काठमाडौं - गत वर्षभर वाणिज्य बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव झेल्दै आए पनि अधिकांशको नाफा बढेको छ।
बैंकरहरुका अनुसार पुरानो ऋण असुली, ब्याज आम्दानी र विदेशी मुद्रा कारोबारलगायत कारणले नाफा बढेको हो। गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बुधबारसम्म २७ वाणिज्य बैंकले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वित्तीय विवरण प्रकाशनको अन्तिम तयारीमा रहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बुधबार बताए। ‘बैंकको खुद नाफा चार अर्ब आउने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने।
वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा नबिल बैंकको देखिएको छ। यसले चार अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।
दोस्रो धेरै नाफा गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चार अर्ब (अनुमानित) रुपैयाँ कमाएको छ। तेस्रो नम्बरमा कृषि विकास बैंक छ। यसले सार्वजनिक गरेको गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा तीन अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको उल्लेख छ।
गत आवको वित्तीय विवरण अनुसार चौथो बढी नाफा कमाउनेमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक छ । इन्भेस्टमेन्टको नाफा तीन अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ।
पाँचौं नम्बरको नेपाल बैंकले गत आवमा तीन अर्ब ३९ करोड नाफा गरेको छ।
तैपनि बैंकहरुको नाफालाई सन्तोषजनक मान्न बैंकर तयार छैनन्। अघिल्लो आवमा तरलता अभाव झेलेका कारण सोचेजति नाफा गर्न नसकिएको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए। ‘व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा नाफा धेरै बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘लगानीयोग्य पुँजी सहज भइदिएको भए बैंकहरुको नाफा योभन्दा पनि बढी राम्रो आउँथ्यो।’
वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेपछि तरलता सहज भएको पनि उनले बताए। ‘चालु आवमा त्यस्तो अवरोध नआए अझै नाफा बढ्ने छ,’ उनले भने।
कर्जाको ब्याज बढेकाले बैंकको नाफा बढेको एक बैंकरले बताए। ‘कर्जाको ब्याजदर, पुरानो ऋण असुली लगायत कारणले बैंकको नाफा बढेको हो,’ उनले भने।
बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढेकाले पनि नाफा बढ्नु स्वाभाविक भएको बैंकर्स बताउँछन्। ‘पुँजी बढेको बेला बैंकले दिने प्रतिफल नघटाउन पनि नाफा बढाउनु पर्छ,’ नाम नलेखिदिन आग्रह गरेका ती बैंकरले भने। गत आवमा लगानीको वातावरणमा सुधार आएको र कर्जाको माग बढेकाले नाफा बढेको बैंकरको भनाइ छ।
गत आवमा बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीमा संकुचन आए पनि नाफामा ठूलो वृद्धि आएको अर्का बैंकरले बताए। ‘ब्याज आम्दानी र व्यापारको आकार बढेकोले बैंकको नाफा बढेको हो,’ उनको भनाइ थियो।
बैंक लगायत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आव सकिएको १५ दिनभित्र सो वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थियो । तर, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेको नयाँ लेखा प्रणाली नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न थप १५ दिन दिएको छ। एनएफआरएस अनुसारको वित्तीय विवरण १५ दिनमा सार्वजनिक गर्न समस्या भएको बैंकर्सले गुनासो गरेपछि केन्द्रीय बैंकले समय थपिदिएको हो।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ ०४:२१ बिहीबार