काठमाडौं - मुलुकको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तु अलैंचीलाई भारतलगायत तेस्रो मुलुक निर्यातमा भन्साररहित सुविधाको व्यवस्था गर्न किसानले सरकारसँग माग गरेका छन् । उत्पादनको ९८ प्रतिशत निर्यात हुने अलैंचीमा कर लगाउँदा प्रतिस्पर्धी बजारमा किसान निरुत्साहित भएको भन्दै ती देशले लगाउँदै आएको कर हटाउन पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्।
नेपालबाट निर्यात हुने अलैंचीमा भारतले पाँच प्रतिशत वस्तु सेवा कर (जिएसटी) र बंगलादेशले ३५ प्रतिशत कर लगाउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ५४ लाख दुई हजार किलो अलैंची निर्यात भएको थियो।
अलैंचीमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकले निर्यातमा भन्साररहित सुविधा नदिँदा किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले बताए । ‘अलैंची कृषिजन्य वस्तु भए पनि भारतलगायत मुलुकले कर लगाउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘भन्साररहित सुविधा दिलाउन सरकारले पहल गरिदिनु पर्छ।’
अलैंची उत्पादनको ९८ प्रतिशत भारतलगायत समुद्रपारका देशमा निर्यात हुन्छ । निर्यात हुने वस्तुमा अलैंची निकै महंगो छ । अलैंची किलोको आठ रुपैयाँमा भारतमा निर्यात हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा कतारमा प्रतिकिलो १५ सय रुपैयाँका दरले एक हजार किलो बिक्री गर्ने सम्झौता भएको महासंघले जनाएको छ । ‘तेस्रो मुलुकमा सहज निर्यात गर्ने वातावरण मिलाए उच्च मूल्यमा बिक्री हुन्छ,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘यसले किसानलाई अलैंची खेतीमा आकर्षित गर्छ।’
मुलुकका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्थुम, संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोकलगायत ३९ जिल्लामा अलैंची खेती हुँदै आएको छ । अलैंची निर्यातजन्य बहुमूल्य मसला बाली हो । १४ हजार आठ सय ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती भइरहेको छ । एकपटक रोपेपछि १५–२० वर्षसम्म यसले उत्पादन दिन्छ । नेपालमा पाँच प्रजातीको अलैंची खेती हुन्छ । अलैंची समुन्द्र सतहबाट ६ सयदेखि २१ सय मिटरसम्मको तुषारो, असिना नपर्ने, बढी ओसिलो छहारी भएको, उत्तर पूर्वी मोहडा भएको भिरालो, पानी नजम्ने, बढी पानी पर्ने पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै मध्य पहाडी क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले निर्यातको उच्च सम्भावना भएका प्रवद्र्धनका लागि छनौट गरेको वस्तुमा अलैंची समावेश छ । मुलुकभर १३ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिँदै आएको छ भने करिब एक लाखभन्दा बढी किसान अलैंची खेतीमा आबद्ध छन्।
मुलुक व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा निर्यातजन्य अलैंचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने ताप्लेजुङका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले बताए । ‘सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अलैंचीमा भारतलगायत मुलुकमा ड्युटी फ्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उत्पादकले पनि गुणस्तरीय उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘प्रतिस्पर्धी बजारमा किसानको क्षमता विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
नेपालको अलैंचीलाई भारतले आफ्नो ब्रान्डमा निर्यात गर्दै आएको छ । यसलाई नेपालकै ब्रान्ड बनाएर बिक्री गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । अलैंची उत्पादन बढाउन र निकासी वृद्धि गर्न कच्चा पदार्थ नभइ अलैंचीलाई प्रशोधन गरेर निकासी गर्दा ब्रान्डिङ र व्यापार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), विश्व परिदृष्य वकालत मञ्च लगायत संस्थाले अलैंची खेती विस्तारमा सघाउँदै आएका छन् । विश्व बजारमा नेपाली अलैंचीको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विश्व परिदृष्य वकालत मञ्चका परियोजना संयोजक किरण भट्टले बताए । ‘अलैंचीको सिधै तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ,’ भट्टले भने।
अलैंची खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार तत्पर रहेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बताए । ‘अलैंची खेतीलाई विस्तार गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्छ,’ जिसीले भने, ‘अलैंची निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ।’
अलैंचीको विकास गर्नका लागि अलैंची विकास गर्न स्वायत्त निकाय गठन गर्न समेत माग गरेका छन् । विश्व परिदृष्य वकालत मञ्चले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वायत्त निकाय नहुँदा अलैंचीका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले बताए । छुट्टै निकाय नहुँदा अलैंचीको बजार मूल्य तोक्ने काम हुन नसकेको, किसानका माग सम्बोधन हुन नसकेको धारणा राखे।
अलैंचीका क्षेत्रमा काम गर्ने छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको विश्व परिदृष्य वकालत मञ्चका अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठीले बताए । अलैंची उत्पादन हुने पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, माटो परीक्षण गर्ने यन्त्र, रोग जाँच गर्ने ल्याबको स्थापना, किसानलाई मल, बिउको व्यवसथ, नर्सरी व्यवस्थापमा सघाउन माग गरेका छन् । अलैंचीको ट्रेडमार्कको व्यवस्था गनुपर्ने मञ्चका उपाध्यक्ष कृष्ण कँडेलले बताए।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७५ ०४:१८ बिहीबार