काठमाडौं - मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म विकास खर्च त्यस अनुसार गर्न नसकेको पाइएको छ। पहिलो तीन महिना सकिँदा सरकारले गरेको विकास खर्च विगतमा जस्तै निराशाजनक छ।

सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विकास बजेट धेरै खर्च गर्ने मुख्य १० वटा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा गरेको खर्च निकै न्यून रहेको छ। चालु बजेटमा ती मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको कुल बजेटमध्ये तीन महिनामा करिब १० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यसमा पनि अधिकांश खर्च साधारणतर्फकै रहेको छ।

चालु बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत १० वटा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट चार खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ। असोज मसान्तसम्म उक्त बजेटमध्ये ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ। यसमा पुँजीगत खर्चको अंश १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँमात्र रहेको छ। यो १० वटा मन्त्रालयले तीन महिनामा गरेको कुल खर्चको ३७.६१ प्रतिशत हो।

सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म कुल बजेटको १२.३० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा धेरै रकम खर्च गरेको देखिए पनि उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतलाई विनियोजन गरिएको कुल बजेटको तुलनामा यो खर्च निकै न्यून हो । यस मन्त्रालय अन्तर्गत चालु बजेटमा एक खर्ब नौ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले तीन महिनामा १३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। उक्त खर्चमध्ये पुँजीगततर्फ १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधारपछि बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन रहेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासमा १० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १४.६२ प्रतिशत हो। मन्त्रालय अन्तर्गत चालु बजेटमा ७४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासमा गरेको खर्चमध्ये अधिकांश साधारण खर्च रहेको छ। यस अवधिमा पुँजीगततर्फ १५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको महालेखाको तथ्यांक छ।

त्यसैगरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको १३.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासमा गरेको कुल खर्च पाँच अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये पुँजीगत खर्च १२ करोड रुपैयाँ र बाँकी साधारणतर्फको खर्च हो। मन्त्रालयअन्तर्गत  चालु बजेटमा ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ९.०४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८.३०, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८.०८ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७.८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले यो वर्ष विनियोजित पाँच अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म चार अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो वर्ष मन्त्रालयको बजेट ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ३४ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चार अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आवमा यी दुई मन्त्रालयको कुल बजेट क्रमशः १६ अर्ब ५८ करोड र ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

खानेपानीमा सबैभन्दा कम
पहिलो त्रैमासमा खानेपानी मन्त्रालयले सबैभन्दा कम दुई प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई यो वर्ष २४ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा असोज मसान्तसम्म ४८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। यसमध्ये पुँजीगत खर्च २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च पनि न्यून देखिन्छ । यी दुई मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म गरेको खर्च क्रमशः ४.१२ र ४.८५ प्रतिशत रहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिले ४३ करोड र सहरी विकासले एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको तथ्यांक छ । यो वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सहरी विकासअन्तर्गत ३३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन पटकपटक निर्देशन दिँदै आए पनि सुरुवाती तीन महिनासम्म अपेक्षाकृत नतिजा देखिएको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आवको पहिलो तीन महिनामा पुँजीगत बजेटतर्फ २२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ७.१९ प्रतिशत हो। चालु आवको बजेटमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि बजेट खर्च अपेक्षित रुपमा बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्छन्। बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र आयोजना प्रमुख उत्तरदायी बन्न नसकेका कारण समस्या देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ। आर्थिक वर्षको सुरुमा सन्तोषजनक नदेखिएको पुँजीगत खर्चले अब गति लिने उनीहरुको विश्वास छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमनमा कडाइ गरिएको बताइए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। विकास खर्च न्यून हुँदा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ। उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समृद्ध मुलुकको नारा साकार पार्न आर्थिक वर्षको सुरुबाटै विकास खर्च हुने गरी काम गर्नु/गराउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन्।

प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७५ ०१:०३ सोमबार