काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संखुवासभास्थित माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको २४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न बुधबार पूर्वयोग्यताको सूचना आह्वान गरेको छ । इच्छुक कम्पनीले आगामी २० पुसभित्र (४ जनवरी २०१९) आवेदन दिन सक्ने आयोजनाले जनाएको छ।
विराटनगर–किमाथांका (कोसी राजमार्ग) सडक अन्तर्गत गोला र बरुण बजारबीचमा पर्ने छङ्ग्रानबाट आयोजनाको बाँधस्थल (चेपुवा नजिक) सम्मको पहुँच सडकमा दुई किलोमिटर सुरुङ र दुईवटा पक्की पुल बनाउनु पर्नेछ । सरकारले चीनसँगको नाका जोड्ने कोसी राजमार्गको निर्माण गरिरहेको छ।
इच्छुक कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी पूर्वयोग्यतामा सफल भएका कम्पनीसँग चैतको पहिलो साताभित्र प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावका लाागि टेन्डर आहन गर्ने कार्यतालिका साथ काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
‘परामर्शदाता कम्पनीले पहुँच सडकको डिजाइन गरिरहेको छ, सडक अभावका कारण आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण प्रभावित हुन नदिन सडक निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको हो,’ घिसिङले भने, ‘पहुँच सडक निर्माण सुरु भएको २४ महिनाभित्र काम सक्ने र त्यसबीचमा आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ सक्ने, लगानी जुटाउने, ठेकेदार छनोट गर्ने लगायत काम समानान्तर रुपमा अगाडि बढाइने छ।’
कम लागतमा बढी ऊर्जा (हिउँदमा) प्राप्त हुने भएकाले आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण अगाडि बढाइएको उनले बताए।
प्राधिकरणले पहुँच सडक सन् २०१९को जुनबाट निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२१ को जुनमा सक्ने योजना बनाएको छ । माथिल्लो अरुणको सन् २०२१ को अप्रिलमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले सर्वसाधारणलाई समेत सेयर दिने गरी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ।
सरकारले फागुन ०६९ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण कम्पनीले आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाउन सकिरहेको थिएन । कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेकोले आयोजनाको लाइसेन्स पनि अब प्राप्त हुने घिसिङले बताए।
दातृ निकाय विश्व बैंकको सहुलियत ऋणमा आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । यो काम सन् २०२० को फेब्रुअरीमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजना निर्माणमा पनि विश्व बैंकले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । ‘विश्व बैंक पनि सर्वसाधारणलाई सेयर दिने गरी कम्पनी मोडलमा लगानी गर्न तयार देखिएको छ, बैंकले लगानी नगरेमा पनि पैसा जुटाउन कुनै समस्या छैन,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता निकायमार्फत लगानी जोहो गर्न सकिन्छ।’
विश्व बैंक अरुण तेस्रोबाट पछि हटेपछि सरकारीस्तरबाट अगाडि बढाइएको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरलगायतको टोली शुक्रबार आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न जाँदैछ।
मन्त्री पुनले जनताको लगानी रहने गरी आकर्षक आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । यही घोषणा कार्यान्वयन गर्न जनतालाई सेयर दिने गरी माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउन लागिएको हो । सन् १९८५ मा गरिएको कोसी बेसिन मास्टर प्लानबाट माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा पहिचान भएको थियो । प्राधिकरणले सन् १९९१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सन् २०११ मा यसको पुनरावलोकन गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजनाको क्षमता ३३५ मेगावाट र दुई अर्ब ६५ करोड युनिट वार्षिक ऊर्जा प्राप्त हुने देखिएको थियो । अहिले आयोजनाको क्षमता सात सय मेगावाटभन्दा माथि रहने र लागत ९० करोड अमेरिकी डलरको हाराहारी रहने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणस्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेकोले ऊर्जा बढी प्राप्त हुने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानव बस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्नेछ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना पनि अगाडि बढाएको छ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७५ ०३:०३ शुक्रबार