दमक – चिनियाँ लगानीमा झापामा बन्ने भनिएको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको छ। त्यसका लागि चार सय ११ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिने भएको छ।
मंसिर १० मा जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि दर रेटसहित मुआब्जा लिनका लागि जग्गा धनीलाई आग्रह गरेको छ। कुल दुई हजार दुई सय बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्कका लागि यसअघि नौ सय ४२ बिघाको जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त भएको छ। यस पटक चार सय ११ बिघा २ कट्ठा ४.२५ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिने भएको हो।
स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोतका अधिकृतसहितको समितिले जग्गाको मूल्यांकन गरेर मुआब्जाका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यसै आधारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भुक्तानी दिने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि जग्गालाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ। खेतीयोग्य, बगर र काँसघारी भनेर छुट्याइएको छ। त्यसैका आधारमा भुक्तानी दिइने छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनको क्रममा रहेको बताए। उनले अब लगत्तै पाँच सय बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि काम अघि बढाउने बताए। लिमिटेडले जग्गाको मुआब्जाका लागि ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। ‘अब औद्योगिक पार्क निर्माणले गति लिने छ, केही हाम्रा कारणले प्राविधिक त्रुटि भए, अब तत्काल काम अघि बढाउने हाम्रो तयारी छ,’ महाप्रबन्धक बस्नेतले भने।
लिमिटेडले फागुन १४ गते प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि चार सय ३० वटा कित्ता उल्लेख गरेर सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सो अनुसार जग्गा पर्ने जग्गाधनीले मुआब्जाका लागि आवेदन पेस गरेका थिए। ती सबै कित्ताका लागि मुआब्जा दिन ४३ करोड रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ। लिमिटेडको दमकको सम्पर्क कार्यालयका सन्जय थापाका अनुसार सूचनामा उल्लेख नभएका जग्गाधनीले समेत औद्योगिक पार्र्क निर्माणका लागि जग्गा दिने भनेर निवदेन दिएका छन्। तर, त्यस उपर भने अहिले कुनै कारबाही अगाडि नबढ्ने उनले बताए।
‘अब यो पटक भने सूचीभन्दा बाहिरका जग्गा लिन सकिँदैन,’ थापाले भने, अर्को पटक प्राथमिकताका आधारमा अहिलेका आवेदनकर्ताको जग्गा लिनेछौं। लिमिटेडले लगत्तै अब पाँच सय बिघाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढाउने छ। महाप्रबन्धक बस्नेतका अनुसार प्रतिबद्धता अनुरुपको दुई हजार दुई सय बिघा जग्गा पुर्याउनका लागि मुस्किल हुने देखिएको छ।
‘हामीले सुरुमा चिनियाँ पक्षसँग कुरा भए अनुसार दुई हजार दुई सय बिघा जग्गा पुर्याउन मुस्किल हुने देखियो,’ बस्नेतले भने, ‘हामीले यस विषयमा चिनियाँ अधिकारीसँग पनि कुरा गरेका छौं। पहिलो चरणमा न्यूनतम् तीन कठ्ठादेखि बढीमा तीन बिघा १२ कठ्ठा १५ धुरसम्मको जमिनको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ। चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबिओआर) अन्तर्गत दुई हजार दुई सय बिघामा औद्योगिक पार्क रहने छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा जग्गा प्राप्त भएपछि लिमिटेडले पूर्वाधार निर्माणका लागि आह्वान गर्ने छ। त्यस अनुसार निजी र स्थानीयको साझेदारीमा औद्योगिक पार्कसहितका उद्योग बन्ने छन्। लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार स्थानीय समिति र चिनियाँ लगानीकर्ताले उद्योगका लागि पूर्वाधार बनाउने छन्। ‘सरकारी मापदण्ड अनुरुपको उद्योग निर्माणका लागि प्रारुप तयार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसै अनुसार सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार बन्छन्।’
बस्नेतका अनुसार रतुवा नदी तठबन्धको काम कसले गर्ने भनेर अन्योल छ। ‘औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बनाउने कि ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउने भन्नेबारे अन्योल छ,’ उनले भने, ‘तठबन्धको काम तत्काल अघि बढेपछि चिनियाँले लगानी बढाउने छन्।’ बस्नेतका अनुसार अधिकांश उद्योग गौरादहको बालुबथान र कमल गाउँपालिकाको झर्कामा रहने छन्। दमकमा व्यवस्थापकीय कार्यालय रहने छन्। चीनले तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनी बनाएर नेपालमार्फत निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ।
यसैगरी दमक नगरपालिकाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न १० वर्षसम्म कर नलिने घोषणा गरेको छ। दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओली स्थानीय विकासका लागि कर नलिने निर्णय गरेको बताए। ‘मुलुकमा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन आउने उद्योगका लागि कर छुट गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय जनता र मुलुकलाई नै यसले दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउँछ। बृहत् योजना भएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने आशंकामा स्थानीय रहेको दमक–१० का वडाध्यक्ष बोधराज न्यौपानले बताए। ‘तर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेकाले स्थानीयले आशा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अब रोजगारीको वातावरण समेत बन्ने छ।’
चीनको ‘वान वेल्ट वान रोड’ योजना अनुसार दमकमा करिब एक सय उद्योग रहने छन्। दमक, गौरादह र कमल गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहने यी उद्योगका लागि सुरुवाती काम अघि बढेको पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले बताए। ‘ठूलो लगानीसहितका उद्योग स्थापना भएपछि स्थानीयले राम्रो सुविधा पनि पाउने छन्,’ थापाले भने, ‘चिनियाँ अधिकारीको भ्रमणपछि यसले गति लिएको छ।’ गत वर्ष पुस १३ गते चिनियाँ अधिकारीसहितको टोलीले भ्रमण गरेको थियो।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०७५ ०८:०९ बिहीबार