काठमाडौ – प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसियामा कामदार पठाउने विषयमा कुनै निर्णय हुन नसक्दा राज्य, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा कामदार स्वयंले करोडौ रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ। कामदार पठाउने विषयमा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच समयमै समझदारी नहुँदा करोडौ रकम गुम्ने अवस्था आएको हो।
मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी हुने गरेको भन्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ १ गतेदेखि मलेसिया कामदार पठाउन रोक लगाएको हो।
कामदार मलेसिया पठाउने कार्यमा संलग्न बायोम्याट्रिक भिएलएन, माइग्रामलगायतका केही संस्थाले चर्को रकम असुलेर ठगी गरेको भन्दै ती कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले मलेसिया सरकारसँग संझौता गरेरमात्र कामदार पठाउने कार्य सुचारु गर्ने बताउँदै आएको छ।
सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका कारण मलेसियाबाट कलिङ भिसा आइसकेका ९ हजार ३ सय ३४ जनाले खर्चिसकेको रकम गुम्ने अवस्था आएको छ। कलिङ भिसाको म्याद ४ महिना हुन्छ। पठाउन रोकिएको ४ महिना वितिसकेको छ। सरकारले ‘छिटै समस्या समाधान गर्छौ’ भनेको नै ३ महिना गुज्रिसकेको छ।
- कलिङ भिसा आइसकेका ९ हजार ३३४ नेपाली अन्योलमा
- म्याद गुज्रिए आवेदकको २३ करोड रुपैयाँ गुम्दै
- आवेदकलाई ५ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लाग्ने
- ४सय म्यानपावर कम्पनी काम विहीन
- कर्मचारी निकालिदै, घरभाडा तिर्नै मुस्किल
- व्यापार प्रवर्दनमा व्यवसायीले खर्चेको करोडौ रुपैयाँ प्रतिफलविहीन
- २५ हजार जनाको गुमिसक्यो मलेसियाको रोजगारी
- ३० करोडको रेमिट्यान्स पनि गुम्यो
- सरकार भन्छ– एमओयू अर्को महिना
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङका अनुसार कलिङ भिसाका लागि प्रतिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यस हिसावले २३ करोड रुपैयाँ लगानी खेर जानेछ। कलिङ भिसाको म्याद गुज्रिएमा त्यो रकम गुम्नुका साथै ती आवेदकलाई ५ वर्षका लागि मलेसियाले प्रतिबन्ध लगाउनेछ।
देशभरका करिब १२ सय वैदेशिक रोजगार कम्पनीमध्ये ४ सय कम्पनीको व्यवसाय मलेसियामात्र सिमित छ। ३ महिनादेखि व्यवसायविहीन हुँदा ती कम्पनी पनि टाट पल्टने अवस्था आएको गुरुङ बताउँछन्। ‘कामदार पठाउन नपाउँदा कतिपय कम्पनीले कर्मचारीलाई विदा गरिसकेका छन् भने घरभाडा तिर्नसमेत समस्या आएको छ,’ उनले थपे, ‘मलेसियामा व्यवसाय प्रवर्दनका लागि कम्पनीहरुले खर्चेको करोडौ रकम पनि उपलब्धिविहीन भयो।’
संघको तथ्याङक अनुसार प्रतिमहिना ७ देखि १० हजार कामदार मलेसिया जाने गर्छन्। प्रतिबन्ध लगाएको ३ महिनामा यसअनुसार २५देखि ३० हजार जना नेपाली मलेसियाको रोजगारीबाट बञ्चित भए। विदेसिएपछिे प्रतिव्यक्ति मासिक न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा नेपाल आउने थियो। ‘प्रतिबन्धलागेपछि मलेसियाबाट रेमिट्यान्सका रुपमा आउने करिब ३० करोड पनि गुम्यो,’ गुरुङले भने, ‘कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकेकाले यत्रो रकम गुमिसक्दा पनि समास्या समाधानमा राज्यको तदारुकता देखिएन।’
एकाएक कामदार पठाउन रोक्नु सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने गलत कदम भएको उनको भनाइ छ। ‘गतल काम गर्नेलाई कारबाही गर्नु त ठीक हो, तर कामदार पठाउन रोक्नु जरुरी नै होइन,’ गुरुङले भने। व्यवसायीहरुले धैर्यता गुम्ने अवस्था आएको भन्दै यो समयमा भएको सम्पूर्ण क्षतिको परिपूरण राज्यले गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
उता मन्त्रालय भने दुई देशबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतीक्षा गरिरहेको छ। मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल भन्छन, ‘एमओयूको अन्तिम तयारीमा छौं, अक्टोबरमा मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री नेपाल आएर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।’ हस्ताक्षरको दिन भने तय नभइसकेको उनी बताउँछन। सरकारीस्तरमा संझौता गरेपछि म्यानपावर व्यवसायीमार्पmत नै कामदार मलेसिया जाने उनले स्पस्ट पारे। कलिङ भिषाको विषयमा हस्ताक्षर गर्नेक्रममा छलफल हुनसक्ने उनले औल्याए।
मलेसिया सरकारले नेपाली कामदार ल्याउन सरकारी तवरमा हस्ताक्षर गरी म्यानपावर व्यवसायीमार्फत नै कामदार आपूर्ति गर्ने बताइसकेको छ। मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर महमदले केही समय पहिले आफ्नो देशमा विदेशी कामदार ल्याउने प्रक्रियामा एकरुपता कायम गरिने बताएका थिए।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ १२:१२ बुधबार