काठमाडौं - नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्न भन्दै नेपाली टोली बुधबार भारत जाँदैछ । बिहीबार र शुक्रबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको दुईपक्षीय वार्ताका लागि नेपालबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय टोली भारत जान लागेको हो।
दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले वाणिज्य सन्धिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधानमाथि छलफल गर्नेछ ।‘लामो समयपछि पहिलोपटक वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि छलफल हुन लागेको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव सैंजूले भने, ‘दुई–तीन महिनाको अवधिमा पुनरावलोकन सक्ने गरी छलफल गर्ने तयारी छ ।’ सन् २००९ मा पछिल्लोपटक भएको परिमार्जनपछि पहिलोपटक वाणिज्य सन्धि संशोधन गर्न नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय बैठक हुन लागेको हो । सहसचिवस्तरीय बैठकमा सैंजूको नेतृत्वमा अर्थ, कानुन, पराराष्ट्र लगायत मन्त्रालयका सहसचिव सहभागी हुँदैछन्।
पुनरावलोकनका लागि पहिलोपटक हुन लागेको बैठकमा वाणिज्य सन्धिको कुन–कुन प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने हो भन्नेमा छलफल हुँदैछ । पहिलो बैठकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय छनोट गरी त्यसमाथि विभिन्न चरणमा पुनः छलफल हुनेछ । यसपटकको बैठकले छनोट गरेका विषयमा नेपालका सरोकारवालासँग थप छलफल गरिने सैंजूले बताए । ‘बैठकबाट पुनरावोलकनको लागि छनोट भएका विषयमा यहाँका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिनेछ,’ सहसचिव रविशंकर सैंजूले भने, ‘सरोकारवाला निकाय, विज्ञलगायतबाट आएको सुझाव अनुसार अघि बढिने छ ।’
वर्षौं पुरानो नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावोलकन गर्न नेपालले पहिलेदेखि नै माग गर्दै आएको थियो । केही समयअघि काठमाडौंमा भएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको बैठकमा वाणिज्य सन्धिसहित अन्य सन्धिसमेत पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो।
लामो समयसम्म सन्धि पुनरावलोकन नहुँदा यसमा रहेका केही प्रावधान नेपालको हितमा नरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपाल–भारतबीचको व्यापार सन्धि जुन बेला भयो त्यो बेलाको केही प्रावधान अहिले पुराना भइसकेको सैंजूले बताए । ‘त्यो बेला जे आवश्यक भयो, त्यही अनुसार सम्झौता भयो,’ सैंजूले भने, ‘ती प्रावधान अब पुराना भइसकेका छन् । पुनरावोलकन आवश्यक छ ।’अहिलेको अवस्थामा यो सन्धिले नेपाललाई फाइदा नगरेको हो कि भन्ने अनुभव हुन लागेको उनले बताए । उत्पत्तिको नियम, कृषि लगायत विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको नेपाल पक्षको ठहर छ । कहाँकहाँ पुनरावोलकन आवश्यक छ त्यही विषयमा छलफल गर्ने सैंजूले बताए।
वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्दा भारतीय लगानीको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने सैंजूले जानकारी गराए । जति बेला पहिलोपटक दुई देशबीच वाणिज्य सन्धि भयो त्यो बेला लगानी आकर्षण गर्ने विषयलाई महŒव दिइएको थिएन । वाणिज्य सन्धि लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने नेपाल पक्षको ठहर छ । ‘वाणिज्य सन्धिलाई लगानीसँग जोडेर संशोधन गर्नु आवश्यक छ,’ सैंजूले भने, ‘भारतसँग व्यापारबाहेक लगानी पनि ल्याउनु जरुरी छ ।’नेपालको सबैभन्दा धेरै व्यापार हुने मुलुक भारत हो । भारतसँगको व्यापार घाटा पनि उच्च छ । यस्तो अवस्थामा सन्धिका प्रावधान समय अनुसार संशोधन गर्नु आवश्यक छ । सन्धिमा रहेका केही प्रावधान संशोधन हुँदा व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिने विश्वास नेपाल पक्षको छ।
भन्सार विभागको गत आर्थिक वर्ष ०७४ - ७५ को तथ्यांक अनुसार भारतसँगको व्यापार घाटा उच्च रुपमा बढेको छ । गत वर्ष भारतसँगको व्यापार घाटा सात खर्ब ६४ अर्बबाट उकालो लागिसकेको छ । नेपालले गत वर्ष भारतबाट एक खर्ब १० अर्ब ९० करोड बराबरको सामान आयात गरेको थियो भने ४६ अर्ब ६० करोडको मात्र निर्यात गरेको थियो । भारतसँगको व्यापार घाटा तीव्र रुपमा बढ्दै जाँदा दुईपक्षीय वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्न दबाब बढ्दै गएको छ।
संसारको सबैभन्दा धेरै आँखा लागेको बजार भारत, चीन र बंगलादेश हुन् । यिनलाई ठूलो बजारको रुपमा हेरिएको छ । छिमेकी भएर पनि नेपालले त्यो बजारलाई उपयोग गर्न सकेको छैन । त्यो बजारलाई लक्ष्य गरेर वाणिज्य सन्धि संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सैंजुले बताए ।नेपालले भारतबाहेक अन्य देशसँग भएका वाणिज्य सन्धि लगायत अन्य सन्धिलाई पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको र यसको लागि अध्ययन भइरहेको सैंजूले बताए । अहिले हामी व्यापार सन्धि, ट्रान्जिट सन्धि, रेल्वे सेवा लगायत नेपाल–भारतबीचका सन्धि पुनरावोलकन गर्न नेपालले अध्ययन गरिरहेका छौं।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ०१:०० बुधबार