सर्लाही – आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि संघीय सरकारले पठाएको अनुदान निकासा नहुँदा स्थानीय तहहरूमा समस्या भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मलंगवाबाट बजेट निकासा नहुँदा समस्या भइरहेको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोले बताए।
‘कर्मचारीलाई तलब खुवाउने एवं विभिन्न कार्यक्रमको बजेट भुक्तानीका लागि समस्या भइरहेको छ’, उनले नागरिकसँग भने, ‘दशैंको मुखमा बजेट निकासा नहुँदा निकै गाह्रो भइरहेको छ।’ जिल्लास्थित ११ वटा नगरपालिका एवं ९ वटा गाउँपालिका गरी २० स्थानीय तहमध्ये हालसम्म १४ वटाको बजेट निकासा भएको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको फाँटवारी पेश नगर्ने स्थानीय तहको बजेट निकासा रोकिएको प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक जगतप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।
प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक थपलियाका अनुसार हालसम्म मलंगवा, बरहथवा, बागमती, हरिवन, लालबन्दी र ईश्वरपुर नगरपालिकाको मात्र बजेट निकासा गरिएको छ। ‘अधिकांश स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको फाँटवारी पेश गरेका छैनन्’, थपलियाले भने, ‘फाँटवारी पेश नगर्ने स्थानीय तहको बजेट निकासा नगर्नु भन्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन रहेकाले निकासा रोकिएको हो।’ कतिपय स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएको केन्द्रीय बजेटको काम पनि नगरेको र बजेट पनि आफ्नै खातामा राखिरहेकाले त्यस्ताको पनि बजेट निकासा रोकिएको थपलियाले जानकारी दिए।
‘कविलासी नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम सातातिर पुलेसा निर्माणका लागि केन्द्रीय बजेट आएको थियो’, उनले भने, ‘तर दुवै स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र काम पनि सम्पन्न नगरेको र आएको बजेट समेत आफ्नै खातामा राखेका छन्।’ थपलियाका अनुसार सशर्त अनुदान अन्तर्गत संघीय सरकारबाट चन्द्रनगरमा ६० लाख तथा कविलासी नगरपालिकामा ३० लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो। चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महतोले भने आएको बजेटबाट कार्यक्रम अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिए।
‘केन्द्रीय सरकारबाट आएको अनुदान फिर्ता गर्ने कुरै छैन’, उनले भने, ‘त्यो बजेटबाट कार्यक्रमका लागि तयारी समेत गरिसकिएको छ।’ अन्य स्थानीय तहले भने हालसम्म पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक कारोबारको फाँटवारी पेश नगरेकाले निकासा रोकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। बजेट निकासा नहुँदा कर्मचारीले ४ महिनादेखि तलब खान नपाएको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
बजेट निकासा नहुँदा दशैंको मुखमा कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्था आएको उनले गुनासो गरे। जिल्ला स्थित २० वटा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि संघीय सरकारबाट वितिय समानिकरण र सशर्त अनुदान शीर्षकमा ४ अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
प्रकाशित: १८ आश्विन २०७५ ११:०५ बिहीबार