काठमाडौं - युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयले कोषबाट गरिएको लगानी दुरुपयोग र अनियमितताबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सत्यता नभएको जनाएको छ।
सतर्कताको टोलीले वास्तविक स्थितिको अध्ययनबिनै प्रतिवेदन तयार पारेर सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर ल्याएको भन्दै सचिवालयले आपत्ति जनाएको छ। सचिवालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयको खण्डन गरेको हो।
सतर्कताले हालै तयार पारेको प्रतिवेदनमा कोषबाट गरिएको लगानी जोखिममा रहेको, अनियमित प्रक्रियाबाट कर्मचारी भर्ना गरिएको, अनुगमनको नाममा करोडौं रकम खर्च गरेको, कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दोहोरो सरकारी सुविधा लिएको, बेरोजगारको नाममा रोजगार व्यक्तिलाई नै तालिम दिइएको, नियमावलीविपरीत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको, बढी ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरेको लगायत विषय औंल्याइएको छ । कोषबाट प्रवाह हुने कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकी पहुँचवालाबाट कोषको रकम दुरुपयोग भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सतर्कताबाट आएको छानबिन टोलीलाई कोषको तर्फबाट सहयोग उपलब्ध गराइए पनि प्रतिवेदन तयार पार्दा आफूहरुसँग समन्वय नगरेको कोषका अधिकारीहरुको भनाइ छ। ‘सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कतिपय विषय वास्तविक छैनन्,’ पत्रकार सम्मेलनमा कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद गौतमले भने, ‘कोषका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग छलफलै नगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको पाइयो।’
सतर्कताबाट छानबिनमा खटिएका कर्मचारी कर्जा लगानीको अवस्था बुझ्ने क्रममा स्थलगत रुपमा पुगेर अध्ययन नगरेको उनको भनाइ छ। सतर्कताको टोलीसँग धनुषा र सुनसरीमा गएका कोषका तालिम शाखा प्रमुख नरबहादुर साउदले पनि स्थलगत अध्ययनका क्रममा टोली सबै सहकारीमा नगएको दाबी गरे।
कोषका उपाध्यक्ष प्रेमप्रसाद दंगालले कोषबाट एउटा पनि गलत लगानी नभएको प्रस्ट पारे। केही सहकारीले कोषको नीतिविपरीत गरेको लगानी फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ। ‘कोषको सञ्चालन नियमावलीले तोकेभन्दा बाहिर गएर एउटा पनि लगानी गरिएको छैन,’ उपाध्यक्ष दंगालले भने, ‘कोषको उद्देश्य र लगानी निर्देशिका अनुसार नै लगानी भइरहेको छ। त्यस्तो नभएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरिनेछ।’
दंगालले समयमा कर्जा चुक्ता नगर्ने चारवटा सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था, हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (साबिक हिमशिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था), मधुवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी संघलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ती सहकारी सञ्चालकलाई समेत कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरिने उनले बताए । ‘चार सहकारी र त्यसका सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिसकेका छौं,’ दंगालले भने, ‘१५ सय व्यक्तिको जग्गा रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।’
भाखा नाघेको कर्जा असुलीका लागि कोषले कडाइका साथ काम गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक उनले बताए। समयमा कर्जा चुक्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति तथा सेवा सुविधा रोक्का गरिएको उपाध्यक्ष दंगालको भनाइ छ।
कोषबाट हालसम्म लगानी गरिएको रकममध्ये म्याद ग्रुजिएका २७ करोड पाँच लाख ६४ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको कोषले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म कोषको कुल लगानी सात अर्ब ७३ करोड चार लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिइएको छ। कोषबाट कर्जा लिएर हालसम्म ५८ हजारभन्दा बढी युवाले स्वरोजगार बन्ने अवसर पाएको कोषको दाबी छ।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७५ ०४:०३ आइतबार