रेखा भुसाल/बुटवल
किरणमान बज्राचार्य/कपिलवस्तु
मुक्ति न्यौपाने/पाल्पा
कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिको फुलिकामा निर्माणाधीन नक्दरिया सिँचाइ आयोजनाको काम रोकिएको पाँच महिना भयो। सो आयोजनाको काम चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। वर्षौंदेखि अकासे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका यहाँका किसानहरू सो सिँचाइ आयोजनालाई लिएर उत्साहित भए पनि काम रोकिएसँगै निरास बनेका छन्।
‘धेरैखाले सरकार भएपछि हामीजस्ता गरिब किसानका दुःख झन् बढ्दो रहेछ,’ फुलिकाका किसान मेवाला यादवले भने, ‘बल्लतल्ल एउटा सिँचाइ आयोजना गाउँमा आएको थियो तर कहिले पूरा हुने भन्ने थाहा छैन। बजेट कुन सरकारले दिने भन्ने विवादले काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने सुनेका छौं।’ कपिलवस्तु जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख माधव पौडेलका अनुसार जिल्लामा ससर्त अनुदानअन्तर्गत केन्द्रले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका आधा दर्जनभन्दा बढी सिँचाइ आयोजनाको काम साउनदेखि रोकिएको छ। ‘यो आर्थिक वर्षमा निर्माण भइसक्ने भनिएका पाँचवटा सिँचाइ आयोजनाका लागि ३२ करोड माग गरिएकोमा जम्मा ४५ लाखको बजेट मात्र ससर्त अनुदानमार्फत आएको छ,’ पौडेलले भने।
संघीय सरकारले गत असोज २४ गते सडकसँगै ससर्त अनुदानका आयोजनाहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा निर्माणाधीन कञ्चन सिँचाइ आयोजनाको काम पनि ठप्पजस्तै छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीले काम सुचारू गर्न निर्देशन दिए पनि ठेकेदारले काम नियमित गरेको छैन। साउनयता मुख्य बाँध निर्माणको काम रोकिएको कञ्चन सिँचाइ जलस्रोत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वसिउल्लाह मुसलमानले बताए। ३७ करोडको लागतमा निर्माणाधीन आयोजनाको मुख्य बाँध निर्माणका लागि अघिल्लो वर्ष आठ करोडमा ठेक्का दिइएको थियो। बाँध निर्माणको ६० प्रतिशत काम बाँकी छ। चालू आर्थिक वर्षमा यो काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर साढे चार करोडको बजेट आवश्यक पर्नेमा यो वर्ष जम्मा आठ लाख मात्र छुट्ट्याइएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख टंकबहादुर केसीले निर्माणको काम सुचारु गर्न ठेक्केदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए पनि बजेट कम हुँदा भुक्तानी नपाइने डरले काम गर्न आनाकानी गरिरहेको जानकारी दिए।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच बजेट बाँडफाँड, कर्मचारी समायोजन तथा अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा भइरहेको ढिलाइ र अस्पष्टताका कारण प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित यस्ता धेरै आयोजना अहिले अलपत्र छन। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सिँचाइ, खानेपानी, सडकजस्ता आयोजनाको काम रोकिएको हो।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० मा निर्माणाधीन पुलको काम पनि साउनयता रोकिएको छ। करिब चार करोडको लागतमा निर्माणाधीन सो पुलको काम रोकिएपछि आउने वर्षामा पनि आफ्ना नानीबाबुलाई स्कुल पठाउन नपाइने चिन्ताले सताउन थालेको स्थानीय मकबुल अलीले बताए। लुम्बिनीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद फकरुद्दिन खानका अनुसार मर्चवार र लुम्बिनी क्षेत्रमा सञ्चालित खानेपानी, सिँचाइ, पुल, कल्भर्ट तथा सडकका करिब एक दर्जन ससर्त अनुदानका आयोजना गत साउनदेखि अलपत्र छन्।
ससर्त अनुदानअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा न्यून बजेट परेको भन्दै सम्बन्धित निकायले काम रोक्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका–१३ मा निर्माणाधीन जहदा सरावल खानेपानी आयोजनाको ८० प्रतिशत काम गत वर्षै सकिएको हो। बाँकी २० प्रतिशत यो वर्ष सकेर झन्डै १० हजार सर्वसाधारणका घरमा स्वस्थ पिउने पानी पु¥याउने लक्ष्य थियो। पाइप बिछ्याउने र धारा जडानको काम सुरु हुन नपाउँदै यो वर्ष काम रोकिएको सोही क्षेत्रका प्रदेश सांसद दीपेन्द्रकुमार अधिकारीले बताए। त्यस्तै, बर्दघाट–१० को बेलहानी खानेपानी आयोजनाको काम पनि पाँच महिनादेखि ठप्प छ। नगरलाई आर्सेनिकमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएका खानेपानी आयोजनाहरूको काम रोकिएपछि यो वर्ष पनि नगरवासीले स्वस्थ पानी खान नपाउने भएका छन्। नवलपरासीमा खानेपानीका मात्रै आधा दर्जन आयोजना बजेट अभावको कारण देखाउँदै रोकिएको छ। जिल्लामा सञ्चालित खानेपानी, सिँचाइ र सडकका दुई दर्जन आयोजनाको काम अहिले रोकिएको हो।
पाल्पामा निर्माणाधीन ग्रामीण कृषि सडक परियोजनाअन्तर्गतको माडी चक्रपथको निर्माण कार्य पनि साउनयता रोकिएको छ। ६ करोडभन्दा बढीको यो आयोजनाका लागि यो वर्ष न्यून बजेट परेपछि सडक डिभिजनले नै यसको निर्माण कार्य रोक्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। माडी चक्रपथ उपभोक्ता समितिका सचिव राजकुमार पन्थीले चक्रपथ निर्माणले ग्रामीण क्षेत्रको विकास र कृषिको बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको बताए। थुप्रै मत्वपूर्ण आयोजना अलपत्र पर्ने भएपछि पाल्पावासी चिन्तित छन्। पाल्पामा सडकका धेरै आयोजना ठप्प छन्।
संघीय सरकारले ससर्त अनुदानका रूपमा करोडौंका आयोजनाहरूलाई लाखमा बजेट राखेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि अहिले प्रदेशका झन्डै पाँच सय आयोजनाको निर्माण रोकिएको हो। यो प्रदेशमा ससर्त अनुदानअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै आयोजना सडकका छन्। प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा सञ्चालित एक सय ४३ वटा सडकको निर्माण साउनदेखि ठप्प छ। ती आयोजनाबाट प्रदेश सरकारलाई ६ अर्बको व्ययभार थपिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार ती सडकका लागि सात अर्ब ११ करोड ३८ लाख बजेट आवश्यक पर्छ। तर, संघीय सरकारले ससर्त अनुदानमा जम्मा ५६ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गर्दै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको हो। बजेटसँगै सडक संरचनाहरूमा आवश्यक कर्मचारी केन्द्रले नपठाइदिँदा काम पनि काम रोकिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए। सडकमा मात्रै होइन खानेपानी, सिँचाइ र सहरी विकासअन्तर्गतका अधिकांश आयोजनाहरू पनि बीचमै रोकिएका छन्। ‘सडकमा संरचना, कर्मचारी र बजेट अभाव छ। खानेपानी र सिँचाइमा कार्यालय र कर्मचारी केही आएका छन् तर बजेट अति न्यून छ,’ सचिव गौतमले भने।
संघीय सरकारले गत असोज २४ गते सडकसँगै ससर्त अनुदानका आयोजनाहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। अनुदानको नौ अर्ब ६७ करोड तीन लाख बजेटसहित करिब एक हजारभन्दा बढी आयोजना तथा कर्याक्रम प्रदेशमा पठाइएका छन्। हस्तान्तरण गर्ने भनिएका ती आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि करिब १२ अर्ब थप बजेट आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र दंगालले बताए। सडकमा ६ अर्ब, सिँचाइमा दुई अर्ब ६७ करोड, सहरी विकासमा एक अर्ब २२ करोड, खानेपानीमा एक अर्ब बढी बजेट अपुग हुने सचिव दंगालले जानकारी दिए। आयोजना हस्तान्तरण गरे पनि बाँकी बजेट कसरी कुन स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने संघीय सरकार अहिलेसम्म केही बोलेको छैन। बजेट व्यवस्थाका सम्बन्धमा संघीय सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग प्रदेश सरकारको छ। ‘ससर्तमा माथिबाट आयोजनाहरू पठाएपछि तिनलाई सम्पन्न गर्ने पैसा पनि माथिबाटै आउनुपर्छ, होइन भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना आउनुपर्छ,’ सचिव दंगालले भने। प्रदेश ५ मा चालू वर्षका लागि २८ अर्ब नौ करोड तीन लाखको बजेट छ। बजेटअनुसार प्रदेशका आफ्नै आयोजनाहरू छन्। ‘दुईचार करोडको दायित्व भएका आयोजनालाइ प्रदेशको बजेटबाट मिलाउन सकिन्थ्यो। तर, प्रदेशको सिंगो बजेटको आधा हिस्सा ससर्तका आयोजनामा खर्च गरेर बजेटमा ल्याइएका आयोजनाहरूमा के खर्च गर्ने ?’ सचिव दंगालले प्रश्न गरे।
प्रकाशित: ३ पुस २०७५ ०१:४६ मंगलबार