राजविराज - सप्तरीको तिलाठी–कोइलाडी गाउँँपालिका–८ का इन्द्रदेव यादव चार बिघा खेतमा यसपालि गहुँ लगाउँने तयारी गरेका छन्। खेत जोतेर तयारी अवस्थामा राखेका यादव पछिल्लो चार–पाँच दिनदेखि गहुँको बीउका लागि स्थानीय सहकारी संस्थादेखि लिएर राजविराजस्थित कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयसम्म धाइरहे पनि बीउ पाउन सकेका छैनन्।
बिहीबार आफ्नो खेतको आलीमै भेटिएका यादवले भने,‘गहुँ छर्न पनि ढिला भइसक्यो, बीउ पाइएला जस्तो छैन।’ राष्ट्रिय बीउविजन कम्पनीले उत्पादन गरेको उन्नत जातको बीउ उपयुक्त रहेको भनि कृषि विज्ञले दिएको सुझाव बमोजिम आफू उक्त बीउको खोजीमा रहेको उनको भनाइ छ। ‘कृषि सेवा केन्द्रले किसानलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउने भन्दै लाखौंको बीउ खरिद गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘सहुलियत दरको बीउ पाइन्छ कि भन्ने आशमा छु।’
तिलाठी–कोइलाडी–७ का हरिनारायण ठाकुर किसानका लागि सहुलियतमा उपलब्ध गराउने भनि आएको उन्नत जातको बीउ आफूले चार हजारमा एक बोरा (४०) केजी किनेर ल्याएको सुनाए। ‘कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय सहकारी संस्थाहरुमा कैयौं दिनसम्म गए तर आजभोली भन्दै आलटाल गर्ने काम मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘अन्ततः एकजना दलालले राजविराजस्थित निजी डिलरबाट सोही बीउ चार हजारमा किनाइदिए।’ ठाकुर अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्।
प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सप्तरी र सिराहाका किसानलाई गहुँको बीउ सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन राजविराजस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रलाई एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ पठाएका थिए। राजविराजस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले सप्तरी र सिरहा दुवै जिल्लालाई हेर्दै आएको छ।
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारबाट आएको सबै रकम बराबरको गहुँ बीउ खरिद गरी सर्वसाधारण किसानलाई बाँडिसकिएको छ। यद्यपि यहाँका किसानहरु अझै पनि बीउका लागि भौतारी रहेका छन्। ज्ञान केन्द्रको स्टोरमा एक बोरा पनि बीउ बाँकी रहेको छैन, झन् केन्द्रले उपलब्ध गराएको सहकारीसँग पनि बीउ स्टक रहेको देखिँदैन तर राजविराज र अन्य क्षेत्रमा रहेका निजी बिक्रेतासँग भने अनुदानमा आएको बीउ पर्याप्त मात्रामा रहेको देखिन्छ र उनीहरु चर्को मूल्यमा किसानलाई उक्त बीउ बिक्री वितरण गरिरहेका छन्।
केन्द्रले सामान्य खरिद प्रक्रियालाई समेत अटेर गर्दै आफूखुसी गहुँको बीउ खरिद गरेको हो। ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भगिरथ यादवका अनुसार समयको अभाव रहेका कारण हेटौंडास्थित साल्ट ट्रेडिङ करर्पोरेसन लिमिटेडबाट एक सय पाँच मेट्रिक टन उन्नत जातको गहुँ खरिद गरिएको बताए। सहुलियत दरमा किसानलाई एक हजार चार सय ७८ रुपैयाँ प्रति ४० केजी गहुँको बीउ उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उक्त बोरा हाल बजारका निजी डिलरमा चार हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्ममा बेच्ने गरिएको छ।
प्रमुख यादवका अनुसार खरिद गरिएका एक सय ५ मेट्रिक टनमध्ये ६५.५ मेट्रिक टन सप्तरीलाई र ३६ टन बीउ सिराहालाई वितरण गरिएको हो। स्थानीय तहहरुको सिफारिस बमोजिम स्थानीय कृषि सहकारी संस्थालाई वितरणको जिम्मा दिइएको यादवको भनाइ छ। यद्यपि उक्त सहकारीहरुले बाटैमा कमिसन लिएर निजी डिलरलाई बीउ र मल बेचिदिएका कारण किसान समस्यामा परेको स्थानीयको भनाइ छ। गहुँको बीउका लागि किसानहरु दिनहुँ कृषि ज्ञान केन्द्र, नजिकका सहकारीदेखि स्थानीय प्रशासनसम्म धाइरहेका छन् तर साँझ रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको किसानको भनाइ छ।
केन्द्रका अनुसार स्थानीय तहहरुको सिफारिसमा त्यहाँस्थित कृषि सहकारी संस्थालाई बीउ वितरणको जिम्मेवारी दिइएको हो। जस अन्तर्गत सप्तरीको वलान विहुल गाउँपालिका अन्तर्गतका सहकारीलाई ६ मेट्रिक टन, सुरुंगा नगरपालिकालाई सात मेट्रिक टन, रुपनी गाउँँपालिकालाई पाँच मेट्रिक टन, राजगढ गाउँँपालिकालाई तीन मेट्रिक टन, विष्णुपुर गापालाई पाँच मेट्रिक टन, अग्निसाइरलाई तीन मेट्रिक टन, महदेवालाई तीन मेट्रिक टन, छिन्नमस्तालाई चार मेट्रिक टन, तिलाठी कोइलाडीलाई तीन मेट्रिक टन, बोदेबर्साइन नगपालिकालाई साढे तीन मेट्रिक टन, खडग नपालाई साढे तीन मेट्रिक टन, राजविराज नपालाई पाँच मेट्रिक टन, हनुमाननगर कंकालिनीलाई पाँच मेट्रिक टन, सप्तकोसी नपालाई तीन मेट्रिक टन, डाकनेश्वरीलाई चार मेट्रिक टन सहुलियत दरको गहुँ बीउ उपलब्ध गराइएको हो। यता जिल्लाको शम्भुनाथ नगरपालिकालाई स्टक सकिएको भन्दै बीउ दिइएको छैन भने चार मेट्रिक टन गहुँको बीउ ज्ञान केन्द्रबाटै सोझै किसानलाई वितरण गरिएको कार्यालयको भनाइ छ। यद्यपि यस सम्बन्धी यकिन तथ्यांक
तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको कार्यालयको भनाइ छ। सप्तरीमा कुल खेतीयोग्य ७४ हजार हेक्टर जग्गामध्ये यस वर्ष ५५ हजार हेक्टरमा गहुँखेती भइरहेको छ भने सिरहामा कुल ६३ हजार खेतीयोग्य जग्गा रहेको छ। यता प्रदेश २ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उप–सचिव सुधिर सिंहले प्रदेश २ को आठ जिल्लाका लागि सहुलियत दरमा गहुँ, धान र मकैको बीउ उपलब्ध गराउन १६ करोड रुपैयाँ निकासा दिइसकेको बताए।
यसैबीच जिल्लामा खुलेआम गहुँ बीउको कालोबजारी भइरहँदासमेत स्थानीय प्रशासन लगायत सरोकारवाला निकाय मौन रहेका छन् भने राजनीतिक दलको रवैया पनि उस्तै रहेको किसानको आरोप छ। सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले आफूकहाँ यस सम्बन्धी कुनै पनि औपचारिक उजुरी नपरेकाले केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको वताए।
प्रकाशित: १ पुस २०७५ ०१:२४ आइतबार