काठमाडौं - मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत बजेट सिधै तल्लो तहसम्म पुग्ने र खर्च बढ्ने सरकारको अनुमान विपरीत प्रदेशहरुले पाँच महिनामा जम्मा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो सरकारले सोचेभन्दा साह्रै न्यून हो।
चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि सातवटा प्रदेशले विनियोजन गरेको कुल पुँजीगत (विकास) बजेट एक खर्ब २१ अर्ब ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमबार अपरान्ह चार बजेसम्म प्रदेशहरुले जम्मा एक अर्ब सात करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ०.८९ प्रतिशतमात्र हो।
यो तथ्यांकले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने केन्द्र सरकारभन्दा प्रदेश झनै निकम्मा देखिएको छ। प्रदेश सरकारले खर्च नसक्नुमा कर्मचारी अभाव तथा संस्थागत संरचना विस्तारमा भएको ढिलाइ मुख्य कारण रहेको जानकार बताउँछन्। केन्द्र सरकारले अझै प्रदेशका लागि पर्याप्त कर्मचारी पठाउन सकेको छैन। सरकारले खटाएका कर्मचारीसमेत प्रदेशमा जान आनाकानी गरिरहेका छन्।
प्रदेशका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना तयार नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ। प्रदेशमा कतिपय कार्यालय अझै बनिनसकेको तथा कार्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएका कारणले विकास खर्च गर्न नसकेको महालेखाका अधिकारी बताउँछन्। योजना हस्तान्तरणमा देखिएको अलमलले पनि प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा प्रभाव परेको छ। गत वर्ष नै प्रदेशलाई योजना हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि केन्द्रबाट अझै आनाकानी भइरहेको छ। चालु आवमा बजेटसहित हस्तान्तरण गरिए पनि अधिकांश आयोजनाको अख्तियारी प्रदेशमा गइसकेको छैन। उल्टै हस्तान्तरण गरिसकेका आयोजनासमेत केन्द्रमा तान्न थालिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रदेशलाई बजेटसहित हस्तान्तरण गरिसकेका चारवटा आयोजना केन्द्रमा तानेको छ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले पुँजीगत खर्च कम हुनु अनपेक्षित नभएको बताए। प्रदेशमा कार्यान्वयन एकाइ नभएको र केन्द्र सरकारले एकाइ हस्तान्तरण गरिनसकेका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘हामीसँग आफ्नै कर्मचारी थिएन। केन्द्रबाट पठाए पनि पर्याप्त थिएन,’ मन्त्री आङ्बोले नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले खर्च गर्न समस्या भएको हो।’
सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायत पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित निकायका एकाइ अझै प्रदेशमा आउन नसकेको उनले बताए। ‘सबैभन्दा ठूलो बजेट सडकमा छ। तर, अहिलेसम्म डिभिजन कार्यालय आएको छैन, सडक कार्यालयहरु हस्तान्तरण भएका छैन। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनका एकाइहरु पनि छैनन्,’ मन्त्री आङबोले भने, ‘केन्द्रमा सबै कुरा छ र त खर्च गर्न सकेको छैन। केही नभएको प्रदेशले पुँजीगत खर्च गरेन भन्ने बहस गर्नुको कुनै तुक छैन।’
आफ्नो प्रदेशले खर्चको कार्यविधि बनाइसकेको जानकारी दिँदै उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक हुने बताए। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएरमात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा लागू नहुने मन्त्री आङ्बोले दाबी गरे।
पुँजीगत बजेट सबैभन्दा न्यून प्रतिशत खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ। सोमबार अपराह्नसम्मको तथ्यांकअनुसार उक्त प्रदेशले जम्मा ०.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। कर्णालीले चालु बजेटमा २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा सात करोड १० लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। सोमबार अरान्हसम्म प्रदेश १ ले ०.४५ र सुदूरपश्चिमले ०.६२ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। प्रदेश १ ले बजेटमा पुँजीगततर्फ छुट्याएको १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँमध्ये आठ करोड २७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये सात करोड ३२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ।
पुँजीगत खर्चमा प्रदेश ५ तुलनात्मक रुपमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि देखिन्छ। उक्त प्रदेशले पुँजीगत बजेटबाट १.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश ५ ले चालु आवमा १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये २३ करोड ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ।
चालु आवका लागि सातवटा प्रदेशले विनियोजन गरेको कुल बजेट दुई खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसमा प्रदेश १ को सबैभन्दा बढी ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश २ ले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख, प्रदेश ३ ले ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख, गण्डकी प्रदेशले २४ अर्ब दुई करोड ३३ लाख, प्रदेश ५ ले २८ अर्ब नौ करोड, कर्णाली प्रदेशले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पाँच महिनामा प्रदेशहरुले कुल बजेटबाट जम्मा ३.४९ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब २२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।
चालु बजेटमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरणबापत प्रदेशलाई एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। त्यसैगरी विशेष अनुदानबापत २० अर्ब रुपैयाँ प्रदेशमा पठाएको छ। भन्सार र अन्तशुल्कबाट उठ्ने रकमबाट समेत प्रदेशले केन्द्रबाट थप रकम पाउँछन्।
प्रकाशित: ३ पुस २०७५ ०२:०९ मंगलबार