काठमाडौं - चिनियाँ राजदूत यू होङले चिनियाँ ठेकेदारले नेपालमा निर्माण गरिरहेका आयोजनामा समस्या देखिएको भन्दै तत्काल सहजीकरणका लागि सरकारसमक्ष आग्रह गरेकी छन्।
राजदूत यूले गत मंगलबार जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले समयमा भुक्तानी नपाएको, आयोजना निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेको र सरकारले सहजीकरण गर्न नसकेको भन्दै यस्ता समस्या सुल्झाउन आग्रह गरेकी हुन्।
मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित आयोजना र ठेकेदार कम्पनीले थुप्रै समस्या भोग्नुपरेकाले ती समस्या निराकरणमा सहजीकरण गर्न राजदूत यूले अनुरोध गरेको नागरिकलाई बताए।
‘चमेलिया आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय हुँदा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो यूले गरेकी थिइन्,’ खड्काले नागरिकसँग भने, ‘भोटेकोसी लगायतमा पनि समस्या भएको उनको भनाइ थियो।’
३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको करिब सात महिना भएको छ। तर, उक्त आयोजना निर्माणको सिभिल ठेकेदार चाइना गेजुबा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी) ले अझै रकम पाउन सकेको छैन । सिजिजिसीले भुक्तानी छिटो गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । आयोजनाले रकम अभावको कारण देखाउँदै भुक्तानी दिएको छैन।
सिजिजिसीलाई दिन बाँकी रकमबारे निर्णयका लागि बोर्डमा फाइल पेस गरिएको आयोजना प्रमुख अजयकुमार दाहालले बताए । ‘बोर्डले निर्णय गर्नसाथ रकम भुक्तानी गर्नेछौं,’ उनले भने।
आयोजनाले सिजिजिसीलाई करिब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाहालको भनाइ छ। तर, सिजिजिसीले एक अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी भएको दाबी गरेको छ । ‘हाम्रो विचारमा करिब ५०–५५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ,’ दाहालले भने, ‘तर, सिजिजिसीले एक अर्बको दाबी गरेको छ।’
निर्माण कार्य सुरु भएको ११ वर्षपछि उक्त आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । सरकारी लगानीमा निर्माण भएको यो आयोजनाले थुप्रै समस्या भोग्नुपरेको थियो । भौगोलिक जटिलता, बन्द हडताल, प्राकृतिक प्रकोप, भ्रष्टाचारको आरोपप्रत्यारोप, ठेकेदारको लापरबाही, अनुगमन तथा नियमनमा बेवास्ता लगायत कारण आयोजनाबाट करिब सात वर्ष ढिलो विद्युत् उत्पादन भएको थियो।
सुरु लागत साढे आठ अर्ब अनुमान गरिएकामा आयोजना पूरा हुँदासम्म करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लागेको थियो । सुदूरपश्चिममा निर्माण भएको उक्त आयोजना अहिलेसम्मकै ठूलो हो।
चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित अन्य आयोजनाले पनि चमेलियाकै नियति भोग्नुपरेको छ । ऊर्जामन्त्री पुन र चिनियाँ राजदूतको भेटमा नेपाल र चीनबीच बनेको ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक, ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्य र ऊर्जामन्त्रीको आगामी अक्टोबरमा हुन लागेको चीन भ्रमणको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । नेपाल र चीनबीच पहिलोपटक ऊर्जा संयन्त्रकोे बैठक यही सेप्टेम्बर २७ र २८ मा काठमाडौंमा बस्दैछ । चीनसँग गरेको सम्झौताअनुसार नेपालले संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गरिसकेको छ।
भेटमा ऊर्जामन्त्री पुनले संयन्त्रको बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र जलविद्युत् आयोजना निर्माणलगायत विषयमा संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुँदा त्यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने धारणा राखेका थिए । उनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए।
ऊर्जामन्त्री पुनले ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच भएको सम्झौताले बजार विस्तारमा टेवा पुग्ने भन्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए।
बंगलादेशसँग भएको सम्झौताले समेत बजार विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने भन्दै ऊर्जामन्त्री पुनले सार्क फ्रेमवर्क सम्झौताअनुसार बिजुलीको आयात र निर्यातमा कुनै समस्या नहुने बताए।
भेटमा चिनियाँ राजदूत यूले ऊर्जामन्त्री पुनको पहलमा पहिलोपटक संयन्त्रको बैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको भन्दै त्यसका लागि धन्यवाद दिइन् । संयन्त्र बनेपछि त्यसले दुवै देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने भन्दै त्यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोल्ने पनि भेटमा बताइन्।
‘ऊर्जामन्त्रीको पहलमा संयन्त्रको पहिलो बैठक काठमाडौंमा बस्न लागेको छ । यो पहिलो पाइला भए पनि निकै महत्वपूर्ण बैठक हो । यो संयन्त्रबाट दुवै देशले आ–आफ्ना देशका समस्या र सम्भावना प्रस्टसँग राख्न सजिलो भएको छ । यसका लागि छिटो पहल गरिदिनुभएकोमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु,’ राजदूत यूले भेटमा भनिन्।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७५ ०६:५२ आइतबार