नेपालगन्ज - सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पहिलोपटक पश्चिम मूल नहर परीक्षण गर्दा २०७३ असार १४ मा ढकेरीस्थित झिझरी खोला छेउमा मूल नहरको संरचना भत्कियो।
ठेकेदार सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले हस्तान्तरण नगर्दै भत्किएको उक्त नहरको डिजाइन, गुणस्तर लगायत विषय छानबिनका लागि सिँचाइ मन्त्रालय, विभाग र आयोजना कार्यालयले छुट्टा–छुट्टै समिति बनाए । समितिले तयार गरेका रिपोर्ट औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरी गुपचुपमा राखियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सिक्टामाथि छुट्टै अनुसन्धान गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार अख्तियार पनि अनुसन्धानको क्रममा बीचमै हरायो । सिक्टाभित्र भएको ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’कै कारण ठेकेदार र कर्मचारी मिलेर कमसल नहर निर्माण गरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट आवाज उठे पनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै पनि निकायले सक्रियता देखाएनन् । दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुको साटो सरकारले संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारलाई झन् बढी जिम्मेवारी दियो।
फलस्वरुप राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा फेरि पनि पुरानै समस्या दोहोरियो । यसपटक पनि साउन ७ गते परीक्षणका क्रममा ढकेरीस्थित चंगाई नाला छेउमा मूल नहर भत्किएपछि सिक्टाको गुणस्तरप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा, जिल्लाका नागरिक अगुवा तथा विभिन्न सरोकारवालाले सिक्टामा भ्रष्टाचार गरी कमसल निर्माण गरेको भन्दै संसदीय टोलीद्वारा अनुगमन गरेर संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
सिक्टाको विषयमा बारम्बार समाचार प्रकाशित भइरहँदापनि अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि ‘मौन’ बसेको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीय बासिन्दा एवं पूर्वसांसद अशोक रोकायले सिक्टा नहर निर्माण हुँदा ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । ‘त्यतिबेला नहर निर्माण हुँदा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा थुप्रै सरिया र सिमेन्ट बाहिर जान्थ्यो,’ उनले भने ‘सबै मिलेर भ्रष्टाचार गरे, नहरमा राम्रो काम गरेनन्, सोही कारण अहिले नहर भत्किने गरेको छ ।’ सिक्टामाथि राज्यका निकायबाट गम्भीर रुपले छानबिन हुनुपर्नेमा पहिल्यै छुट दिइएको पूर्वसांसद रोकायले बताए।
विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचारकै कारण राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा आयोजनाको गुणस्तर कमजोर हुन पुगेको भन्दै अख्तियारले तत्काल छानबिन सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘राज्यको अर्बौं रूपैयाँको लगानीले बनेको सिक्टाको गुणस्तरमा उठेको प्रश्नलाई अख्तियारले बेलैमा छानबिन गरेर जनतालाई सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो, अहिलेसम्म अख्तियारले छानबिन नगर्दा हामी आश्चर्यचकित छौं।’
सरकारले सिक्टा निरीक्षणका लागि संसदीय टोली पठाउनुपर्ने र अख्तियारले पनि आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अख्तियार आफंै फिल्डमा पुगेर सिक्टाको नहर एकपटक हेर्ने काम गरोस्, नत्र यति ठूलो आयोजनाको लगानी बालुवामा पानी हाले झैं हुनेछ,’ संयोजक श्रेष्ठले भने । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा भइरहेको कामप्रति अख्तियारले वास्तविक रुपले छानबिन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने अधिकार नेपालको संविधान २०७२, को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ अनुसार गठित आयोगलाई दिइएको छ । आयोगले सिक्टाभित्र मौलाउँदै आएको भ्रष्टाचारलाई पनि जरैदेखि उखेल्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन्।
आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले सिक्टाको गुणस्तरप्रति प्रश्न उठेपछि आफुहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । ‘सिक्टाप्रति हाम्रो अहिले ध्यानाकर्षण मात्रै भएको छ, अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएका छैनौं,’ प्रवक्ता दंगालले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘यसअघि अख्तियारले के गर्यो, के गरेन, त्यो कुरा हामीलाई थाहा भएन, यसपटक चाहिँ अनुसन्धान भएर केही कुरा पत्ता लाग्यो भने कारबाही होला ।’पश्चिम मूल नहरको सुरुदेखि मध्य भागसम्म निर्मित स्लोपहरु कतै चर्केका छन्, भने कतै दबेर भास्सिएका छन् । मानव बस्ती र जंगल क्षेत्र हुँदै निर्मित नहरका ‘स्लोप’ तथा ‘साइफन’ अझै पनि अनगिन्ती रुपमा चर्केका छन् । ‘आइसिबी–१’ ठेक्का अन्तर्गत जिरो प्वाइन्टदेखि १७.७ किलोमिटरसम्मको नहर ठेकेदारले करिब ४ वर्षअघि नै हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
‘आइसिबी–२’ ठेक्कामार्फत निर्मित १७.७ किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरसम्मको विवादित दोस्रो खण्ड भने हस्तान्तरण नभएको आयोजना कार्यालयको दाबी छ, भने ठेकेदार सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले उक्त क्षेत्र हस्तान्तरण गरिसकेको जिकिर गर्दै आएको छ । आयोजना कार्यालय र ठेकेदार कम्पनी आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले सिक्टामाथि छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई गुहारेका छन् ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७५ ००:४९ मंगलबार