काठमाडौं – भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण कार्यले पछिल्लो समय तीव्रता पाइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका भूकम्पपीडितले धमाधम घर बनाउन थालेका छन् । सहरी क्षेत्रमा भने अझै अलमलकै अवस्था देखिएको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा रहेका कुल लाभग्राहीमध्ये करिब ३५ प्रतिशतले मात्र घर निर्माणको प्रक्रिया थालेका छन् । यो भूकम्प अतिप्रभावित अन्य जिल्लाको तुलनामा करिब ४५ प्रतिशतले न्यून हो । उपत्यकाबाहेक अतिप्रभावित ११ जिल्लामा घर निर्माण सुरु गर्ने लाभग्राही करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर)को कुल लाभग्राही संख्या एक लाख तीन हजार ६ सय १६ रहेको छ । त्यसमध्ये ३६ हजार तीन सय ९५ (३५ प्रतिशत) घर निर्माण प्रक्रिया थालेका छन् । निर्माण प्रक्रिया थालेका लाभग्राहीमध्ये १६ हजार आठ सय पाँच जना (१६ प्रतिशत) ले घर निर्माण सम्पन्न गरेको तथ्यांक छ।
आइतबार साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा रहेका कुल ६ लाख तीन हजार आठ सय २७ लाभग्राहीमध्ये दुई लाख ८६ हजार चार सय ८४ जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । यो कुल लाभग्राहीको करिब साढे ४७ प्रतिशत हो । ती जिल्लामा चार लाख ८२ हजार दुई सय ९४ घर (७९.८७ प्रतिशत) निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।
भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी घर बनेका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा रहेका कुल ८६ हजार नौ सय ७१ लाभग्राहीमध्ये हाल ७८ हजार पाँच सय (९० प्रतिशत)भन्दा बढीले घर निर्माण गरिरहेको तथ्यांक छ । तीमध्ये ५३ हजार आठ सय आठ जना अर्थात करिब ६२ प्रतिशतले घर बनाइसकेका छन् । त्यस्तै, रसुवा, ओखलढुंगा, रामेछाप, गोरखा, दोलखा, नुवाकोटलगायत जिल्लामा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले घर निर्माण गरिरहेका छन् भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभग्राहीले घर निर्माण गरिसकेका छन्।
ती जिल्लाको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकामा पुनर्निर्माण निकै सुस्त देखिएको हो । हालसम्म काठमाडौंमा कुल लाभग्राही सूचीको ३७ प्रतिशत, ललितपुरमा ३३.८० र भक्तपुरमा ३२.९३ प्रतिशतले मात्र घर निर्माण सुरु गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
समस्या
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले सहरी क्षेत्रका निजी आवास पुनर्निर्माणमा रहेका समस्या अझै सुल्झाउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्साहजनक रुपमा घर बनिरहेको भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा समस्या कायम रहेको उनले बताए । ‘उपत्यका बाहिर निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य उत्साहजनक रुपमा अगाडि बढेको छ।
अहिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी लाभग्राहीले घर निर्माण गरिरहेका छन्,’ सिइओ ज्ञवालीले भने, ‘उपत्यकाका घरधनीमा बहुस्वामित्व, आर्थिक अभाव र नगरपालिकाका मापदण्ड मुख्य समस्या देखिएका छन् ।’ सामूहिक परिवारमा बसोबास गर्दै आएका अधिकांश पीडितलाई अनुदान वितरणमा समस्या रहेको उनले बताए । सिइओ ज्ञवालीका अनुसार उपत्यकाका पीडितमध्ये अधिकांशको घर थोरै जग्गामा बनेका छन् । दुई–तीन रोपनीमा बन्ने त्यस्ता घरको नक्सा नगरपालिकाले स्वीकृत गर्दैन । ‘नयाँ नगरपालिका बनेपछि लागू भएका मापदण्ड पूरा नहुने भएकाले अधिकांश पीडित समस्यामा परेका छन् । पुरानो बस्तीमा घर बनाउने जग्गाको क्षेत्रफल, सडकलगायतको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने अवस्था नै देखिदैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामीले नगरपालिकाहरुलाई नक्सा पास नभए पनि सूचीकृत गरेर घर बनाउन दिन आग्रह गरेका छौं।’
कतिपय पीडितले आर्थिक अभावका कारण पनि घर बनाउन सुरु नगरेको उनको भनाइ छ । ‘उपत्यकामा अहिले साधारण घर बनाउन पनि न्यूनतम २०–२५ लाख रुपैयाँ लाग्छ । सरकारले दिएको तीन लाख अनुदानमा थप रकम जुटाउन नसक्दा पनि कतिपयले घर बनाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता लाभग्राहीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’ बन्दै गरेको घर धितोमा पीडितले तीन लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण लिन सकिने उनले बताए।
प्राधिकरणले यसअघि ल्याएको सहुलियत ऋणको योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । सहरी क्षेत्रका पीडितलाई २५ लाख र ग्रामीण क्षेत्रकालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको भए पनि धितोको समस्या देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन नमानेका कारण थोरै लाभग्राहीले मात्र यो सुविधा लिन पाएका थिए । बैंकका कर्मचारीका आफन्त, सहरी क्षेत्रका पहुँचवाला तथा राम्रो आम्दानी भएका वर्गले यो सुविधा लिए पनि वास्तविक पीडित यसबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो सुनिन्छ । त्यस्तै, सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराउने भनिएको निब्र्याजी ऋणको अर्को योजना कार्यान्वयनमै आउन सकेको थिएन।
प्राधिकरणले अहिले ल्याएको तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणको योजना जसरी पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवालीको दाबी छ । ‘राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेर कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्र बैंककै प्रत्यक्ष निगरानीमा यो योजना कार्यान्वयन हुन्छ ।’ यो योजना तल्लो वर्गका वास्तविक पीडितलाई लक्षित गरेर ल्याएको उनको भनाइ छ।
अनुदान लिने समयसीमा
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान लिने समय तालिका तय गरेको छ । उक्त तालिकाअनुसार गत असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले आगामी पुस मसान्तभित्र दोस्रो र २०७६ वैशाख मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, गुनासो सम्बोधनलगायतबाट हालसम्म पहिचान भएका सबै लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरी प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने समयसीमा आगामी कात्तिक मसान्त तोकिएको छ । यस्ता लाभग्राहीले आगामी माघ मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिनुपर्नेछ भने ०७६ जेठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्नेछ।
आगामी दिनमा गुनासो सुनुवाईबाट लाभग्राही सूचीमा पर्ने एवं पुनःसर्भेक्षण, जोखिम वर्ग, परम्परागत वस्ती एवं वस्ती स्थानान्तरणबाट आउने लाभग्राहीहरुका लागि अनुदान किस्ता प्राप्त गर्ने समयावधि पुनः निर्धारण गरिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणको अवस्था
काठमाडौं उपत्यका (३ जिल्ला) उपत्यका बाहिर (११ जिल्ला)
१,०३,६१६ कुल लाभग्राही ६,०३,८२७
३६,३९५ (३५.१२%) निर्माणाधीन घर ४,८२,२९४ (७९.८७%)
१६,८०५ (१६.२१%) निर्माण सम्पन्न २,८६,४८४ (४७.४४%)
स्रोतः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७५ ०४:०० मंगलबार