काठमाडौं – उद्योगीका समस्यामा सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै कपडा उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगसँग अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १० दिनको समय मागेका छन्।
नेपाल कपडा उद्योग संघको आह्वानमा आइतबारदेखि मुलुकभरका करिब दुई सय ५० कपडा उद्योग बन्द भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘अर्थमन्त्रीले समस्या अध्ययन गरेर सुल्झाउन १० दिन समय माग्नुभएको छ,’ संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार लोहियाले भने, ‘अर्थमन्त्री आफैंले संवाद सुरु गर्न समय माग गरेकाले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं।’
कपडा उद्योगीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दिँदै आएको सहुलियत हटाउने सरकारको निर्णयपछि आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै कपडा उद्योगीले उद्योग बन्द गरेका थिए।
कपडा उद्योगीका मागबारे अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । बिजुलीमा तिर्नुपर्ने शुल्क घटाउन, कर्जा सुविधा दिन, नयाँ प्रविधिको मेसिन ल्याउँदा अनुदान दिन अर्थका अधिकारी सहमत भए पनि भ्याट छुटको विषयमा कुरा नमिलेपछि उद्योगीले उद्योग बन्द गरेका थिए।
कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिँदै आएकोमा सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७५ को बजेटबाट यो व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको थियो । कटन कपडाको भ्याट शतप्रतिशत समायोजन र सेन्थेटिक कपडा उद्योगले ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउँथे । मुलुकमा १० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा करिब दुई सय ५० कपडा उद्योग सञ्चालनमा छन् । संघका अनुसार मुलुकमा करिब ४० करोड मिटर कपडा खपत हुन्छ । त्योमध्ये सात करोड मिटर कपडा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्छन्। १२–१३ करोड मिटर कपडा भन्सारबाट आए पनि अरु सबै कपडा चोरी पैठारी भएर आउने उद्योगी बताउँछन्।
विदेशमा कपडा उद्योगलाई विभिन्न सहुलियत दिए पनि नेपालमा नपाएको उद्योगीको गुनासो छ । अरु उद्योगको तुलनामा कपडा उद्योगमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ।
सरकारको कारण अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको उद्योगीको गुनासो छ । उद्योगीले कपडा आयातमा हुने भन्सार छली रोक्न माग गरेका छन् । संघका अनुसार तन्ना, पर्दा, तौलिया, सिरक लगायत घरायसी प्रयोजनमा खपत हुन्छ । सरकारले प्रोत्साहन गरेर विदेशी कपडालाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्न सकिने उद्योगी बताउँछन् । कपडा उद्योगको लागि उपयुक्त वातावरण नहुँदा कपडामा विदेशीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा स्वदेशी बजारमा राम्रो हिस्सा जमाएका र भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएका कपडा उद्योग बन्द भएका थिए।
संघका अनुसार कपडा उद्योगमा ४० हजार रोजगार छन् । न्यून बिजकीकरण र चोरी पैठारी गरेर विदेशबाट कपडा आयात हुँदा करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको संघको दाबी छ । भन्सारमा कडाइ गरे राजस्व संकलन बढ्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने उद्योगी बताउँछन्।
द्वन्द्वको समयमा विद्युत्, कामदारको कारण बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन हुन नसक्दा कपडा आयात बढ्दै गएको हो । पूर्वाञ्चलमा सञ्चालनमा रहेका १४ कपडा उद्योगमध्ये १३ वटा बन्द भएको संघले जनाएको छ । राज्यले कपडा उद्योगलाई संरक्षण नगर्दा उद्योग बन्द भएको व्यवसायीको भनाइ छ।
उद्योगलाई प्रोत्साहित गरे बन्द अवस्थामा रहेका कपडा उद्योग सञ्चालन गरेर निर्यात समेत गर्न सकिने संघले जनाएको छ।
स्वदेशी कपडा गुणस्तरीय भए पनि ब्रान्डिङ गर्न नसक्दा उपभोक्ताले विदेशी नै रोज्ने गरेको उद्योग सञ्चालक बताउँछन् । कतिपय व्यापारीले स्वदेशी कपडालाई विदेशी भनेर समेत बेच्ने गरेका छन् । टेक्सटाइल उद्योग चलाए रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने संघका अध्यक्ष अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले बताए । ‘उद्योगलाई सरंक्षण गर्ने नीति ल्याए ठूलो रोजगारीको सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने । एउटै उद्योगले वार्षिक तीन करोड मिटरसम्म कपडा उत्पादन गर्न सक्छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७५ ०४:४१ सोमबार