काठमाडौं – इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले महासंघआवद्ध र आफ्नो उद्योगका लागि श्रमिक खोजिरहेको महिनौं भयो। अनेक प्रयास गर्दा पनि इँटा उद्योगले अझै आवश्यकता अनुसार श्रमिक पाउन सकेका छैनन्।
‘नेपालका उद्योगलाई (दर्ता भएका एक हजार) क्षमता अनुसार इँटा उत्पादन गर्न यतिखेर कम्तीमा साढे एक लाख श्रमिकको आवश्यकता छ,’ चित्रकारले भने, ‘श्रमिक चाहिएकोबारे अनेक शैलीले प्रचार गर्दा पनि काम गर्ने युवा भेटिँदैनन्।’
मासिक २५–३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाइने उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक पाउन गाह्रो परेपछि व्यवसायीमा कतै इँटा व्यवसाय नै धराशायी हुने होइन भन्ने आंशका बढ्न थालेको छ। चित्रकारका अनुसार हाल देशभरिका दर्तावाल इँटा उद्योगमा ३ लाख श्रमिकको आवश्यकता छ। तर, व्यवसायीले अनेक प्रयास गर्दा साढे १ लाख मात्र श्रमिक भेट्न सकेका छन् । तीमध्ये १ लाख जति त भारतीय श्रमिक रहेको उनी बताउँछन्।
‘यतिखर नेपालका इँटा उद्योगमा श्रमिकको चरम अभाव छ,’ उनले भने, ‘यसको साथै अहिले काम गरिरहेका भारतीय श्रमिक घर फर्के भने इँटा उद्योग नै संकटमा पर्ने अर्को खतरा छ।’ मासिक २५–३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाइने इँटा उद्योगले श्रमिक नपाएर हारगुहार गरिरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या भने बढिरहेको छ। स्वदेशी उद्योगले दिने पारिश्रमिककै हाराहारी विदेशमा पारिश्रमिक पाउने र स्वदेशको भन्दा कठिन काम गर्न विदेश जान आवश्यक नहुँदानहुँदै बेरोजगार युवाको सपना वैदेशिक रोजगारी नै हुने गरेको छ।
नेपालमा श्रमिकको अभाव भइरहेको छ भन्ने इँटा उद्योग एउटा उदाहरण मात्र हो। सीप आवश्यक पर्ने हरेक क्षेत्रमा यतिखेर श्रमिकको आवश्यकता परिरहेको छ। तर, स्वदेशमा बसेर काम गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारले सकेको छैन। जसले गर्दा युवा स्वदेशमा काम गर्नुको साटो वैदेशिक रोजगारीमा जान मरिहत्ते गरिरहेका छन्। भलै वैदेशिक रोजगारीमा अनेक समस्या किन नभोगेका हुन्।
वैदशिक रोजगारीमा नेपालीहरू कहिलेदेखि जान थाले? आज पनि यसको ठयाक्कै जवाफ पाउन सकिँदैन । विभिन्न इतिहास खोतल्दै जाने हो भने प्रथम विश्व युद्धको बेलादेखि नै नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई पेसा बनाएको भेटिन्छ।
हुनतः कतिपय इतिहासकार सुगौली सन्धिपछि नेपालीहरू विदेशीका लागि काम गर्न थालेको तर्क पनि गर्छन्। इस्वी १७६३ मा मकवानपुर युद्ध र इस्वी १७६७ को सिन्धुलीगढी युद्धमा गोर्खालीहरूबाट अंग्रेजका विरुद्ध देखाएको रणकौशल, अनुशासन तथा आज्ञाकारिताबाट प्रभावित भएर ब्रिटिस अधिकारीहरूले उक्त युद्धमा नेपाली पराजित हुनेबित्तिकै तीन हजार युद्धबन्दीबाट चार पल्टन खडा गरी कुमाउ बटालियन, मलाउ बटालियन, शिरमोर बटालियन तथा नुमरी बटालियन खडा गरेको इतिहास आज पनि पढ्न पाइन्छ।
तैपनि सारा विश्वले मान्यता दिने गरी र विदेशी सेनामा भर्ना हुनुलाई पेसा बनाएको भने प्रथम विश्व युद्धपछि नै हो। विदेशी भूमिमा साम्राज्यवादी शक्तिको पक्षमा लडाइँ लडेबापत प्रथम विश्व युद्धपछि मात्र नेपालीले विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउन थालेका हुन्। यसरी मृत्युसँग सौदाबाजी गरेर सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी आजको अवस्थामा आइपुग्दा समयको विकास क्रमसँगै खाडी मुलुक र मलेसिया रोजगारीका गन्तव्य बन्न सकेका हुन् भन्न सकिन्छ।
खासगरी तत्कालीन समयमा साम्राज्यवादको उपमा पाएको बेलायतको विस्तारवाद नीतिलाई सघाउ पु-याउने उद्देश्यले नेपाली युवाहरू अंग्रेज फौजमा सामेल भएदेखि अहिलेसम्म पनि विदेशी भूमिमा रगत, पसिना बगाएर धनआर्जन गर्ने क्रम जारी छ। जब प्रथम विश्व युद्धमा अभाव भइरहेको लडाकु जनशक्ति परिपूर्तिका लागि नेपाली युवा प्रयोग गरिए त्यसैगरी युरोप, अमेरिका हुँदै आर्थिक रूपले सम्पन्न एसियन देशमा नेपालीहरू धनआर्जन गर्न जाने क्रम हेर्दा वैदेशिक रोजगारी नेपालीका लागि अहिलेको मात्र नभई निकै पहिलेदेखि नै अपरिहार्य बनेको रहेछ भन्न सकिन्छ।
सन् १९१४ देखि १९१८ सम्म चलेको प्रथम विश्व युद्धमा अंग्रेजको पक्षमा लागेर करिब १ लाख १५ हजार नेपालीले विदेशी भूमिमा रगत, पसिना बगाएका थिए भने त्यसको एक सय वर्षपछि यतिखेर विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाउनेको संख्या करिब एक करोड (भारतमा समेत) पुगेको अनुमान गरिँदैछ। यतिखेर वैदेशिक रोजगारीको लागि सबभन्दा बढी नेपाली छिमेकी मुलुक भारतमा छन्। खुला सीमानाका कारण भिसा नचाहिने भएकाले बर्सेनि कति नेपाली रोजगारीका लागि भारत पस्छन्, एकिन लेखाजोखा भने छैन।
वि.सं. २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि खाडी मुलुक र मलेसिया नेपाली युवायुवतीका लागि श्रम गर्ने भारतपछिका अग्रणी गन्तव्य राष्ट्रका रूपमा देखिएका छन्। विगतमा फाटफुट रूपमा ती मुलुकमा जाने गरेका नेपाली वि.सं. २०६३ पछि काम चाहिनेबित्तिकै खाडी र मलेसिया कुदिहाल्ने प्रचलन सुरु भएको छ। सरकारले जब वि.सं. २०५६ सालमा वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना ग-यो। त्यसयता सुरु भएको श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने क्रम दोस्रो जनआन्दोलनपछि त ह्वात्तै बढेको पाइन्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हालसम्म करिब ४५ लाख युवा कामको खोजीमा श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न गन्तव्यमा पुगेका छन्। तीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत युवा जनशक्ति खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेको पाइन्छ। वि.सं. २०७० र २०७१ मा बर्सेनि मलेसिया र खाडी मुलुक पस्नेको संख्या पाँच लाख भन्दा बढी रह्यो।
वि.सं. २०६३ पछिको तथ्यांक हेर्दा बर्सेनि नेपालबाट कामको खोजीमा विदेश पस्नेहरू बढेका बढ्यै छन्। बिरानो भूमिमा काम गर्नुपर्दा जस्तोसुकै पीडा र समस्या भोग्नु परे पनि नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी फस्टाउँदो छ। देशको उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्र निकै कमजोर हुन पुग्दा देशको अर्थतन्त्र टिकाउने एक मात्र माध्यम वैदेशिक राजगारी र त्यसबाट प्राप्त रेमिटेन्स हुँदै आएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण परिवार विखण्डनतर्फ उन्मुख भइरहेको उदाहरण तमाम छन्। वैदेशिक रोजगारीका कारण कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन घट्दो छ । महाभूकम्प २०७२ पछि निर्माणको अवस्था सुध्रन सकेको छैन । त्यसका विविध कारणमध्ये एउटा जनशक्तिको अभाव पनि हो । काठमाडौंमै निर्माण भइरहेको रिङरोडमा भारतीय कामदार उपयोग गर्नुपरेको गुनासो छ। आफ्नो देशमा काम नपाएको भन्दै विदेश पसेका युवाका कारण भारतीय कामदारका लागि नेपाल उर्वर भूमि बन्न पुगेको छ । त्यस्तै उत्पादनका क्षेत्र खासगरी खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि बाँझो हुने समस्या बढेर जान थालेको छ । यो समस्या बढ्दै जाँदा सहरी क्षेत्रमा प्लटिङ गर्ने, खेती नगर्ने प्रवृत्ति बढ्नु घातक वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो घातक पक्ष हो।
रेमिटेन्स बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको महत्वाकांक्षा पनि चुलिनु स्वभाविक हो । कुनै पनि उत्पादन नहुने तर उपभोगप्रति आशक्ति र बानी बस्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको ठूलो रकम वैदेशिक सरसामग्रीमै खर्च हुन थालेको छ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीले नियमित रूपमा रकम आइरहेकाले कतिपय परिवार त्यही रकममा आश्रित हुने तर कुनै सिर्जनात्मक व्यवसायमा लगानी हुन नसक्दा परनिर्भरता बढ्न पुगेको छ।
निकै लामो समयदेखि युवा विभिन्न नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरे पनि त्यसबाट देश र समाजले के उपलब्धि लिन सक्यो ? वर्षौं बितिसक्दा वैदेशिक रोजगारीको कमाइ प्रयोग गरेर देखिने गरी कुनै काम हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको कमाइ हरेक वर्ष उपभोग र गुजारामै सकिने गरेको छ । स्वदेशमा उत्पादनमूलक काम नगर्ने तर विदेश जानै पर्ने बाध्यताले रेमिटेन्स जुन मुलुकबाट आएको हो केही दिनमै उतै फर्कने गरेको छ।
गुजारामै सकिन्छ रेमिटेन्स
रुकुम, खंलगा–९ का रेशम केसीको पछिल्लो तीन वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाट छ लाख रुपैयाँ कमाएपछि गाउँमै बस्ने धोको थियो । मलेसियाको तीन वर्षे वैदेशिक रोजगारी पूरा गरेर घर फर्केका केसीले अब गाउँमै कृषि खेतीमा जम्ने योजना बनाएका थिए। ‘तीन वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ पठाएकाले घरमा केही रकम बचेको होला भन्ने लागेको थियो,’ ३१ वर्षीय उनले भने, ‘घर पुगेर कमाइको हिसाबकिताब गर्दा त पठाएको सबै रकम घर खर्चमा सकिएको पत्नीले जानकारी दिइन् ।’ गाउँमै केही काम गर्ने योजना बनाएका केसी फर्केको छ महिनामै बेखर्ची भएपछि पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा छन्।
सप्तरी, लालपटका मेराज अहमदले पछिल्लो सात वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाटै करिब २५ लाख रुपैयाँ कमाए । तैपनि यतिखेर उनीसँग गाउँमा उद्यम गर्न आर्थिक समस्या छ । ‘सात वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेला जुन आर्थिक संकट थियो । अहिले पनि उस्तै छ,’ मेराजले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जति कमाए पनि सबै लाउन, खानमै सकियो ।’ जसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको संख्या वृद्धिसँगै रेमिटेन्स पनि बढिरहेको खबर सार्वजनिक हुन्छ।
त्यसरी नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्स पनि उत्पादनमूलक कामको साटो दैनिक गुजारामै सकिने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवायुवतीले जतिसुकै हाड, छाला घोटे पनि उनीहरूले कमाएको रकम विलासिताका सामान खरिद गर्दैमा सकिने गरेकाले वैदशिक रोजगारी नेपालका लागि ‘हात्ती आयो फुस्सा’ हुन सक्ने भन्दै चिन्ता गर्नेहरू बढेका छन्।
पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेबेला सप्तरी, लालपटका मेराजको योजना बढीमा तीन वर्ष मात्र विदेश बस्ने थियो । ‘तर, वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको निरन्तर सात वर्ष भयो । अझै घरमा बस्ने अवस्था सृजना भएन,’ उनले भने । उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नकमाएको भन्न सकिँदैन । तर, जति कमाइयो, त्यो रकमलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सकिएन ।’ पाँच महिनाअघि घर फर्केका मेराजले गाउँमा बस्न पुनः आर्थिक समस्या परेपछि अब चाँडै साउदी जाने तयारी गरेको जानकारी दिए।
त्यस्तै, तीन वर्ष मलेसियामा काम गरेर सात महिनाअघि घर फर्केका प्युठान भिङ्ग्रीका हरि बिक पनि पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा छन् । तीन वर्ष मलेसियामा काम गर्दा करिब नौ लाख रुपैयाँ घरमा पठाएको बताउने बिकले घर फर्कंदा त्यो रकम कहाँ गयो भन्नेबारेमा जानकारी नपाएको बताए । ‘कहिले पत्नी त कहिले आमाबुवाको नाममा रकम पठाइदिन्थेँ,’ उनले भने, ‘घरमा पठाएको रकमबाट गाउँमै दुई÷तीन लाख रुपैयाँ लगानी गरेर कुखुरापालन सुरु गर्ने योजना थियो ।’ घरमा फर्केपछि रकमबारे खोजी गर्दा पत्नीले टिभी, लत्ताकपडा, सुनका गहना किनेर सबै रकम सकिएको बताएपछि चुप लाग्नुबाहेक अन्य कुनै उपाय नभएको उनले गुनासो गरे।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सक्दो कमाइ गरे पनि त्यो कमाएको रकम कहाँ र कसरी सकियो भन्नेबारेमा थाहा नपाउने युवायुवतीको संख्या ठूलो छ । घरमा गुजारा गर्ने कुनै अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवायुवतीले विदेशमा जति हाड, छाला घोटे पनि कमाएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसक्दा एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सबाट मुलुकले खासै फाइदा लिन सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भइरहेको रेमिटेन्सको करिब ८० प्रतिशत रकम अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको बताउँछन्। ‘विदेशमा मेहनतले कमाउने र त्यो रकमलाई विलासिताका वस्तु खरिद गर्दैमा खर्च गर्नेहरूको जमात ठूलो छ,’ काफ्लेले भने, ‘जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।’
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकममध्ये कम्तीमा आधाजति रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सृजना हुनुपर्ने विज्ञहरूले आवाज उठाइरहे पनि सरकारले त्यसबारेमा ठोस योजना बनाउन नसक्दा कामदारहरू आफूले कमाएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा उडाइरहेका छन् । तीन वर्षअघि सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने मनसायले श्रम बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म श्रम बैंक स्थापना हुन सकेको छैन।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । ‘जसले गर्दा आमसर्वसाधारणको हातमा रकम त पुग्यो,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘तर, अधिकांश परिवारले त्यो रकमलाई लत्ता, कपडा र खानेकुरा खरिदमै सक्ने गरेका छन् ।’ बोर्डका अनुसार रेमिटेन्सको आकार जतिसुकै वृद्धि भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने तीन प्रतिशतसम्म पनि उपयोग हुन सकेको छैन।
गाउँगाउँमा रेमिटेन्स पुग्न थालेपछि त्यसले कैंयन सर्वसाधारणलाई अल्छी बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार विज्ञहरूका अनुसार रेमिटेन्सको रकमलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारेमा राज्यले सही योजना बनाउन नसक्दा जहाँबाट रकम भित्रिएको हो, उतै फर्कने गरेको छ । विदेशबाट पठाएको रकम कृषि र जलविद्युत्को क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न सक्ने वातावरण मिलाउने हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई सफल बनाउने धेरैको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा दुई खर्ब ३१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सवा ७ खर्ब रुपैयाँ बढी रेमिटेन्स भित्रियो।
अदक्ष कामदारको वर्चस्व
सिकर्मी काम गर्न कतारको हलिउल्लाह कम्पनीले बोलाएका सोलुखुम्बु, राम्सेका पेम्वा शेर्पा उक्त काम गर्न नसक्दा एक सातामै घर फर्किए। ३० वर्षीय शेर्पालाई फर्निचरको काम गर्न लगाउँदा नसकेपछि कम्पनीले घर फर्काइदिएको हो।
कतार जानुअघि मेनपावर कम्पनीले गर्नुपर्ने कामबारे प्रष्ट नभनेका कारण फर्कनु परेको दावी गर्दै शेर्पाले यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मेनपावरलाई बुझाएको ८० हजार र अन्य खर्च २० हजारसहित एक लाख रुपैयाँ उठाइदिनु प¥यो भन्ने माग गरिरहेका छन्। ‘विदेश जानुअघि मेनपावरले फर्निचर उद्योगमा काठलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने भनेको थियो,’ उनले भने, ‘तर वास्तविक काम त काठका विभिन्न सामान तयार गर्नु रहेछ।’
काठका विभिन्न सामान तयार गर्ने सीप नभएका शेर्पालाई कम्पनीले उक्त काम नगरे रोजगारी दिन नसकिने बताएपछि निरास हुँदै घर फर्किए। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि ऋण लिएका शेर्पाबीचमै फर्केपछि मेनपावरले लिएको रकम फिर्ता नगरे घर, जग्गा लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर राम्रो कमाइ गर्ने र पुरानो घरलाई नयाँ बनाउने योजना बनाएका मोरङ, उर्लाबारी–९ का कृष्ण खत्रीको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा पनि एक महिनामै टुगिंयो । मेनपावरले हल्का ड्राइभरको काम भन्दै मलेसिया उडाएका खत्रीले भने, ‘त्यहाँ त हेभी गाडी चलाउन लगाइयो ।’ हेभी गाडी चलाउन नसकेपछि एक महिनामै फर्केका खत्री यतिखेर सीप नसेकी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आफूलाई पछुताउ भइरहेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि आवश्यक सीप सिकेर गएको भए यतिखेर न वैदेशिक रोजगारीको यात्रालाई बीचमै टुंग्याउनु पथ्र्यो। न लगानी नै डुब्ने थियो,’ उनले पछुताउ गरे।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या जसरी बढिरहेको छ । त्यसरी नै सम्बन्धित कामबारे सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जोखिममा पर्ने र लगानी डुबाउने क्रम पनि उस्तै छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि सम्बन्धित काममा दक्ष भएर जानु पर्ने सरकारी निकायले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि धेरैले चासो नदिँदा अन्तिम समयमा क्षति बेहोर्ने धेरै छन् । सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढिरहँदा विदेशमा नेपाली युवाहरू ‘अंग्रेजीमा थ्रि डि’ भनिने काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । सीप नसिकेका युवायुवतीले थ्रि डि अर्थात् फोहरी, जोखिम र कडा काम गर्नुपर्ने बाध्यता सीप नसिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्नाले हो भन्ने तथ्यलाई सशक्त रूपमा बुझाउनु पर्ने आवाज उठेको छ।
मलेसिया जानुअघि मेनपावर कम्पनीले भने अनुसारको काम नपाएपछि फर्किएका कोटेश्वरका मीनबहादुर तामाङले भने, ‘विदेश जानुअघि कामदारले सम्बन्धित काम जाने÷नजानेको बारे सरकारी निकायले राम्रोसँग जाँच गरेपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिनु पर्छ ।’ मलेसिया जानुअघि मेनपावरले उनलाई विजुलीका सामान बिक्री गर्ने पसलमा काम गर्ने जानकारी दिएको थियो। तर, मलेसिया पुगेपछि भने कम्पनीले वायरिङको काम लगाउन खोजेपछि तामाङ घर फर्किएका हुन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यतिखेर कामको खोजीमा विदेश पस्ने युवायुवतीमध्ये ७० प्रतिशत बढी सम्बन्धित काममा अदक्ष हुने गरेका छन् । विभागका कर्मचारी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई सीप सिकाउनका लागि अहिले भइरहेका पूर्वाधार पर्याप्त नभएको गुनासो गर्छन्। र, भएका संस्थाले पनि विदेशमा आवश्यक पर्ने सीप अनुसार दक्षता प्रदान गर्न नसकेको कर्मचारीको बुझाइ छ।
कामदार पठाउने ११० देशमा, श्रम सम्झौता ८ देशसँग
स्रोत र रोजगारदाता मुलुकबीचको श्रम सम्झौता/समझदारीलाई आप्रवासी कामदारको हक, हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ। तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश नेपाली यस्तो देशमा काम गर्छन् जोसँग नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता नै गरेको छैन।
बढी संख्यामा आफ्ना नागरिक काम गर्न जाने मुलुकसँग सरकारले श्रम सम्झौता नगर्दा विदेश गएका अधिकांश नेपाली काम अनुसारको सुविधाबाट वञ्चित छन् । आफ्ना नागरिकलाई श्रम गर्न विदेश पठाउनुअघि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसारका १ सय १० मुलुकमा कामदार पठाउने अनुमति दिइरहेको छ। सम्झौता नगरी पठाउँदा मुलुकले ठूलो रकम गुमाइरहेको छ भने कामदार जोखिममा छन्।
कानुनविदका अनुसार कामदार स्रोत र गन्तव्य मुलुकबीच हुने सम्झौता नै श्रमिकले भोग्ने समस्या समाधान गर्ने एक्लो आधार हो । अहिले मेनपावर कम्पनीले गन्तव्य मुलुकबाट माग ल्याउने र सोही अनुसार श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गरिन्छ । श्रमविज्ञका अनुसार रोजगारदाता र कामदार पठाउने देशबीच श्रम सम्झौता भएको खण्डमा मात्र कामदारको हित हुन्छ । श्रम सम्झौता नगर्दा कामदारलाई समस्या परे त्यसमा रोजगारदाता मुलुकको सरकारको खासै चासो हुँदैन । श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा पुगेका कामदारलाई समस्या परे त्यसको समाधान गर्ने दायित्व सम्बन्धित देशको सरकारको हुन्छ । श्रम सम्झौता नभएको देशमा समस्या आए समाधान गर्ने दायित्व रोजगारदाता कम्पनी तहमा सीमित हुन्छ।
श्रम सम्झौता नहुँदा विदेशमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न रोजगारदाता कम्पनी सक्षम भए मात्र नेपाली कामदारले न्याय पाउँछन् । राम्रो कम्पनीमा काम नपाउने श्रमिकको हालत निराशाजनक हुने भुक्तभोगी बताउँछन् । समस्यामा परेका कामदारले न्याय पाउने या नपाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित कम्पनीको तजविजमा पर्छ । श्रम सम्झौता भएको देशमा कानुनले नै कामदारलाई न्याय दिलाउँछ । कामदार पठाउने र लैजाने मुलुकबीच श्रम सम्झौता भए जुनसुकै कम्पनीमा समस्या आए वा कामदार शोषणमा परे पनि समाधान गर्ने दायित्व रोजगारदाता मुलुकको सरकारको हुन्छ।
नेपालबाट सबभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुक मलेसिया र साउदी अरबिया हुन् । गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएपछि सबभन्दा ठूलो गन्तव्य मलेसियासँग केही दिनअघि श्रम समझदारी (एमओयु) हुन सकेको छ । साउदी अरेबियासँग कहिले हुने हो कुनै टुंगो छैन । कामदार मलेसिया जान थालेको करिब दुई दशकपछि मलेसियासँग श्रम समझदारी हुन सक्नुलाई ठूलै उपलब्धि मानिएको छ । सरकारले श्रम स्वीकृति दिने एक सय १० देशमध्ये हालसम्म बहराइन, कतार, युएई, जापान, कोरिया, इजरायल जोर्डन र मलेसियासँग मात्र श्रम सम्झौता÷समझदारी भएको छ।
श्रम सम्झौता नभएका देशमा कामदार गइरहँदा विदेशमा ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुने संख्या पनि बढिरहेको छ । श्रम सम्झौता नभएका देशमा नेपाली कामदारको मृत्यु हुँदा शव झिकाउन पनि त्यत्तिकै समस्या हुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । साउदीमा ज्यान गुमाउनेको शव आइपुग्न तीन महिनासम्म लाग्छ । ‘नेपालका मेनपावरले रोजगारदाता कम्पनीको मागको आधारमा कामदार पठाउने गरेकाले समस्या आउँदा रोजगारदाता देशको सरकारले थाहा नपाएझैं गर्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार साउदीबाट शव आउन ढिला हुनुको कारण रोजगारदाता कम्पनीको लापरबाही हो । ‘नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गरेको भए शव पठाउने दायित्व पनि त्यहाँको सरकारको हुन्थ्यो,’ उनले भने।
विदेशबाट दैनिक ३ जनाको शव
वैदेशिक रोजगारीमा युवायुवतीको आकर्षण बढेसँगै गन्तव्य मुलुकमा ज्यान गुमाउनेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । श्रम गर्ने उमेरका युवायुवतीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने संख्या निरन्तर बढिरहँदा नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे गम्भीर छलफल हुन सकेको छैन।
कामको खोजीमा खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेका १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका युवाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अधिकांश कामदारको सडक दुर्घटना, मुटु सम्बन्धी समस्या तथा कार्यस्थलमा काम गर्दागर्दै मृत्यु हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा मेनपावर कम्पनीले जथाभावी गर्न थालेपछि जोखिम बढिरहेको धेरैको गुनासो छ। समाजशास्त्री÷श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार दिनप्रतिदिन असुरक्षित हुँदै जानुको कारण सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्नुलाई ठान्छन् । ‘कमजोर सरकारी संयन्त्रको फाइदा उठाउँदै युवायुवतीलाई जथाभावी विदेश पठाइरहेको बेला अब पीडित नै एकताबद्ध भएर आवाज उठाउनु पर्छ,’ गुरुङले भने।
स्वदेशमा गुजारा चलाउने कुनै उपाय नभेटाएपछि खाडी र मलेसिया पुगेका युवायुवतीले ज्यान गुमाउने संख्या बढ्दै गए पनि चुलिँदो समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । ‘पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार मृत्युको कारण रोगजन्य नभई अन्य हुने गरेको छ,’ राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट राजकुमार महतोले भने, ‘जोखिमपूर्ण काम र कामदारको आचरण मृत्युको मुख्य कारणको रूपमा देखिएको छ।’
विदेशिएका युवायुवतीको मृत्युको कारण खोज्दै जाँदा अधिकांशलाई सडक दुर्घटना, मुटु सम्बन्धि समस्या हुने गरेको पाइएको छ । विदेशको तापक्रम, रहनसहन तथा नियम, कानुन नबुझ्दा मृत्युलाई निम्त्याउने गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । विदेश जानुअघि सरकारी निकाय र मेनपावर कम्पनीहरूले रोजगारदाता मुलुकको बारेमा कुनै पनि जानकारी नदिँदा कमाउन पुगेकाहरूले ज्यान गुमाउने गरेको धेरैले गुनासो गर्छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले हरेक कामदार विदेश जानुअघि कम्तीमा दुई साताको अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश मेनपावर कम्पनी रोजगार मुलुकमा कामदारले गर्नुपर्ने व्यवहारबारे कुनै जानकारी नदिएर युवायुवतीलाई पठाइरहेका छन्।
तीन वर्ष साउदीमा काम गरेर अघिल्लो महिना घर फर्केका काठमाडौं, बौद्धका नेमा शेर्पाले विदेश पठाउनुअघि मेनपावर कम्पनीहरूले कुनै जानकारी नदिएर पठाउने गर्दा विदेशमा अधिकांशले दुःख पाउने गरेको बताए । ‘धेरैलाई रोजगारदाता देशको सडक कसरी पार गर्नेदेखि लिएर के खाने भन्नेबारेमा जानकारी नहुँदा ज्यान जाने गर्छ,’ शेर्पाले भने, ‘स्वेदशमा दुई साताको अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी हुन झन्झट मान्ने युवायुवती र मेनपावर कम्पनीको बेवास्ताले अन्ततः अनाहकमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ।’
मेनपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी नगराए पनि नियमणकर्ता सरकारी निकायसमक्ष भने विदेश जानेहरूले तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेका हुन्छन्।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७५ ००:४८ शनिबार