काठमाडौं - लगानी जुटाउन नसकेपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले थप एक वर्षको समय मागेको छ।
जिएमआरलाई यसअघि यही असोज ३ गतेभित्र लगानी जुटाउन समय दिइएको थियो । तर, उसले सरकारकै कारण आयोजना निर्माणमा समस्या भएको भन्दै लगानी जुटाउन थप एक वर्ष मागेको हो।
‘लगानी जुटाउनका लागि २०७६ सालको असोज ३ गतेसम्मको समय दिन अनुरोध सहितको पत्र लगानी बोर्डलाई दिएको छ,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उसले दिएको निवेदन बोर्ड बैठकमा राखिनेछ।’
यसअघि दुईपटक म्याद थप्दा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि पुनः तेस्रोपटक म्याद थपको निवेदन दिएको हो । आगामी सातासम्ममा बोर्ड बैठक बस्ने सम्भावना भएको ती उच्च अधिकारीले बताए । ‘बोर्ड बैठक बस्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समय मागेका छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवतः अर्को सातासम्ममा बोर्ड बैठक बस्नेछ ।’ लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन्।
आगामी बुधबारसम्म मात्र जिएमआरको लगानी जुटाउने म्याद छ । त्योभित्र बोर्ड बैठक बस्न नसके आयोजनाको अवस्था के हुन्छ ? जवाफमा बोर्डका ती अधिकारीले भने, ‘केही हुँदैन, गत वर्ष पनि लगानी जुटाउने समय सकिएको चार महिनापछि मात्र म्याद थपिएको थियो ।’ जिएमआरले आयोजन बनाउनेभन्दा पनि म्याद थप्दै निर्माण कार्य पछि धकेल्दै आएको छ।
बोर्ड बैठकले वर्तमान कानुन र आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा भएको व्यवस्था समेतलाई आधार मानेर म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ । बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बोर्ड बैठकले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ । अहिले नै म्याद थप हुन्छ वा हुँदैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । बोर्ड बैठक नबसी टुंगो लाग्ने अवस्था छैन।’
बोर्डले कानुन र पिडिएमा भएको प्रावधान बैठकलाई जानकारी गराउनेछ । केही महिनाअघि मात्रै सरकारले आयोजनालाई वनको जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।
करिब चार वर्ष हुँदा पनि जिएमआरले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन सकेको छैन । आगामी असोज ३ गते उसले लगानी जुटाउन पाएको थप समय सकिँदैछ । यसअघि पनि लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै म्याद थपका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको थियो।
बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार जिएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
जिएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पिडिए अनुसार पोहोर असोज २ गतेसम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनुपर्ने थियो । तर, त्यो अवधिसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि थप एक वर्षसम्म लगानी जुटाउन समय दिइएको थियो।
जिएमआरले लगानी जुटाउन नसके पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गरेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण थालेको हो।
सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरे पनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जिएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत बिजुली (१०८ मेगावाट) निःशुल्क दिएपछि बाँकी रहेको पाँच सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र तीन सय मेगावाट बिजुली बेच्न भारतको एनभिभिएन विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ।
आयोजना प्रभावितका लागि पुनर्बास र पुनस्र्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ।
जिएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको थियो । आयोजना निर्माणबाट सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्ला प्रभावित हुनेछन् । आयोजना निर्माणले गति लिए निर्माण अवधिभर पाँच हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र चार लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट तथा ४७ हजार मेट्रिक टन स्टिलले बजार पाउने जिएमआरको भनाइ छ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७५ ०६:२२ आइतबार