काठमाडौं- संसदको अर्थ समितिले दोहोरो कर खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्वभाविकरुपमा लगाइएका दोहोरो कर हटाउन समितिले निर्देशन दिएको हो।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। कतिपय स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले एउटै बस्तु तथा सेवामा दोहोरो ढंगबाट कर लगाउँदा नागरिक पीडित बनेका छन्। अर्थ समितिले करको बारेमा सरकार निकायलाई समन्वय समेत गर्न भनेको छ। समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिएको हो।
एउटै आर्थिक क्रियाकलापमा दोहोरो कर लगाइएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। अर्थसमितिले दोहोरो करका सम्वन्धमा देखिएको विवाद समाधानको लागि भूमिका खेल्न अर्थमन्त्रालयलाई भनेको छ। अधिकार क्षेत्र भए पनि अस्वभाविकरुपमा कर लगाउन नहुने समितिको निष्कर्ष छ। समितिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनलाई छिटो पूर्णता दिन समेत निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ ०९:१५ मंगलबार