काठमाडौं – सरकारले ल्याउन लागेको ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ का प्रावधानप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले आपत्ति जनाएको छ।
आदेशमा समेटिएका सञ्चार माध्यमबाट मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ, पर्चा, पोस्टर राख्न, मदिरा उद्योगलाई खेलकुद, कन्सर्ट, सार्वजनिक कार्यक्रमको प्रायोजन गर्न र मदिराजन्य वस्तु उपहारस्वरुप लेनदेन गर्न रोक लगाउने प्रावधानप्रति संघले आपत्ति जनाएको हो।
सरकार आफैंले स्वीकृति दिएका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको व्यावसायिक प्रर्वद्धनमा रोक लगाउनु र बिक्री–वितरणमा समय सीमा तोक्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण हुने संघको भनाइ छ।
यस्ता नीति–नियमले फस्टाउँदै गएको मदिराजन्य उद्योग र पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने तथा उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाबारे सूसुचित गराउने सशक्त माध्यम विज्ञापन क्षेत्रमा आश्रित हजारौं श्रमिक र व्यवसायीको रोजीरोटी खोसिने संघको जिकिर छ।
संघले उक्त आदेशलाई हालै सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको श्रमिकको रोजगार सुरक्षाको विपरीत भनेको छ। ठूलो मात्रामा राजस्व बुझाउने मदिरा र विज्ञापन व्यवसायीmलाई हतोत्साहित बनाउनेतर्फ कार्यादेश उन्मुख संघको भनाइ छ। उक्त कार्यादेशका प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको संघले त्यसमा सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिन तयार रहेको पनि जनाएको छ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७५ ०७:४५ बिहीबार