काठमाडौं– व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न नसकेको सरकारले घाटा कम गर्न सघाउन विश्व समूदायसमक्ष आग्रह गरेको छ। नेपालको व्यापार नीति समीक्षा गर्ने क्रममा विश्व व्यापार संगठनको प्रधान कार्यालय जेनेभामा आयोजित व्यापार नीति समीक्षा बैठकमा नेपाल पक्षले विश्व व्यापारबाट नेपाललाई लाभ दिलाउन विभिन्न अपेक्षासमेत राखेको छ।
नेपाली पक्षले नेपाली वस्तु विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्दा भोगिरहेको गैर भन्सार अवरोध कम गर्न पनि आग्रह गरेको थियो।
यही मंसिर १७देखि १९ गतेसम्म चलेको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरिरहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपालसँग ब्यापार गर्ने मुलुकबाट व्यापार घाटा कम गर्न विशेष सहयोग मागेका थिए। नेपालले १ रुपैयाँको बस्तु निर्यात गर्दा १५ रुपैयाँको आयात गरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै घिमिरेले नेपालमा लगानी प्रवर्दधन गर्न, व्यापारजन्य पूर्वाधारको विकासमा सहयोग बढाउन विश्व संगठनका सदस्य राष्ट्रलाई आग्रह गरेका हुन्। नेपाली पक्षले नेपाली वस्तु विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्दा भोगिरहेको गैर भन्सार अवरोध कम गर्न पनि आग्रह गरेको थियो।
बैठकमा विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरुले आर्थिक, व्यापार क्षेत्र र अन्य सुधारका लागि लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको आवधिक रुपमा समग्र मूल्याङ्कन एवंविश्लेषण गरी सबै सदस्यहरुलाई जानकारी दिने गरिन्छ । घिमिरेले सन २०१२देखि २०१८सम्ममा भएका आर्थिक र खासगरी व्यापार क्षेत्रका सुधारको सन्दर्भमा सदस्य राष्ट्रहरुलाई जानकारी गराएका थिए।
विश्व व्यापार संगठनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेपालले सन् २०१२ देखि हालसम्म भूकम्प, सीमानामा अवरोध तथा राजनैतिक अस्थिरताका बावजुद झण्डै ४.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेको, व्यापार सहजीकरण तथा भन्सार प्रणालीमा सुधार ल्याएको विषयलाई उल्लेखनीय उपलब्धि मानिएको छ।
समीक्षा अवधिमा खासगरी राजनितिक स्थायित्वले गर्दा नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकुल भएको, भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकुलताका बावजुद आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको, नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको मार्ग प्रसस्त गरेको, संविधानले लोकतन्त्र, संघियता, समावेशी विकास जस्ता विषयलाई आत्मसात गरेको विषय सचिव घिमिरेले राखेका थिए।
विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान अनुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्रहरुले एउटा निश्चित समयको अन्तरालमा आफ्नो समग्र वाणिज्य नीतिको समिक्षा गर्नुपर्ने भए अनुसार देशको समग्र अर्थतन्त्र तथा व्यापारलाई प्रभाव पार्ने नेपालका सवै नीतिहरुको दास्रो पटक आवधिक समीक्षा गरिएको हो। यसरी व्यापार नीति समीक्षागर्दा विश्व व्यापार संगठनको सचिवालयबाट सम्वन्धित सदस्य राष्ट्रसँग छलफल गरी स्वतन्त्र तवरबाट एक प्रतिवेदन तयार गरिन्छ भने सम्वन्धित सरकारको तर्फबाट समेत एक राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । नेपालले सन् २०१२ मा पहिलो पटक व्यापार नीति समीक्षा गरेको थियो।
नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकुल भएको, भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकुलताका बावजुद आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको, नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको मार्ग प्रसस्त गरेको, संविधानले लोकतन्त्र, संघियता, समावेशी विकास जस्ता विषयलाई आत्मसात गरेको विषय सचिव घिमिरेले राखेका थिए।
विश्व व्यापार संगठनले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले नेपालले सन् २०१२ देखि हालसम्म भूकम्प, सीमानामा अवरोध तथा राजनैतिक अस्थिरताका बावजुद झण्डै ४.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि गरेको, व्यापार सहजीकरण तथा भन्सार प्रणालीमा सुधार ल्याएको विषयलाई उल्लेखनीय उपलब्धि मानेको मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यापार नीति समीक्षाको सन्दर्भमा भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान, दक्षिण कोरिया, लगायतका विभिन्न २३ सदस्य राष्ट्रले आफनो भनाई राख्दै नेपालले गरेको नीतिगत सुधारको प्रशंसा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकमा सदस्य मुलुकहरुले १३७ वटा प्रश्नहरु नेपालसंग राखेका थिए। नेपालमा लगानीको अवस्था, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, कर संरचना, नीतिगत सुधारका विषयहरु, सेवाक्षेत्रको उदारीकरण, व्यापार विविधिकरण, लगानीको प्रक्रिया र विश्व व्यापार संगठनका नयाँ मुद्दामा नेपालको दृष्टिकोणजस्ता विषयहरु उठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ १०:१६ शुक्रबार