काठमाडौं - सडकलगायतका पूर्वाधार विकास गर्न भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिने गरिएको ऋणमा अनेक सर्त राखिएका कारण त्यस्तो रकम खर्च गर्न निकै सास्ती परेको छ। सोही सास्तीका कारण सन् २०१४ देखि खर्च गर्ने भनिएको ५५० मिलियन अमेरिकी डलर अझै खर्च हुन सकेको छैन। त्यसअघि सन् २०११ मा दुई देशबीचको सम्झौताअनुसारको २५० मिलियन डलरको ऋण पनि करिब ७० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।
सन् २०१४ मा अर्थ मन्त्रालयले एक्जिमसँग गरेको ५५० मिलियन डलरको ऋण सम्झौतामध्ये ३३० मिलियन डलरबाट देशका विभिन्न सडकका १७ वटा खण्ड बनाउने योजना छ। तर, बैंकका अनेक सर्तका कारण चार वर्षसम्म त्यो रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन। एक्जिम बैंक भारतको आयातनिर्यात बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको हो। पुँजी अभाव हुन थालेपछि नेपालले त्यो बैंकसँग ऋण लिन थालेको हो। त्योबाहेक नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइकालगायतका संस्थासँग पनि ऋण लिन्छ।
‘सडक निर्माणका लागि प्राप्त हुने ऋणमा भने भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको निरन्तर प्रयासपछि निर्माण सामग्री, उपकरण, जनशक्ति (इन्डियन कन्टेन्ट) खरिद गर्ने प्रावधानलाई ७५ बाट ५१ प्रतिशतमा झारेका छौं,’ ढकालले भने, ‘अरू निकायका हकमा भने त्यस्तो प्रावधान अझै ७५ प्रतिशत कायम छ।’
योजना कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका अधिकारीहरूले एक्जिमको ऋणमा अनेक सर्त राखिएका कारण दुई देशका उच्च तहमा छलफल गरी ऋण खर्चने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बैंकसँग लिने ऋण खर्च गर्न निकै झन्झिटलो र अनेक सर्त राखिएका कारण काम गर्न समस्या परिरहेको अधिकारीहरूको गुनासो छ।
ग्रामीण भेकका सर्वसाधारण आवातजावत सहज तथा आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु-याउने उद्देश्यले सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले विगतमै ती सडक निर्माण गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, बैंकको ऋण खर्च गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन खोज्दा ढिलाइ भएको निर्देशनालयका प्रमुख सुशीलबाबु ढकालले बताए। उक्त बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्न खोजेका १७ सडक खण्डका लागि बल्ल १२ वटा ठेक्का प्रक्रियामा पठाइएको उनले जनाए। ‘आउँदो पुस १५ गतेसम्म १० वटा ठेक्का प्रक्रियाको टुंगो लागिसक्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने। ती सडक खण्डमा हुने खर्च भने ठेक्काको प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्र यकिन हुनेछ।
निर्देशनालय प्रमुख ढकालले एक्जिमको ऋण खर्च गर्न सर्त अव्यावहारिकसमेत भएको बताए। ‘राज्यले एक्जिमसँग ऋण लिने तर आफ्नो खातामा रकम प्राप्त नहुनेसम्मको दुई देशबीच सम्झौता छ,’ उनले भने, ‘ऋणको भार नेपालले बोके पनि खर्चको बिल भने बैंकले सोझै भुक्तानी गर्छ।’
सन् २०१४ को सम्झौताअनुसार बैंकले नेपाललाई ५५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। जसमध्ये ३३० मिलियिन अमेरिकी डलर सडक निर्माण र बाँकी रकम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका निकायले खर्च गर्ने सरकारी योजना छ। अधिकारीहरू उक्त बैंकले दिने ऋण खर्चन समस्या हुनुको अर्को कारण कुल बजेटको ७५ प्रतिशत रकम बराबरको निर्माण सामग्री भारतबाटै खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको बताउँछन्।
‘सडक निर्माणका लागि प्राप्त हुने ऋणमा भने भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको निरन्तर प्रयासपछि निर्माण सामग्री, उपकरण, जनशक्ति (इन्डियन कन्टेन्ट) खरिद गर्ने प्रावधानलाई ७५ बाट ५१ प्रतिशतमा झारेका छौं,’ ढकालले भने, ‘अरु निकायका हकमा भने त्यस्तो प्रावधान अझै ७५ प्रतिशत कायम छ।’
ऋण लिएकोमध्ये अधिकांश रकमले भारतीय निर्माण सामग्री खरिद नगरे ऋण स्वीकृत हुँदैन। ‘कुनै सडकको लागत एक अर्ब रुपैयाँ भयो भने ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको रकमबाट इन्डियन कन्टेन्ट (निर्माण सामग्री, उपकरण, जनशक्ति) प्रयोग गर्नुपर्छ,’ ढकालले भने। इन्डियन कन्टेन्ट प्रयोग गर्ने ५१ प्रतिशतको प्रावधान सुरु गर्नुअघि बैंकको ऋणमा बन्ने आयोजना भारतीय निर्माण व्यवसायीले नै बनाउनुपथ्र्यो। तर, अहिले भने त्यसलाई हटाउन सकेका छौं।’
पछिल्लो समयमा नेपालमा सिमेन्टलगायत अन्य निर्माण सामग्री उत्पादन बढे पनि एक्जिमबाट लिइएको ऋणको रकम खर्चेर सडक आयोजनाले आफूखुसी स्वदेशी निर्माण सामग्री खरिद गर्न पाउँदैनन्। अधिकारीहरू नेपालले किन यस्तो सर्त राखेर एक्जिमसँग ऋण लिने सम्झौता गरेको होला भनेर अचम्म लागेको बताउँछन्।
एक्जिमबाट ऋण लिएबाट नेपालले १.२५ प्रतिशत ब्याज तिर्ने सम्झौता छ। त्यो ब्याजदर पनि अन्य दातृ निकायको तुलनामा बढी रहेको बताइन्छ। ‘एक्जिम बैंकको उद्देश्य भारतको भारतको आयातनिर्यात बढाउने हो,’ एक इन्जिनियरले भने, ‘समस्या ऋण लिने बेला हाम्रा अगुवाहरूले किन वास्तविकता बुझेनन् भन्ने महŒवपूर्ण हो।’ उनले उक्त बैंकको साटो अरू दातृ निकायबाट ऋण लिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७५ ०१:२८ शुक्रबार