काठमाडौं – वातावरण संरक्षणमा मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको दाबी सबैतिरबाट भइरहे पनि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै पाँच अर्ब ७५ करोडको काठ आयात भएको छ।
भन्सार विभागका अनुसार आव ०७४–७५ मा भारत, चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमलगायत काठजन्य सामान आयात भएका छन्।
इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, युक्रेनलगायत मुलुकबाट एक अर्ब ५१ करोड ५० लाख १५ हजारको गोलिया काठ आयात भएको विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गत आवमा भारत, चीन, म्यान्मार, इन्डोनेसिया, सिंगापुरलगायत मुलुकबाट एक अर्ब ६३ करोड ६३ लाख ७० हजार बराबरको चिरान काठसमेत आयात भएको छ।’
यसबाहेक भारत, चीनलगायत मुलुकबाट ६३ करोड ८३ लाख चार हजार रुपैयाँ बराबरको काठका प्लाई तथा बोर्ड आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा प्लाई काठ सबैभन्दा बढी भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । साथै झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमदेखि दाँत कोट्याउने टुथपिकसम्मका काठका सामान पनि विदेशबाट आयात हुने गरेको छ।
विभागका अनुसार गत आवमा मुलुकमा कुल वस्तु आयात १२ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड मूल्य बराबरको भयो । निर्यात भने जम्मा ८१ अर्ब १९ करोडको मात्र भएको देखिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७४–७५ मा मुलुकभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी वन क्षेत्रबाट गरी कुल एक करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । काठको माग भने वार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारी रहेको छ।
मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख
बर्सेनि विदेशबाट काठको आयात बढ्दै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मागअनुसार काठको उत्पादन बढाउन र वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्न ‘वन सुधार कार्ययोजना’ अघि बढाएका छन्।
मन्त्री बस्नेतले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मुलुकलाई काठ तथा काठजन्य सामानमा आत्मनिर्भर बनाई निर्याततर्फ उन्मुख बनाउन वन क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानूनी सुधार, संगठनात्मक र संरचनात्मक सुधार, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन, वन व्यवस्थापन तथा उपयोग, निजी वन प्रवद्र्धनसहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शनको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि यो कार्ययोजनाले जोड दिएको छ । चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धिको लागि मार्गदर्शन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्नुका साथै वनको पहुँच बाहिर रहेका तराई–मधेश लगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याउने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ।
मन्त्रालयले मुलुकभित्रको माग धान्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी यस आवदेखि वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले उत्पादन भइरहेको काठ र अब थप उत्पादन हुने काठको परिणाम जोड्दा हामी माग–आपूर्तिको समबिन्दु नजीक पुगेका छाैं।’
गोलिया र चिरान काठसँगै मन्त्रालयले काठजन्य सामग्रीको उत्पादन मुलुकभित्रै वृद्धि गर्ने योजना पनि अघि बढाएको प्रवक्ता ढुंगानाले बताए । ‘त्यसका लागि प्रदेशको विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी एक÷एक वटा वन उद्योगको स्थापना गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक–एक वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भने । संरचनागत सुधारका लागि दि टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपाल र वन पैदावार समितिलाई गाभेर काठ चिरान र वितरणमा थप सहजता ल्याउने योजनामा मन्त्रालय लागिरहेको छ।
साथै, मन्त्रालयले निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई सहज तुल्याउन कानूनलाई सरल बनाउने भएको छ । सरकारद्वारा व्यवस्थित उत्पादनशील वन क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू मिलाइँदै छ। (भीष्मराज ओझा/रासस)
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७५ ०५:०३ बुधबार