामैत्री संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने बेला उल्टै महिलालाई घरेलु काम गर्न रोक लगाउनु विभेदपूर्ण व्यवहार हो।’ महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विभेद गरिरहेको सरकारले स्वदेशमा उद्यम गर्न खोज्दा पनि सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ।
विश्वका कतिपय मुलुकले रेमिट्यान्सबाट आर्थिक रूपमा प्रगति गरेको र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याए पनि नेपालले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा राज्य वैदेशिक रोजगारीबारे प्रष्ट हुन नसकेको कतिपयको धारणा छ।
‘रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको चर्चा गरिन्छ,’ गुरुङले प्रश्न गरे, ‘अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने क्षेत्रलाई बढ्वा दिन सरकारले खै योगदान गरेको ?’ कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान करिब २७ प्रतिशत रहे पनि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारको लगानी परेको छैन।
श्रम स्वीकृति लिएर बर्सेनि पाँच लाख हाराहारीमा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। तर, जति संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, त्यसको तुलनामा रेमिट्यान्स प्राप्ती निकै कम छ। विदेश जाने युवाको संख्याको तुलनामा रेमिट्यान्स वृद्धि हुन नसक्नु सरकारले युवालाई सीप सिकाउन नसकेको गुनासो समेत गरिएको छ।
हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या करिब ४४ लाख पुगिसकेको छ। तर, सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये कति फर्कन्छन् भन्ने तथ्यांक राख्न नसकेका कारण कति युवा विदेशमै छन् भन्ने यकिन छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारको हितमा काम गर्न खोज्दा अदृष्य शक्तिले रोक्न खोजेको बताए। ‘त्यस्तो शक्तिलाई मिथ्या सावित गर्ने छौं,’ उनले भने। मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न प्रयास भइरहेको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले देशको विकासका लागि मानवस्रोतको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्दै अब सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई जोड दिनुपर्ने र तबसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखे। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सरकारले रोकेर मात्र समस्या समाधान नहुने बताए।
प्रकाशित: ४ पुस २०७५ ०२:३१ बुधबार