काठमाडौं – हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३, मकवानपुरका आशिष पौडेलले २०७४ असारमा ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर नेपाल आयल निगमको इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर किने । निगमले क्यालिब्रेसन र इपी कोट जाँचेर ठिक छ भनेको उक्त ट्यांकरले इन्धन ढुवानी गर्ने अवसर नपाउँदा १५ महिनादेखि पौडेलेको घरअगाडि खडा छ।
‘गाडी गुड्न नपाउँदा टायर कुहिन थालिसक्यो,’ निजी क्षेत्रको एक कम्पनीमा जागिरे पौडेलले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘निगमको इन्धन ओसार्ने हुँदा खाली बस्नु पर्दैन, ढुवानी भाडा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत भुक्तानी हुने हुँदा कर्मचारीले चोर्न पनि पाउँदैन भनेर ट्यांकर किनें तर त्यसैले जोगी बनाउने भयो।’
यता, उक्त ट्यांकर किन्न ३७ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको एनआइसी एसिया बैंकले समयमै साँवा–ब्याजको किस्ता नतिरेको भन्दै गत महिना पौडेलको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरिसकेको छ । चेचिस किन्न एनआइसी एसियाबाट कर्जा लिएका पौडेलले ट्यांकी, क्याबिन र रङरोगनका लागि सहकारीबाट थप १५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको बताए । निगमबाट स्वीकृति लिएर तयार भएका ट्यांकरको क्यालिब्रेसन र इपी कोट जाँच गरेपछि निगमले इन्धन ढुवानी गराउँछ । ट्यांकरका प्रत्येक चेम्बरमा तोकिएको परिमाणमै तेल अट्छ वा घटी बढी अट्छ भनेर यकिन गर्न क्यालिब्रेसन गरिन्छ । ट्यांकरको भित्री भागमा लगाएको रङलाई इपी कोट भन्ने चलन छ । क्यालिब्रेसनसँगै इपी कोट ठिक भए, नभएको यकिन गरेपछि निगमले लोडिङ अनुमति जारी गर्छ।
नेपाल आयल निगमका पदाधिकारी सिन्डिकेटको प्रभावमा पर्दा ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर तयार पारेको ट्यांकर ग्यारेजमा थन्क्याएर बैंकको साँवा–ब्याज तिर्न बाध्य व्यवसायीमा पौडेललगायत १६ जना छन् । उनीहरुको झन्डै १४ करोड रुपैयाँ लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ।
पेसाले ट्रकचालक विष्णु गर्तौलाले काठमाडौंको घडेरी बेचेर ट्यांकरमा लगानी गरे । नपुग रकमका लागि महालक्ष्मी विकास बैंकबाट ऋण लिएको उनले बताए । ट्यांकर चलाउन नपाएपछि गाडी गुडाउने काम छाडेर होटल चलाउन थालेको गर्तौलाले सुनाए।
२०७४ सालको जेठमा नेपाल आयल निगमले पौडेल, गर्तौला लगायतलाई इन्धन ढुवानी गर्ने नयाँ ट्यांक तयार गर्न स्वीकृति दिएको थियो । एउटा ट्यांकर बनाउने स्वीकृतिबापत निगमलाई ३५ हजार रुपैयाँका दरले बुझाएका व्यवसायीले त्यसलगत्तै चेचिस मगाएर असारमा ट्यांकर बनाए । कसैले २०७४ असारमै र कसैले साउनसम्ममा ट्यांकर तयार पारेर इन्धन ढुवानी गर्ने अनुमति माग्न निगम पुगे । आफैंले ट्यांकर बनाउनू भनेको निगम व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीहरुले यू–टर्न लिए, अनुमति दिएनन् । ‘हाकिमहरु हुन्छ भन्छन्, काम कहिल्यै गदैनन्,’ दुईवटा ट्यांकर तयार गरेर बसेका अर्का व्यवसायी नरेन्द्रराज सेढाईं भन्छन्, ‘हामीले बारम्बार फलोअप गर्न थालेपछि बोली फेरेर एकले अर्कोलाई देखाउन थालेका छन्।’
यो मामिला सल्टाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, सचिवलगायतलाई गुहारिसकेका व्यवसायी भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूलाई भेट्यो तपाईंको काम भइहाल्छ भन्नुहुन्छ । निगमका हाकिमलाई भेट्दा आपूर्ति सचिवलाई देखाउँछन् । सचिवकहाँ गयो निगमलाई देखाउँछन् ।’ निगमकै स्वीकृतिमा लाखौं लगानी गरेर तयार पारिएका ट्यांकरलाई लामो समयसम्म काम गर्न नदिनुका पछाडि आर्थिक चलखेलको हात रहेको व्यवसायीको आरोप छ।
ती ट्यांकरलाई ढुवानीको अवसर नदिन पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले निगमका उच्च अधिकारीलाई लगानी गरेको आरोप छ । ‘निगमका केही अधिकारीले महासंघसम्बद्ध व्यवसायीको नुन खाएको हुनुपर्छ,’ विवादास्पद विषय भएकोले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरेको निगम स्रोतले भन्यो, ‘निगमलाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकर अपुग भएको बेला किन उनीहरुलाई लोडिङ अनुमति दिइँदैन त ?’
निगमले नयाँ ट्यांकरलाई स्वीकृति दिएको थाहा पाउनेबित्तिकै महासंघले आफू मातहतका १९ सय ट्यांकरले इन्धन ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको थियो । महासंघका महासचिव विश्व अर्याल भने सार्वजनिक संस्थानले नियम विपरीत ट्यांकर सञ्चालनको अनुमति दिएको दाबी गर्छन् । नयाँ ट्यांकर तयार गरेका व्यवसायी भने महासंघबाहिरका व्यक्तिले ट्यांकर चलाए आफूहरुको हालिमुहाली रोकिने र भाग खोसिने डरले महासंघले जुनसुकै मूल्यमा नयाँ व्यवसायीलाई निगम प्रवेश गर्न नदिने प्रयासमा रहेको बताउँछन्।
पहुँच हुनेले पाए
एकै समय निगमबाट स्वीकृति पाएका दुईवटा ट्यांकरले भने काम पाइसकेका छन् । ना७प ५७८५ र ५७८६ नम्बरका ट्यांकरले इन्धन ओसारिरहेको निगम स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार शिवकुमार मण्डल वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएका बेला उनकै ठाडो आदेशमा निगमले ती दुई ट्यांकरलाई ढुवानी अनुमति दिएको थियो । पहुँच नहुने र पैसा नदिनेलाई निगमले रोकेको व्यवसायीको आरोप छ ।
निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई भने तत्कालीन सञ्चालक समितिले अनुमति स्थगन गर्ने निर्णय गरेकाले नयाँ ट्यांकरले लोडिङ अनुमति नपाएको बताउँछन् । उपल्लो निकाय (सञ्चालक समिति) बाटै निर्णय भएकाले उसैले समस्या सुल्झाउनुपर्ने उनले बताए । तर, २०७४ जेठमै निगमबाट स्वीकृति लिएका ना७प ५७८५ र ५७८६ नम्बरका दुईवटा ट्यांकरबाट भने निगमले इन्धन ढुवानी गराइरहेको छ जबकि विष्णु गार्तौलाको ना७ख ५२२८ नम्बरको ट्यांकर अनुमति नपाएर ग्यारेजमा थन्किएको छ।
नयाँ ट्यांकर किन्ने सबैजसोले बैंकबाट कर्जा लिएका छन् । दुईवटा ट्यांकर तयार गरेर बसेका श्रीकृष्ण खनाल भन्छन्, ‘आम्दानी गर्ने साधन ग्यारेजमा थन्किएर बसेको छ, कहाँबाट पैसा ल्याएर किस्ता तिर्ने ? कतिपय व्यवसायी भागीभागी हिँडिरहेका छन् ।’ ट्यांकर तयार पारेर लोडिङ अनुमति पर्खिरहेका व्यवसायीले १५ महिनाको अवधिमा प्रतिट्यांकर १० लाख रुपैयाँभन्दा माथि किस्ता तिरिसकेको खनालले जानकारी दिए।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०७५ ०५:०४ बुधबार