पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजना लागु गर्न सूचना निकाल्ने र गाउँ छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो।
प्रदेशको कृषि क्षेत्रको दिगो विकासको लागि स्थानीय श्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन मार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर अभिवृद्धि, कृषिको वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गरि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए।
‘महिला तथा युवा उद्यमशिलताको विकास गर्दै कृषि, पर्यापर्यटन, गुणस्तरीय कृषि र पशुजन्य उत्पादन वृद्धिमार्फत आर्थिक समृद्धि गर्न हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रममार्फत आय आर्जन र स्थानीय स्तरमा रोजगारी खुलाएर स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना हुनेछ।’
मन्त्रालयले यो कार्यक्रममा मात्र यसवर्ष १० करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको छ। मन्त्री थापाका अनुसार पहिलो चरणमा यो कार्यक्रम प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा लागु हुनेछ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए।
‘गाउँ छनोट भईसकेको छैन, हामीले छिटै नै प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग राय लिएर यसलाई टुंग्याउनेछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सूचना निकालेर आवेदन संकलन गर्नेछौँ।’ यो योजना प्रदेश सरकारको लगानीको पहिलो कृषि परियोजना हो। अन्य वर्षमा भने स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा हरेक वर्ष कार्यक्रमलाई बढाउँदै लगिने मन्त्री थापाको भनाई छ।
गत मंसिर १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी पारित गरेपछि पहिलो चरणमा मन्त्रालयले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग अन्तरक्रिया समेत गरेको छ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा परिक्षण स्वरुप ३६ वटा गाउँमा मात्र यो कार्यक्रम लागु गर्ने जनाएको छ। कार्यविधी अनुरुप यो कार्यक्रम लागु गर्न कम्तीमा ५० घरधुरी हुनुपर्छ। तर, यो मापदण्ड सबै क्षेत्रमा लागु नहुने भन्दै अभिमुखीकरणमा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरुले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका थिए।
‘५० घरधुरी तराई र पहाडको क्षेत्रमा त उपयुक्त होला, तर हिमाली जिल्लामा भने यो सान्दर्भिक छैन्’ मुस्ताङका प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रधारा विष्टले भने, ‘कार्यविधीलाई सच्याएर हिमाली जिल्लामा यो मापदण्ड कम गरिनुपर्छ।’
मन्त्रालयले छनोट गरेका गाउँहरुमा पकेट क्षेत्र घोषणा गरि कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने जनाएको छ। मन्त्री थापा भन्छन्, ‘गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा नमूनाका रुपमा हामीले यो कार्यक्रम लागु गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘कार्यविधी अनुसार छनोट भएका गाउँमा २ सय रोपनी क्षेत्रफलसम्मको जमिनलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरि कुनै एक किसिमको मात्र कृषि कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन सक्छ।’
उनका अनुसार प्रदेशका एकमात्र तराई क्षेत्रीय जिल्लामा धान, यस्तै पहाडी जिल्लाका तल्लो भेगमा पनि धान सहित सुन्तला, आलुको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने उनले संकेत गरे। गाउँ छनोट भईनसकेका कारण कुन गाउँमा कुन बालीलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने तय भईनसकेको उनको भनाई छ।
नमुना कृषि गाउँलाई सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठिन ५ सदस्यीय टोलीले छनोट गर्ने र कृषि मन्त्री संयोजकत्वको कार्यक्रम निर्देशक समितिले स्विकृत गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधीमा उल्लेख गरिएको छ।
यो कार्यक्रममा सहकारी समेत सहभागी हुन पाउनेछन्, तर सहकारी भने सम्बन्धित स्थानीय तहमा बढिमा एक वर्षभित्र दर्ता हुनैपर्छ।
यस्तै, छनोट भएका गाउँले चार वर्षसम्म प्रदेश सरकारले दिने योगनाको ५० प्रतिशतले क्रमशः घटाउँदै लगी चौथो वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सहित हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रालयका सचिव शरद्चन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कार्यक्रम निर्देशक समितिले वार्षिक रुपमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने गाउँलाई पुरस्कृत समेत गर्नेछ। कार्यक्रम लागु भएका क्षेत्रमा मन्त्रालयले करारका कर्मचारी समेत खटाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधीमा राखिएको छ।
कार्यविधीमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रत्येक नमुना कृषि गाउँमा एक जना कृषि वा पशु क्षेत्रका नायब प्राविधिक सहायक स्तरको कर्मचारी कृषि प्राविधिकको रुपमा करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।’
यस्तै, निर्देशक समितिले विभिन्न सूचकको आधारमा कार्यक्रमको प्रगती मूल्यांकन गर्न वर्षको एकपटक स्थलगत अनुगमन समेत गर्न सक्ने जनाईएको छ।
गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ अनुसार पनि सरकारले यो कार्यक्रमलाई पर्यटनसँग जोड्ने नीति लिएको छ । कार्यक्रम लागु भएका गाउँलाई कृषि र पशुपालनसँग जोडेर मोडेल व्यावसायिक फार्म सञ्चालन गर्ने सकारको लक्ष्य रहेको छ।
मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयनका लागि कृषि मन्त्रीको संयोजकत्वमा कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधी, नार्कका प्रतिधिनी, मन्त्रालयल तोकेका स्थानीय तहका २ जना प्रतिनिधी सदस्य तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन ईकाईका प्रमुख सदस्य सचिव रहनेगरि कार्यक्रम निर्देशक समिति समेत गठन भएको छ।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७५ १५:१४ मंगलबार