दाङ - जिल्लास्थित गढवा गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट निर्णय गरेर ढुंगा तथा बालुवा निकासीमा कर लगाउने निर्णय ग-यो। जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ठेक्कामा ढुंगा तथा बालुवा निकासी गर्ने व्यवसायी गाउँपालिकालको यो निर्णयले दोहोरो करको मारमा परे। उनीहरू गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट हाले। उच्च अदालतले निवेदक मुकेशकुमार गुप्ताको निवेदनमा गत भदौ १ मा गाउँपालिकालाई अन्तरिम आदेश दियो, ‘यथावस्थामा कर संकलन नगर्नू।’ भदौ ५ मा सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै उच्च अदालतले ढुंगा, बालुवा निकासीमा गाउँपालिकाले कर लिन नपाउने भन्दै निषेधाज्ञा जारी ग-यो। ‘गाउँपालिकाबाट कानुन बनाएर संकलन गरेको भए हुने रहेछ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने, ‘कर संकलनसम्बन्धी कानुन नबनाएकाले पाएनौं।’
कर संकलनबारे अध्यक्ष यादवको यस्तो स्पष्टीकरण आए पनि स्थानीय सरकारले कुनै पनि वस्तुको निकासी कर लिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। उच्च अदालतले संविधानमा उल्लेख भएको यही व्यवस्थालाई टेकेर गाउँपालिकाविरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । संविधानको २३६ र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने ढुवानी वा सेवाको कुनै किसिमको बाधाअवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ।
धारा २३६ मा उल्लिखित नियम मिचेका कारण उच्च अदालतले गढवा गाउँपालिकालाई निकासी कर संकलनमा रोक लगायो । तर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि यस्तै निकासी कर संकलन गरिरहेको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले गरेको व्यवस्था भन्दै उपमहानगरपालिकाले आफैं कानुन निर्माण गरेर निकासी कर संकलनका लागि ठेक्का दिएको छ । लुम्बिनी कबाड सेन्टरलाई एक करोड बीस लाख रुपैयाँमा निकासी कर संकलनको ठेक्का दिइएको हो । ‘विकास निर्माणका लागि धेरै काम गर्नु छ, जनतामा विकासको अपेक्षा निकै छ,’ उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर माया आचार्यले नागरिकसँग भनिन्, ‘जनताको यो अपेक्षा पूरा गर्न पनि निकासी कर संकलन गर्न उपमहानगरले आफैं कार्यविधि बनाएको हो।’ उपमहानगरपालिका क्षेत्रबाट अन्य स्थानीय तहमा प्रवेश गर्ने मालसामानको उपमहानगरपालिकाले कर संकलन गरिरहेको छ। यसका लागि उपमहानगरका सीमाक्षेत्रमा बोर्ड टाँगेर कर संकलन केन्द्र स्थापना गरिएका छन्।
उपमहानगरपालिकाले हरेक वस्तुको निकासी कर निर्धारण गरे पनि कर असुली केन्द्रबाट भने दोब्बर बढी रकमसमेत असुल गरिएको छ। नागरिकलाई प्राप्त कर असुली रसिदमा दाना निकासी कर ठ्याक्कै दोब्बर असुल गरिएको देखिएको छ। उपमहानगरपालिकाले दाना निकासीको प्रतिक्विन्टल ५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । तर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै रसिदमा प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँका दरले कर असुल गरिएको उल्लेख छ। त्यसमा पनि १३ प्रतिशत भ्याटसमेत असुल गरिएको छ। भदौ ९ गते काटिएको उक्त रसिदमा २० क्विन्टल दाना निकासी गरेको २ सयसहित १३ प्रतिशत भ्याटसमेत गरी २ सय २६ रुपैयाँ कर बुझाइएको छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले संकलन थालेको निकासी कर असंवैधानिक छ। त्यसमा पनि भ्याटसहित निकासी कर संकलन थालिएको भन्दै उच्च अदालतमा उजुरी परेपछि अदालतले भ्याट नलिन अन्तरिम आदेश गरेको छ। भ्याटसहित निकासी कर संकलन थालेको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि भ्याट लिन नपाउने भनेर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ,’ कानुन व्यवसायी मोहन धितालले भने, ‘संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने त निकासी कर नै लिन नपाउने भन्ने स्पष्ट छ।’ उनका अनुसार इँटा र कुखुराको अन्डा तथा बच्चा निकासी गर्दा लागेको भ्याट लिन नपाउने गरी अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफै कार्यविधि बनाएर निकासी कर लिन थाले पनि प्रदेश सरकारले भने दोहोरो कर नलिन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए। उनका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कर संकलनसम्बन्धी कार्यविधि आफैं बनाउन नपाउने हो। चौधरीले एकल सूचीको कानुनमात्रै स्थानीय तहले बनाउन पाउने भए पनि साझा सूचीका कानुन बनाउन नपाउने बताए। ‘स्थानीय तहमा लागू हुने कानुनमात्रै स्थानीय सरकारले बनाउन पाउने हो तर प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको समेत साझा मुद्दाका सूचीमा रहेका कानुुन भने बनाउन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘कर संकलनसम्बन्धी कानुन त केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको समेत साझा सूचीको विषय हो, यस्तो साझा सूचीका कानुन निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुँदैन।’
यता उपमहानगरले भने विकास निर्माणका लागि आफैं कार्यविधि बनाएर निकासी कर लिन थालेको भए पनि उपल्ला दुई सरकारको कानुनसँग आफ्नो कानुन बाँझेमा संशोधन गर्ने बताएको छ। ‘विकास निर्माणका लागि निकासी कर लिऔं र आफैं कार्यविधि बनाऔं भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ उपमेयर आचार्यले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनसँग अमिल्दो बनेको खण्डमा संशोधन गर्न सकिनेछ।’ उनका अनुसार निकासी करसमेत लिन थालेपछि उपमहानगरपालिकाको चर्को विरोध भइरहेको छ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७५ ००:४६ मंगलबार