काठमाडौं – करिब एक दशकको प्रयासपछि मलेसियासँग श्रम समझदारी (एमओयू) हुने पक्का भए पनि अन्य तीन मुलुकले भने बेवास्ता गरेका छन्।
चार महिनाअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारी सम्बद्ध संस्था खारेज गरेलगत्तै मलेसिया जाने कामदार रोकिएपछि अभाव महसुस गर्दै मलेसिया श्रम समझदारी गर्न तयार भएको हो । खाडीका रोजगारदाता मुलुकले भने नेपालले पटकपटक गरेको प्रयासलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले करिब पाँच वर्षदेखि खाडीका विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौताको पहल गरिएको तर ती मुलुकले चासो नदिँदा प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘नेपालले पटकपटक गरेको प्रयासमा अहिलेसम्म मलेसियाले मात्र चासो दिएको छ,’ उनले भने, ‘अरुले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन्।’
उनका अनुसार श्रम सम्झौताको प्रयास गरिएका अन्य मुलुकका अधिकारीहरुलाई पटकपटक छलफल गर्न ताकेता गरे पनि उनीहरुले पत्राचार समेत गरेको छैनन् । एक वर्षअघि श्रम मन्त्रालयका अधिकारी साउदी अरेबिया पुगेर श्रम सम्झौताबारे छलफल गरे पनि कुनै प्रगति भएको छैन।
साउदी, लेबनान र ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रयास भए पनि अहिलेसम्म प्रगति भएन।
ती अधिकारीका अनुसार अहिले मन्त्रालयले तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौताको प्रयास गरेको छ । प्रगति सन्तोषजक छैन । अहिलेसम्मको अनुभवले कर्मचारी तहबाट मात्र श्रम सम्झौताको पहल गर्नुको अर्थ नहोला जस्तो लागेको उनी बताउँछन् । कामदारको सेवा, सुविधा र सुरक्षाका लागि श्रम सम्झौता अति आवश्यक भए पनि वर्षौंदेखि नेपालबाट ठूलो संख्याका कामदार श्रम सम्झौता नगरिएका मुलुकमा गइरहेका छन् । यसो हुँदा गन्तव्य मुलुकमा कामदार समस्यामा पर्दा त्यहाँको सरकारले सधैं बेवास्ता गर्ने गरेको भुक्तभोगी बताउँछन्।
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार हाल मलेसियाबाहेक साउदी, लेबनान र ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रयास भइरहेको छ । श्रम सम्झौताबिना नै ठूलो संख्यामा कामदार गइसकेको र दायित्वबिना नै नेपालीलाई काममा लगाउन पाइने भएकाले ती मुलुकले श्रम सम्झौता गर्न चासो नदेखाएको अनुमान गरिएको छ।
‘अब सरकारले ती मुलुकसँग श्रम सम्झौता नहुने हो भने कामदार पठाउँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘यस्तो प्रस्ताव भने कर्मचारी तहले राख्न सक्दैन ।’ द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुने हो भने गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता कामदारलाई उचित सेवा, सुविधा दिन कानुनी रूपमा बाध्य हुन्छन्।
अहिलेसम्म नेपालले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, जापान, कोरिया र इजरायलसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । श्रम स्वीकृति दिएर भने कामदारलाई विश्वका एक सय आठ (हाल दुई बन्द) मुलुकमा पठाउने गरिन्छ ।
म्यानपावरमार्फत गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले बोलाएका कारण कामदार समस्यामा पर्दा सरकारी निकायको कानुनी रूपमा कुनै भूमिका हुँदैन । म्यानपावर र रोजगारदाताले जस्तो व्यवहार गर्छन् कामदारले त्यस्तै सहन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । कतिपयले नेपालमा म्यानपावर बदनाम हुनुको कारण पनि गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता हुन नसक्नुलाई लिन्छन् । श्रम सम्झौता भएको खण्डमा कानुनले जे भन्छ सोही अनुसार कामदारले सेवा, सुविधा पाउँछन् । तर, श्रम सम्झौता नहुँदाको अवस्थामा भने रोजगारदाताले जे चाह्यो त्यस्तै हुन्छ । रोजगारदाताले बदमासी गर्दा पनि त्यसको दोष कामदार पठाउने म्यानपावरले बोक्नु पर्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका करिब ४४ लाखमध्ये १० लाख जति मात्रै श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा छन् । श्रम समझदारीका लागि पछिल्लो चार महिना (जेठ २ गतेयता) मा दुवै देशले तीनपटक मस्यौदा ओहोरदोहोर पारेपछि श्रम समझदारीको अन्तिम पहल भएको हो । कामदारलाई आर्थिक भार पार्न नहुने नेपालको अडानलाई मलेसियाले स्वीकार गरेकाले श्रम समझदारीको गाँठो फुकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘मलेसियाले पुरानै संस्थालाई निरन्तरता दिने र ती संस्थाले लिँदै आएको रकम मलेसियन रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति भएको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘यसको अन्तिम सहमति भने कात्तिकको पहिलो सातासम्म दुई देशका मन्त्रीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि होला।’
मलेसियासँग श्रम समझदारी हुन नसक्दा जेठ २ गतेदेखि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । त्यतिखेर मन्त्रालयले कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै बायोमेट्रिक, भिएलएन, ओएससीलगायत मलेसिया रोजगारी सम्बद्ध संस्था खारेज गरेको थियो । त्यसपछि रोजगारी बन्द हुँदा करिब ३० हजार कामदारले मलेसियाको रोजगारी गुमाएको बताइन्छ । जसमध्ये नौ हजार दुई सय ३७ ले कलिङ भिसा प्राप्त गरिसकेका छन् । श्रम समझदारी हुन नसकेर मलेसिया जान नपाउँदा ठूलो संख्याका युवा निराश छन् । मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो । हाल मलेसियामा वैध, अवैध गरी करिब पाँच लाख नेपाली कामदार रहेको अनुमान छ।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ०५:१९ बुधबार