काठमाडौं – नेपाली श्रमिकले मन पराएको कोरिया रोजगारी प्रक्रिया रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सुधारका लागि पुनः आवाज उठेको छ । विगतमा इपिएसमार्फत कोरिया पुगेका श्रमिकले सुधारका लागि माग गर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा श्रमिकको अधिकारबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका विज्ञहरूले समेत इपिएस सुधारमा जोड दिन थालेका हुन्।
बसोबास, सुरक्षा तथा आर्थिक दृष्टिकोणले राम्रो मानिँदै आएको कोरिया रोजगारीमा छनोट प्रक्रियाका कारण कामदार शोषित हुँदै आएको ठहर गर्दै विज्ञहरूले इपिएस सुधारको आवश्यकता देखिएको बताएका छन् । इपिएस प्रणाली अन्तर्गत कोरिया जाने कामदारको अवस्था र सुरक्षाबारे केन्द्रित रहँदै केही दिनअघि सोलमा आयोजित नेपालसहित विभिन्न मुलुकका श्रमिक, श्रमविज्ञ, नागरिक समाजका अगुवाहरूको भेलाले युवाको कोरिया सपनामा इपिएस बाधक बन्ने खतरा रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
कोरियामा कार्यरत श्रमिकहरूले भने केही वर्षअघि नै इपिएसको साटो कामदार अनुमति प्रणाली (डब्लुपिएस) सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । कोरियन सरकारले विभिन्न १६ स्रोत मुलुकबाट इपिएसमार्फत कामदार लिँदै आएको छ । अधिकारवादी र श्रमिकले इपिएसले रोजगारदाताको मात्र संरक्षण गर्ने र कामदारको हक, अधिकारलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
सो आयोजित कार्यक्रममा नेपालको नागरिक समाजको तर्फबाट सहभागी भएका श्रमविज्ञ सोम लुइँटेलले इपिएसमार्फत रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका युवामध्ये कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने अवधि (वर्किङ आवर) नतोकिएको र कामदारले सातामा बिदासमेत नपाउने गरेको बताए । त्यस्तै कामदार बस्ने स्थान पनि सन्तोषजनक नरहेको कामदारको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले जनाए।
पारिश्रमिकको दृष्टिकोणले कोरियाबारे तत्काल गुनासो गर्ने अवस्था नभए पनि कामदारको स्वतन्त्रतामा भने रोजगारदाता सच्चिनुपर्ने आवश्यकता।
नेपालमा भने रोजगारीका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा जीवनमै ठूलो उपलब्धि ठान्ने र निकै सफल भएको महसुस गर्ने युवाको संख्या ठूलो छ । अन्य गन्तव्य मुलुकको तुलनामा कोरियन सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक राम्रो रहे पनि वर्षौसम्म (करिब पाँच वर्ष) एउटै रोजगारदातासमक्ष काम गर्नुपर्दा कैयौं युवा तनावमा पर्ने गरेको लुइँटेलको भनाइ छ । ‘वर्षौैंसम्म एउटै रोजगारदातासँग काम गर्ने हो भने कोरियन सरकारले स्थायी बसोबासका लागि अनुमति दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ,’ काठमाडौं फर्केपछि उनले नागरिकसँग भने, ‘रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका युवाले आत्महत्या गर्ने क्रमसमेत बढ्दो छ।’
अन्तरक्रियामा नेपालसहित बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, फिलिपिन्स, सिंगापुर, इन्डोनेसिया र कोरियाका नागरिक समाज, अधिकारवादी तथा श्रमिकले सहभागिता जनाएका थिए । कोरियन सरकारले भने कोरिया कामदार लैजाने उपयुक्त माध्यम इपिएस भएको दावी गर्दै तत्काल त्यस प्रक्रिया फेरबदलको कुनै सम्भावना नरहेको बताउँदै आएको छ।
इपिएसमार्फत कोरिया पुगेका कामदारले भोग्दै आएको अर्को प्रमुख समस्या नेपालबाट जुन कम्पनीका लागि भनेर जान्छन्, कोरिया पुगेपछि परिवर्तन गर्न नपाउनु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको रंग तथा जातीय विभेदविरुद्धको कमिटीले केही समयअघि दिएको प्रतिवेदनमा कोेरियामा कामदारले मन नपरेको खण्डमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएपछि झनै श्रमिक र अधिकारवादीले इपिएसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका हुन्।
सन् २००८ यता नेपालबाट इपिएसमार्फत ५६ हजार ६ सय ४२ जना रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका छन् । जसमा महिलाको संख्या तीन हजार चार सय १३ छ । रोजगारीका क्रममा कोरियामा एक सय तीनजनाले ज्यान गुमाएका छन् । कोरियन सरकारले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार ६ सय अमेरिकी डलर तोकेको छ।
नेपालले खुला गरेका अन्य गन्तव्यको तुलनामा कोरिया सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निकै राम्रो हो । जसले गर्दा बर्सेनि भाषा परीक्षामा ठूलो संख्याका युवायुवतीले प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन् । श्रमिकहरू पारिश्रमिकको दृष्टिकोणले कोरियाबारे तत्काल गुनासो गर्ने अवस्था नभए पनि कामदारको स्वतन्त्रतामा भने रोजगारदाता सच्चिनुपर्ने ठान्छन् । कतिपय रोजगारदाताले कामदारको बसोबासमा समेत पारिश्रमिक कटाउने गरेको गुनासो छ।
कोरियामा काम गर्ने कामदारको अवस्था र सम्झौता पालना भए, नभएबारे नेपाल सरकारले कोरियन सरकारसँग बेलाबेला अनुगमन र छलफल गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । कामदार समस्यामा पार्ने समझदारीलाई सरकारले यकिन गरी अब हुने श्रम समझदारीमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्छ । हरेक दुई–दुई वर्षमा नेपाल र कोरियाबीच श्रम समझदारी नवीकरण हुने गर्छ।
कोरियामा कृषि क्षेत्र र माछा मार्ने काममा जाने कामदार बढी शोषणामा परेको बताइन्छ । त्यस्तै, रोजगारी खोज्नेसँग कुनै पनि शुल्क लिनु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यता रहेको बेला नेपालले कोरिया जानेसँग विभिन्न नाममा आठ सय १५ अमेरिकी डलर उठाउने गरेको छ । उक्त सम्मेलनमा युवासँग शुल्क उठाउन नपाइनेबारे समेत व्यापक छलफल भएको थियो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र हो।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७५ ०५:३२ मंगलबार