काठमाडौ– सरकारले घोषणा गरेको शिक्षित युवालक्षित कर्जा व्यवस्था आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विहीबार बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै शुक्रबारदेखि यो सेवा सुरु गर्न निर्देशन गरेको हो।
निर्देशनसँगै यसका लागि राष्ट्रबैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याजअनुदान संबन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेको छ।
सरकारले चालु अार्थिक वर्षकाे बजेट वक्तव्यमा यस्ताे कार्यक्रम ल्याउने वताएकाे थियाे। शैक्षिक उपाधि पाएका तर उद्यामशीलता हासिल गर्न नसकेका युवालाई स्वरोजगार बनाउन यस्तो कर्जा व्यवस्था ल्याएको हो। ‘बेरोजगार रहेका युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारी योजना अनुसार वित्तीय सस्थालाई यस्तो कर्जा प्रदान गर्न हामीले बाटो खोलिदिएका हौ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले भने, प्रकृयागत जटीलता नहुने गरी लक्षित लाभग्राहीले वित्तीयसस्थाहरु मार्फत ऋण पाउनेछन्।’
राष्ट्रबैकले गरेको यो व्यवस्थाअनुसार अव कम्तिमा स्नातक उत्तिर्ण युवाले राष्ट्रबैंकले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी वाणिज्य बैंक विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीबाट शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा शिर्षकमा बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्।
कसले पाउन सक्छ शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा
- ४० वर्ष ननाघेको र कम्तीमा स्नातक उत्तिर्ण युवा
- कुनै सरकारी निकायबाट कम्तिमा ७ दिने सिप विकास तालिम लिएको
- उद्यम सञ्चालन र कर्जा उपयोगको प्रस्ताव भएको
कार्यविधिअनुसार यो ऋणमा बैंकहरुले आफ्नो आधार व्याजदरमा २ प्रतिशतभन्द धेरै व्याज लगाउन पाउने छैनन्। यसरी निर्धारण गरिएको व्याजमध्ये ५ प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्रबैंक मार्पmत पाउने छन् भने वाँकी व्याज कर्जा ग्राहीले तिनुर््पर्ने छ। उदाहरणका लागि कुनै बैंकको आधार व्याजदर १० प्रतिशत छ भने १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउनेछन। यसमध्ये ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले नै तिर्नेछ। बाँकी ७ प्रतिशत व्याज कर्जाग्राहीले तिर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जा लिदाँ कुनै सेवा शुल्क पनि तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जामा विमा अनिवार्य गरिएकाले विमा प्रिमियमको २५ प्रतिशत भने ऋणीले तिर्नुपर्ने छ। ७५ प्रतिशत सरकारले नै ब्यहोर्नेछ।
५ वर्षको अवधिका लागि पाइने यो कर्जाका लागि युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कलप्रति नै धितो राख्नुपर्ने हुन्छ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि कृषि व्यवसाय, पशुपन्छीपालन, सिँचाई तथा सिँचाई उपकरण, कृषि औजार वा संयन्त्र, वन विकास तथा चरन विकास, जग्गा विकास तथा भू संरक्षणका क्षेत्रमा मात्र कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७५ ०७:४५ शुक्रबार