काठमाडौं – संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम वित्तीय संकटमा परेको देखिएकाले यसको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्।
डिडिएपछि निगमको भविष्यबारे निर्णय गरिने उनले बुधबार सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा जानकारी गराए। ‘डिडिएबाट वास्तविक सम्पत्तिको हिसाबकिताब आउनेछ त्यसपछि साझेदार खोज्ने कि एक हिस्सा सेयर बेच्ने कि के गर्ने त्यसको निर्णय हुनेछ,’ उनले भने।
उनले निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्न पनि सकिने जानकारी दिए। निगमको आर्थिक अवस्था दयनीय हुँदै गएपछि सरकार यो विकल्पमा जान खोजेको हो। मन्त्री अधिकारीले निगमलाई कम्पनीमा लगेर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी भएको पनि बताए। उनले भने, ‘निगमले चारवटा जहाज चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय सेवा दिन्छु भनेर अब सम्भव छैन।’ निगमलाई श्वेतपत्रले पनि कमजोर देखाएको छ।
निगम यो अवस्थाबाट चल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा लेखा समितिले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। निगमले प्रभावकारी बन्ने विश्वास दिलाएमात्र रणनीतिक साझेदार खोज्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए। ‘प्रभावकारी नाममात्रको होइन लगानी समेत ल्याउन सक्ने साझेदार हुनुपर्दछ, त्यस अनुसार जानु पर्छ,’ उनले भने।
एउटा जहाज खरिद गर्दा पाँच लाग्ने हुँदा त्यसैले रणनीतिक साझेदारीमा जानुपर्ने मन्त्रालयको मान्यता रहेको उनले बताए। ‘यो रणनीतिक साझेदारी खोज्ने काम बैंकहरु मर्ज भएजस्तै हो, यसले निगमलाई फाइदा नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘साझेदार खोजेर लगानीको मुनाफामा हिस्सेदारी गर्ने हुनुपर्छ। हामी त्यो चाहन्छौं।’
कम्पनीमा लगेर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने पूर्व तयारीको काम सुरु गरिसकेको उनले बताए। निगमले श्वेतपत्र जारी गरेपछि सरकारले निगम सञ्चालन गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको उनले जानकारी दिए।
त्यो ग्यापलाई पूरा गर्न सकिन्छ वा निगमलाई सञ्चालन बनाउने भनेर पर्यटन मन्त्रालयले अर्थसँग छलफल गरेको उनले बताए। ‘थोरै समयमा सहयोग पुर्याउने एउटा कुरा हो, नत्र आफैं कमाएर चल्नु पर्छ भन्ने अर्थको भनाइ रहेको उनले समितिलाई जानकारी गराए।
‘तर आफैं चलाउन नसक्ने भएकाले रणनीतिक साझेदार खोजेर पनि चलाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं,’ उनले भने। जहाज खरिदको ३९ अर्ब रुपैयाँ ऋण बोकेर निगम बसेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको त्रैमासिक साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पर्यटन मन्त्रालय पुगेको हो।
असार र साउनमा दुईवटा वाइड बडी जहाज किनेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न नसक्दा निगमले सरकारसँग ऋण मागेको थियो। तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निगमलाई ऋण दिन नसक्ने बताएपछि निगम सञ्चालनको नयाँ विकल्प खोजिएको छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले निगमको ५१ प्रतिशत सेयर बेच्ने सुझाव पर्यटन मन्त्रालय र निगम व्यवस्थापनलाई दिइसकेका छन्। मन्त्री अधिकारीले आन्तरिक उडानलाई व्यवस्थित गर्न ६ वटा टुइन अटर विमान खरिद गर्ने तयारी गरेको पनि बताए। उनले अहिलेसम्म २६ वटा नचलेका ठाउँमा जहाज सञ्चालन गराएको बताए।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७५ ०७:५१ बिहीबार
