काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले प्रक्षेपण गरेको छ। आइएमएफले यसअघि गत अक्टोबरमा विश्वको आर्थिक परिदृश्य सार्वजनिक गर्दै पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा त्यसलाई सच्याउँदै साढे ६ प्रतिशत पु-याएको हो ।
आर्टिकल फोरका लागि नेपाल आएको आइएमएफको उच्चस्तरीय टोलीले यो आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ६.५ हुने प्रक्षेपण गरेको हो।
राजनीतिक स्थायित्व र नियमित बिजुली प्रवाहका कारण आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको आइएमएमको टोली प्रमुख गिर्ट अल्मेमकिन्डर्सले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। आइएमएफको टोलीले आर्थिक वृद्धिदर थोरै तर दिगो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
उक्त टोलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरन्जीवी नेपाल, सरकारी निकायका उच्च अधिकारी, निजी क्षेत्रका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि र दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसँग छलफलपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उच्चभन्दा पनि दिगो वृद्धि आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सुझाएको हो ।
आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले उच्च आर्थिक वृद्धिदर थेग्न नसक्ने ठोकुवा पनि उक्त टोलीले गरेको छ। ‘महŒवाकांक्षी वृद्धिको पछाडि लाग्नुभन्दा दिगो वृद्धितिर लाग्नुपर्छ,’ टोली प्रमुख अल्मेमकिन्डर्सले भने, ‘दिगो वृद्धिका लागि थोरै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य रख्नु उचित हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकलाई कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत बनाउन दबाब परे पनि त्यो नगर्न उक्त टोेलीले सुझाएको छ। उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि ऋणको माग बढेको र यसले आयात प्रोत्साहित भएर शोधनान्तर र चालु खाता घाटा फराकिलो भएको तर्क टोलीको छ। नेपाली बैंकहरु ऋण विस्तारमा आक्रामक हुँदा जोखिम बढ्दै गएको उसको भनाइ छ।
बैंकहरुले चालु वर्षमा निक्षेपको तुलनामा ऋण विस्तार दोब्बर गरेका छन्। ‘वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैंकहरुको लगानी २५ प्रतिशतले बढेको छ,’ अल्मेमकिन्डर्सले भने, ‘जबकि २० प्रतिशतभित्र रहेर ऋण विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।’
सरकारले जति खर्च गर्न सक्ने हो त्यही अनुपातमा राजस्व उठाउनुपर्ने सुझाव पनि आइएमएफको छ। उसले राजस्व र खर्चको तालमेल नमिलेको जनाएको छ।
‘सरकारले राजस्व उठाए पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन। यसमा सुधार गर्न जरुरी छ,’ अल्मेमकिन्डर्सले भने, ‘हामी चाहन्छौं नेपालको दिगो विकास होस् ।’
आइएमएफले बैंकहरुको पुँजी अझै बढाउन सुझाव दिएको छ। ‘लगानी विस्तारमा बैंकहरुले आक्रामक नीति लिएका छन्। यसले जोखिम निम्तिन सक्छ,’ अल्मेमकिन्डर्सले भने, ‘जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुँजी बढाउनु पर्छ ।’
जोखिम थेग्न सक्ने गरी पुँजी कोष क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाए पनि आइएमएफले दिएको छ। ‘पुँजी कोष कसरी बलियो बनाउने हो नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको कुरा हो,’ उनले भने ।
आइएमएफले नेपाली बैंकहरुले खराब कर्जा कम देखाएकोलाई विश्वास गर्न सकेको छैन। दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम खराब कर्जा नेपाली बैंककोे भनिए पनि त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने टोलीको भनाइ छ।
‘अहिले बैंकहरुले ऋण बढाएका छन्। तैपनि खराब कर्जा बढेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा केही ऋण तलमाथि भए वित्तीय स्थायित्व नै खतरामा पर्छ। यसलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर ढंगबाट समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले यस वर्ष ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यसैगरी, विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७५ ०३:१६ शुक्रबार