नेपालगन्ज - पश्चिम नेपालका तराई र पहाडी जिल्लामा रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएको छ । उत्पादन बढाउने नाममा रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोग बढ्दै गएकाले यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने खतरा छ । त्यसको संकेत देखापर्न थालिको छ।
रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास हुँदै गएको कृषिविज्ञ बताउँछन् । सरकारले नै रासायनिक मललाई सर्वसुलभ र सहुलियतमा दिने नीति अवलम्बन गरेकाले यसप्रति कृषक आकर्षित हुँदै गएको कृषिविज्ञ राकेश ओझा बताउँछन्।
कपिलवस्तुमा क्षेत्रीय माटो प्रयोगशालाको घुम्ती टोलीले दुई महिनाअघि कपिलवस्तु नगरपालिकाका विभिन्न गाउँको माटो परीक्षण गर्यो । यहाँको माटोमा क्षारीयपन बढी रहेकाले माटोको उर्वराशक्ति कमजोर बनेको रिपोर्ट आएको नगरपालिका कृषि एकाइ प्रमुख खुर्सेदअहमद खाँले बताए । नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रासमेत माटोमा कम देखिएकाले यसले उत्पादनमा ह्रास आउँदै गएको उनको भनाइ छ । यहाँ युरिया, डिएपिलगायतका रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरिएको छ।
तौलिहवाका कृषक घाउराका यादवले आफूले धान, गहुँलगायत बालीको उत्पादन बढाउन युरिया र डिएपी मल प्रयोग गर्ने गरेको बताए । उनले आफूलाई कम्पोष्ट मलबारे जानकारी नभएको बताए । गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा कपिलवस्तुमा युरिया आठ हजार आठ सय २६, डिएपी चार हजार ५३ र पोटास एक सय ६५ मेट्रिकटन बिक्री भएको छ।
रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति घटाउँदै लगेको कृषि विज्ञ बताउँछन् ।
जिल्लाका ८५ प्रतिशत कृषकले प्राङ्गारिक मलको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको गाईवस्तुको गोबरको गुइठा बनाउने गरेका छन् । ती गुइठालाई यहाँका कृषकले खान पकाउने ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्छन् । जसले गर्दा माटोलाई चाहिने आवश्यक तत्व परिपूर्ति हुन नसकी भूमिको उर्वराशक्ति क्षीण बनेको विज्ञको भनाइ छ । खेतबारीमा रहेको झारपात र ठूटालाई आगो लगाइ हटाउने चलनलेसमेत माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ।
कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा यस विषयमा कुनै कानुन नबनेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर किरण सिंहले नगरपालिकामा विभिन्न २२ वटा कानुन पारित गरिए पनि मलका विषयमा कुनै कानुन नबनेको बताए । उनले रासायनिक मलको साटो प्राङ्गारिक मललाई बढावा दिनुपर्ने बताए।
हिमालमा शून्य, पहाडमा धेरै
गत चैतको अन्तिम साता जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालिकोटले एक–एक हजार क्विन्टल युरिया र डिएपी मल उपलब्ध गराइदिन कृषि सामग्री संस्थान सुर्खेतलाई पत्राचार ग¥यो । संस्थानले एक सय ५० क्विन्टल युरिया र ५० क्विन्टल डिएपीमात्रै उपलब्ध गराउन सक्यो । यसअघि नै संस्थानको नेपालगन्ज कार्यालयले कालिकोटका लागि ३७ क्विन्टल रासायनिक मल पठाइसकेको थियो।
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये चार जिल्लामा रासायनिक मल र विषादी प्रयोग हुँदैन । बाँकी जिल्लामा हरेक वर्ष रासायनिक मल र विषादीको खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै रासायनिक मल प्रयोग हुने जिल्ला सुर्खेत हो।कृषि सामग्री संस्थान सुर्खेतका प्रमुख बलबहादुर शाहका अनुसार साविक कर्णालीका जुम्लासहित डोल्पा, मुगु र हुम्लामा रासायनिक मल प्रयोग हुँदैन । जुम्लालाई ०६५ सालमा अग्र्यानिक जिल्ला घोषणा गरिएको हो । ‘पछिल्ला वर्ष पहाडी जिल्लाहरुमा रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोग बढ्न थालेको छ,’ शाहले भने, ‘मागअनुसारको आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौं।’
कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा कृषि सामग्री संस्थान सुर्खेत, नेपालगन्ज र दाङले रासायनिक मल बिक्री गरिरहेका छन् । यस्तै केही जिल्लामा साल्ट ट्रेडिङले पनि रासायनिक मलको वितरण गर्दै आएको छ । कृषि सामग्री संस्थानको सुर्खेत कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ६ सय ९३ मेट्रिकटन युरिया, पाँच सय ४३ मेट्रिकटन डिएपी र ३८.७५ मेट्रिकटन पोटास सुर्खेतसहित दैलेख र कालीकोटमा बिक्री गर्यो । यो आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को भन्दा धेरै हो । सो आर्थिक वर्ष युरिया पाँच सय ९४.३ क्विन्टल, डिएपी तीन सय ६३.५ क्विन्टल र पोटास २६.४ क्विन्टल बिक्री भएको थियो।
सुर्खेतमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि मल बिक्री गर्दै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साल्ट टे«डिङले दुई हजार एक सय ५४ मेट्रिकटन मल बिक्री ग¥यो । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा एक हजार एक सय ८९ मेट्रिकटन मात्रै मल बिक्री भएको थियो ।गत आर्थिक वर्षमा सुर्खेतमा मात्रै तीन हजार दुई सय १९ क्विन्टल रासायनिक मल खपत भयो । त्योमध्ये संस्थानले एक हजार ६५ क्विन्टल र ट्रेडिङले बाँकी मल वितरण गरेको थियो ।
‘सुर्खेतमा अत्याधिक मात्रामा रासायनिक मलको प्रयोग हुने गरेको छ,’ शाहले भने, ‘यसलाई रोक्ने नीति ल्याइनुपर्छ ।’ उनका अनुसार पशुचौपाया पालन नहुनु, मानव स्वास्थ्यलाई ख्यालै नगरेर धेरै आम्दानी लिन खोज्नुलगायतका कारणले रासायनिक मलको प्रयोग बढेको हो ।प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुर्खेत प्रमुख चित्र रोकाय रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोगले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको बताउँछन् । ‘यसले माटोको भौतिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनुका साथै बोटविरुवासमेत परनिर्भर भएको पाइएको छ,’ उनले भने । रासायनिक मल र विषादी बिक्री गर्ने सरकारी संस्थान र एग्रोभेटहरुलाई प्राङ्गारिक मल बिक्रीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कानुन बनाइँदै
कर्णाली प्रदेश सरकारले अग्र्यानिक प्रदेश निर्माणका लागि कानुन निर्माणको काम सुरु गरेको छ । रासायनिक मल र विषादीको बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहित अग्र्यानिक कृषि विधेयक र विषादी नियन्त्रण विधेयकको मस्यौदा तयारी भइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
उनले मन्त्रालयले तयार गरिरहेको दुवै विधेयकमा रासायनिक मल र विषादी प्रयोगकर्ता र बिक्रेतालाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको बताइन् । यस्तै प्रदेश सरकारले अग्र्यानिक अनुसन्धान परिषद् गठन प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ ।
जुम्लामा प्रतिबन्ध
जुम्लाको खेतीमा रासायनिक विषादी र मलको प्रयोग प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जुम्लाको सिँजा हुँदै रारा जाने पर्यटकले अग्र्यानिक वस्तुको खोजी गर्न थालेका छन् ।
रारा जाने पर्यटकलाई मध्यनजर गर्दै ‘जुम्ला जाऔँ, अग्र्यानिक खाऔं’ भन्ने सन्देशमूलक प्रचारसामग्री ठाउँठाउँमा राखिएका छन् । जुम्लालाई ०६५ मा १४ औं जिल्ला परिषद्बाट अग्र्यानिक जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । रासायनिक मल र विषादीको न्यून आपूर्ति र किसानको अग्र्यानिक खेती गर्ने चाहनालाई मध्यनजर गर्दै जुम्ला अग्र्यानिक जिल्ला बनेको हो । अहिले यहाँको उत्पादनले भारत र चीनका उत्पादनसँग खुला प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका योजना अधिकृत बालकराम देवकोटाले बताए।
(नगेन्द्र उपाध्याय-सुर्खेत, किरणमान बज्राचार्य-कपिलवस्तु र डिबी बुढा-जुम्ला)
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७५ ०२:२७ मंगलबार