काठमाडौं – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बेजुरु शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले चालु आव २०७५–७६ को बेरुजु फछ्र्यौट, कार्ययोजना र मार्गदर्शन आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई जारी गर्दै आव २०७४–७५ सम्मको शतप्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरी शून्य कायम गराउने निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले चालु आवको अन्त्यसम्ममा आव २०५९–६० देखि आव २०७४–७५ सम्मको बेरुजु रकम शून्यमा झार्ने निर्देशन दिएको हो। नयाँ बेरुजुलाई शून्यमा झार्नुपर्ने र पुराना बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ निर्देशन दिएको उनले बताए। बेरुजु रकम शून्यमा झार्ने योजनाअनुसार मन्त्रालयले यही मङ्सिरसम्म आव २०५९–६० देखि आव २०७४–७५ सम्म २०, पुस मसान्तसम्म ३०, जेठ मसान्तसम्म ६० र असार मसान्तसम्म सय प्रतिशत फछ्र्यौट गर्न निर्देशन दिएको थपलियाले बताए।
मन्त्रालयले बेरुजु रकम फछ्र्यौट गर्ने कार्यालयलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरेर पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ। ८० देखि १०० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेलाई सर्वोकृष्ट, ५० देखि ८० सम्म उत्कृष्ट, ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म सामान्य र ४५ भन्दा कम फछ्र्यौट गर्नेलाई न्यून श्रेणीमा राखिनेछ। मन्त्रालयको आव २०७४–७५ सम्ममा १९ अर्ब ६३ करोड ६ लाख बेरुजु रहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको एक प्रतिशत बेरुजु राख्नुपर्नेमा ३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको सचिव थपलियाले बताए। (रासस)
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७५ १०:४० बिहीबार