काठमाडौं - वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा केही कमजोरी देखिए पनि ‘गलत ट्र्याक’मा नगएको विज्ञहरुले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष (२०७५÷७६) बाट औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको वित्तीय संघीयता सही बाटोमै अघि बढेको उनीहरुको भनाइ छ । तर, हाल देखिएका विभिन्न कमजोरी सच्याउन तत्काल पहल नगरे मुलुक गम्भीर संकटमा फस्नसक्ने विज्ञको धारणा छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले संघीयताका आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा चरम असन्तुष्टि देखिनु चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘नेपालमा वित्तीय आधारमा संघीयता आएको होइन, राजनीतिक मुद्दाका आधारमा आएको हो,’ सोमबार नेपाल जन–प्रशासन संघ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वाग्लेले भने, ‘वित्तीय संघीयता आधारभूत सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुकै आधारमा अगाडि बढेको देखिन्छ, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको चरम असन्तुष्टि चुनौतिपूर्ण बन्न सक्छ ।’ चालु आवमा संघीय बजेटको करिब ३७–३८ प्रतिशत बजेट तल्लो तहमा पठाउनु सकारात्मक भएको उनले बताए।
‘संघले होल्ड गरेर राखेका कार्यक्रम तल पठाउन अझै पनि आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले मन्त्रालयगत रुपमा हस्तक्षेप गरेर भएपनि तल हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ,’ वाग्लेले भने । संघबाट हस्तान्तरण हुने कार्यक्रममा बजेट र कामको तालमेल नभए डरलाग्दो अवस्था आउनसक्ने उनले बताए । ‘वित्त आयोग नहुँदा तीन तहका सरकारबीच ‘भ्याकुम’ भएको अनुभव भइरहेको छ,’ पूर्वउपाध्यक्ष वाग्ले भने, ‘सात सय ५३ तहले के–के गरे भन्ने व्यवस्थित तथ्यांक नै भएन ।’ संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले स्थानीय तहले उठाएको कर सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो नभएको बताए । जथाभावी कर असुली गरिएको विषय तथ्यपरक नभएको उनको भनाइ छ । ‘साइकलमा सय रुपैयाँ कर लगाइएको समाचार आयो, वास्तवमा त्यो फोहर उठाउने साइकलका लागि लगाइएको कर रहेछ,’ सचिव अर्यालले भने । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तीन तहका सरकारबीच कर निर्धारणको मापदण्ड तय गर्न लागिएको उनले बताए । यसका लागि सबै स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको सचिव अर्यालले जानकारी दिए।
अर्का विज्ञ गोविन्द नेपालले स्थानीय सरकार सशक्त नभएसम्म विकास सुखी नेपालीको नारा साकार हुन नसक्ने बताए । अहिलेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वृद्धिमा संघ र विकासमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । लेखक सुजिव शाक्यले नेपालको निजी क्षेत्र नाफामुखीमात्र भएको र मुलुकको विकासमा भूमिका खेल्न नसकेको बताए । स्थानीय तहको क्षमता वृद्धिमा निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा मेगा बैंककी सिइओ अनुपमा खुन्जेली, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, उमाशंकर प्रसादलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७५ ०६:३८ मंगलबार