काठमाडौं - कर्णालीको नाम लिनेबित्तिकै अझै पनि समस्या र अभावको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यही समस्या र अभावको बिल्लाले वर्षौंदेखि कर्णालीको सामथ्र्य र पहिचानलाई चुनौति दिँदै आएको छ।
कर्णालीभित्र अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै धेरैले अझै पनि कर्णालीलाई समस्याको रूपमा बुझ्दा समग्र कर्णालीको भौतिक विकास हुन सकेको त छैन नै। साथै कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गर्न नसक्दा समग्र देशले समेत फाइदा लिन सकेको छैन।
बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगले कर्णालीको प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणमा केन्द्रित हुँदै आयोजना गरेको नीति संवादमा कर्णालीलाई नजिकबाट चिन्ने, जान्नेहरूले राज्यले कर्णालीलाई समस्याको रूपमा नभई सम्भावनाको रूपमा बुझ्न आग्रह गरे।
‘कर्णाली बनाउन अब समस्या देखाएर र अरुलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन,’ पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले भने, ‘पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कर्णाली सर्किट, सडक पूर्वाधार र जलविद्युत्मा जोड दिनुपर्छ ।’ उनले कर्णालीसँग देशलाई नै समृद्धि बनाउने प्राकृतिक स्रोत, साधन रहेको बताए। कर्णालीको विकासका लागि १० वटै जिल्ला (पूरै प्रदेश) जोड्ने फास्ट ट्र्याकको आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए।
कर्णाली प्रदेशको जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का सांसद गजेन्द्र महतले राज्यले कर्णालीलाई हेर्ने दृिष्टकोणमा अझै पनि सुधार हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘कम्युनिष्टको दुई तिहाई सरकार हुँदासमेत कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णालीका सोही पार्टीका सांसदको हैसियत प्रतिपक्षीको जस्तो छ,’ महतले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयको व्यवहार कर्णालीलाई देख्नै नसक्ने खालको छ।’
करिब १६ लाख जनसंख्या रहे पनि मानव विकास सूचकांकको दृष्टिकोणले कर्णालीको हरेक अवस्था कमजोर छ । समग्रमा ६३ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको कर्णाली प्रदेशमा महिला साक्षरता दर ५३ प्रतिशत मात्र छ । त्यस्तै विद्यालय तहमा बीचमै पढाइ छाड्ने क्रम पनि अत्यधिक रहेको आयोग सदस्य मीनबहादुर शाही बताउँछन्।
२२ प्रतिशत सर्वसाधारणले मात्र विद्युत् सेवा उपभोग गरिरहेको कर्णालीमा ४८ प्रतिशत घरमा शौचालय छैन । शौचालयकै अभावमा बर्सेनि झाडापखाला जस्ता रोगका कारण सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउने गर्छन् । पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले कर्णालीलाई पिछडिएको क्षेत्र भनेर हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले कर्णालीको साढे दुई प्रतिशत जमिनमा फलफूल खेती गर्न सक्यो भने मात्र पूरै देशका लागि आवश्यक फलफूल उत्पादन हुने बताए।
कर्णाली प्रदेशको दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पार्वती विशुक्खेले कर्णालीको विकासका लागि योजना तय गर्दा त्यहाँका आमसर्वसाधारण र अन्यत्रका सर्वसाधारणबीच तुलना गर्नुपर्ने माग गरिन् । ‘योजना तय गर्दा कर्णाली प्रदेश र अन्य प्रदेशका महिलाबीचको अन्तरदेखि कर्णालीमा हुने खेतीपातीसम्मलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
मुगबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का सांसद मोहन बानियाँले कर्णालीको विकासका लागि क्रम भंग हुनुपर्ने बेला आएको बताए। उनले कर्णालीको विकासका लागि पहिलो काम सरकारको दृष्टिकोणका परिवर्तन हुनुपर्ने माग गरे।
कसरी कर्णाली प्रदेशको विकास गर्न सकिन्छ र जसका लागि नीतिगत समस्या के छन् भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसददेखि विज्ञहरूको सहभागिता थियो । आयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशमा टुक्रे योजनाको साटो ठूला आयोजनाको आवश्यकता रहेको बताए । कर्णालीको विकासका लागि ठोस योजना बनाउन आयोगले यस्ता कार्यक्रमलाई घनिभूत रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजाने शाहीको भनाइ छ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७५ ०६:४३ शुक्रबार