काठमाडौं - ० नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले एउटा ठूला व्यापारीलाई ऋण दिन एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई दबाब दिए। तर, ती व्यापारीलाई ऋण दिन नसकिने जबाफ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राष्ट्र बैंकको अधिकारीलाई दिएको महिना दिन नहुँदै बैंकका ती सिइओले जागिरबाट हात धुनुप-यो। राष्ट्र बैंकका ती उच्च अधिकारीले भनेको व्यापारीलाई ऋण नदिँदा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई दबाब दिएरै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हटाइयो।
० झापाको बिर्तामोडमा रहेको बिएन्डसी मेडिकल कलेजले दुईवटा बैंकबाट लिएको तीन अर्बको साँवा र ब्याज समयमै तिर्न सकेन र विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत राष्ट्र बैंकलाई साँवा–ब्याज तिर्ने म्याद पर सार्न दबाब दिइयो र अन्त्यमा अनेक तरिकाले म्याद थपाउने कार्यमा उक्त मेडिकल कजेल सफल पनि भएको छ।
० मनमोहन कजेलको पनि कथा बिएन्डसीको भन्दा फरक छैन। उसले पनि एक बैंकबाट लिएको तीन अर्ब ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकमार्फत उक्त वाणिज्य बैंकलाई साँवा र ब्याज तिर्ने म्याद पर सार्न दबाब दियो र सफल पनि भयो।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। आफूले लिएको ठूलो रकमका ऋण तिर्न नसकेपछि साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद पर सार्न राष्ट्र बैंकमार्फत दबाब दिँदै आएका यस्ता अन्य थुप्रै घटना छन्।
ठूला ऋणीले दबाब दिएरै साँवा र ब्याज भुक्तानीको मिति पर सार्ने गरेका छन्। साना ऋणीलाई भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयमै साँवा–ब्याज तिर्न पटकपटक ताकेता गर्छन् र त्यसरी पनि समयमै साँवा–ब्याज नतिर्नेलाई अनेक धम्की दिन्छन्।
पछिल्लो समय ठूला ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र समयमा तिर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकलाई दबाब दिने क्रम बढेको छ। राजनीतिक दलको मिलेमतोमा ठूला व्यापारीले फाइदा उठाउँदै आएका छन् भने साना ऋणी भने घुनजस्तै पिसिन बाध्य छन्।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला ऋणीलाई चिढाउन नचाहने बताए। ‘सकेसम्म ब्याजलगायतमा छुट दिएर ऋण तिर्न लगाउँछन्,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘त्यसरी पनि तिर्न नसके अन्य विकल्प खोजी गरेरै भए पनि ठूला ऋणीलाई जोगाइन्छ।’
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पुरानो ऋणलाई नयाँ ऋणी बनाएर (जसलाई रिस्ट्रक्चरिङ भन्ने गरिन्छ) पनि ठूला ऋणीलाई जोगाउने गरिन्छ। ‘अन्तिम स्थिति नभएसम्म ठूला ऋणीलाई जोगाइन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरू सकेसम्म ठूला ऋणीसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन्। तर, ठूला ऋणीको ठाउँमा साना ऋणी भए उनीहरुको जायजेथा लिलाम गर्ने र कालोसूचीमा राख्नेसम्म गरिन्छ।’
तोकिएको मितिमा ऋण भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। तर, तीन महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल कर्जाकै रूपमा वर्गीकरण गर्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ। यसैगरी, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेकालाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेकोलाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरी तोकिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ। यही वर्गीकरणका आधारमा एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जाका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा रहेको भनिएको हो।
तर, यो प्रावधान साना ऋणीलाई मात्र लागू भएको छ। सानालाई तर्साउने र ठूला माछा भगाउने खेलमा राष्ट्र बैंक पनि सामेल भएको एक जानिफकारले बताए। राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने साना र ठूला ऋणलाई विभेद नगरिएको दाबी गर्छन्।
समयमै कर्जा र त्यसको ब्याज नतिर्नेलाई वर्गीकरणका आधारमा कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए।
ठूला ऋणीहरू अनेक व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन्छन्। सरकारले मेडिकल कजेजलाई सजिलै सम्बन्धन दिने र सञ्चालकहरूले नाफा कमाएर तिर्ने भनेर ऋण लिएको घटनालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। तर, सरकारले त्यस्ता संस्थालाई सम्बन्धन नदिएपछि उनीहरुले लिएको साँवा त परको कुरा ब्याज पनि तिर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई अनेक तरिकाबाट चोख्याउन राष्ट्र बैंकदेखि बैंक र वित्तीय संस्थासम्म सक्रिय छन्।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७५ ००:४० सोमबार