काठमाडौं - समयमा सडक मर्मत नगरेको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना हुँदै आएका बेला सडक विभागले पर्याप्त बजेट नभएकाले मर्मत गर्न नसकेको बताएको छ।
देशभरका सडक मर्मत गर्न वर्षमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेमा सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी उपलब्ध गराउने विभागको आरोप छ । यही कारण समयमा सडक मर्मत, सम्भार गर्न समस्या हुँदै आएको हो । सडक विज्ञहरूले पनि मर्मत, सम्भारका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम छुट्ट्याइनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
‘देशमा हरेक वर्ष नयाँ सडक थपिने क्रम जारी छ,’ विभाग अन्तर्गत मर्मत, सम्भार महाशाखा प्रमुख शिवकुमार नेपालले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘तर, सडक मर्मत र सम्भारका लागि पर्याप्त बजेट कहिलै उपलब्ध भएन।’
उनका अनुसार आउँदो ५–७ वर्षसम्म सडक मर्मतका लागि बर्सेनि १४–१५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिए खाल्टाखुल्टीको समस्या नहुने बताए। अर्थले सडक मर्मतका लागि वर्षमा औसत ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। सडक बोर्डमार्फत मर्मत, सम्भारका लागि विभागलाई उपलब्ध हुने रकम हात्तीको मुखमा जिरा भएको नेपालको गुनासो छ।
सडक मर्मतका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँदा पनि ७–८ अर्ब रुपैयाँजति उपलब्ध हुने देखिन्छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले सही रूपमा बजेट विनियोजन गर्न नजान्दा देशभरिका सडकको हालत कुरुप भइरहेको गुनासो छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्ने सडकको रकमबाहेक अर्थले सडक विभागलाई ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन रकमबाट देशैभरि नै नयाँ सडक थपिने क्रम जारी छ। सडक मर्मतका लागि भने सडक बोर्डले ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको महाशाखा प्रमुख नेपालले बताए।
विश्वका विकसित देशमा सडक मर्मत भएदेखि नै मर्मत गर्ने संरचना तयार पारिएका कारण सडकमा खासै समस्या नहुने बताइन्छ। नेपालमा भने मर्मत गर्नुपर्छ भन्ने सोच नभएका कारण दिनप्रतिदिन सडक दुयनीय हुने गरेका छन् । खासगरी अर्थ मन्त्रालयको बजेट विनियोेजन गर्ने पद्धति नै कमजोर रहेकाले समस्या सिर्जना भइरहेको विज्ञहरूको धारणा छ।
‘सडक निर्माण गरेपछि कसरी त्यसको मर्मत, सम्भार गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएका व्यक्तिहरूको बजेट तयारीमा हालीमुहाली हुन्छ,’ विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘सडक निर्माण गरेर काम देखाउनुपर्छ भन्ने सोचका कारण नेपालको विकास मोडलमा समस्या छ ।’ बजेट विनियोजन गर्दा अलिकति पनि ढंग पु¥याउन सक्ने हो भने अहिलेको स्रोतलाई कम भन्न नमिल्ने उनीहरूको धारणा छ । ‘वर्षमा ३०–४० किलोमिटर सडक कम बनाएर निर्माण भइसकेका सडकलाई बचाउनुपर्नेमा नेपालमा ठिक उल्टो अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘सक्षम व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिइएन भने जसरी कुनै पनि संस्था धराशयी हुन्छ, नेपालको विकास मोडल पनि त्यस्तै भइरहेको छ।’
गलत विकास मोडल अवलम्बन गरिएका कारण सर्वसाधारणको नजरमा विभागले केही काम गरेन जस्तो देखिएको नेपालले बताए । अर्थले बजेट विनियोजन गर्दा मनपरी गरेजस्तै राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिलाई समेत सडक मर्मतको महत्व थाहा नभएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। ‘सडकका लागि जथाभावी जमिन खोतलेर वातावरण प्रदूषित पार्नुभन्दा अहिले भइरहेको सडकको गुणस्तर राम्रो बनाउने बेला आइसकेको छ,’ इन्जिनियर भन्छन्, ‘अब नेपालमा त्यति धेरै उपयोग नहुने सडक विस्तार गर्न आवश्यक छैन ।’ हाल नेपालमा ७५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ । यसमध्ये ७ हजार किलोमिटर कालोपत्रे र १४ हजार किलोमिटरमा ग्राभेल गरिएको छ । वर्षमा ८–९ सय किलोमिटर नयाँ सडक थपिने क्रम जारी छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९ सय ७१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको विभागले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७५ ०६:३० आइतबार