काठमाडौं - दोस्रोपटक परीक्षणको क्रममा भत्केको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर मर्मत गर्ने दायित्व आफ्नो नभएको ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले दाबी गरेको छ । सरकारले परीक्षणको क्रममा भत्केको उक्त नहर मर्मतको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने दुई दिनअघि बताएको थियो।
तर, कालिकाले सरकारको उक्त भनाइ मान्न नसकिने जनाएको छ । ‘मूल नहर निर्माणअघि सरकार र कम्पनीबीच जे सम्झौता भएको थियो, त्यसमा दायाँबायाँ हुँदैन,’ कालिका कन्स्ट्रक्सनका व्यापार विकास निर्देशक पदम गुरुङले भने, ‘सम्झौतामा काम सकिएको एक वर्षसम्म मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने उल्लेख छ, हामी सम्झौता अनुसारै चल्छौं।’
सन् २०१५ को मेमा निर्माण सम्पन्न भएको मूल नहरको आयोजना कार्यालयले अहिले आएर परीक्षण गरेकाले त्यसमा ठेकेदार कम्पनीको कुनै दोष नभएको गुरुङको भनाइ छ । ऊर्जा, जिलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र आयोजनाका कर्मचारीले भत्केको नहर बनाउन ठेकेदार कम्पनीलाई कुनै निर्देशन नदिएको उनले दाबी गरे।
‘हामीलाई अहिलेसम्म कसैले पनि भत्केको नहर मर्मत गर्न भनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘बरु परीक्षणको क्रममा भत्केको नहर आयोजना कार्यालय आफैंले मर्मत गर्न थालेको जानकारी पाएका छौं ।’ सन् २००९ देखि २०१५ सम्म साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा कालिकाले ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये ४२ किलोमिटर निर्माण गरेको थियो । मूल नहर निर्माणपछि दुई वर्षअघि पहिलो परीक्षण गर्दा पनि सोही नहर ठाउँठाउँमा भत्केको थियो।
पहिलोपटक ठाउँठाउँमा भत्केको नहरलाई कालिकाले मर्मत गरेको थियो । सरकार र स्थानीयले पहिलो मर्मतपछि पुनः भत्केको मूल नहर परीक्षणको जिम्मा कालिकाकै हुने बताइरहेका छन् । आयोजनाका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कालिकाले बैंक ग्यारेन्टी यसअघि नै फुकुवा गरिसकेको छ । कामको पाँच प्रतिशत रकम भने लिन बाँकी छ । गुरुङले आयोजनाले काम गरेबापतको भुक्तानी चाँडै निकासा गर्न माग गरे । कालिकाले उक्त आयोजनासँग करिब १५ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको जनाएको छ । आयोजनाले रकम निकासा नगरिदिए मुद्दामा जान सक्ने उनको भनाइ छ।
मूल नहर निर्माण गरेको कालिकाको मर्मत र सुधार गर्ने अवधि आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेतले थप नगरेका कारण ठेकेदार कम्पनीले जिम्मेवारी सकिएको जिकिर गरिरहेको छ । गुरुङले भने, ‘तीन वर्षअघि हस्तान्तरण गरिएको मूल नहर अहिले आएर परीक्षण गर्दा भत्कियो भनेर ठेकेदार कम्पनीलाई दोष लगाउन पाइँदैन ।’ परीक्षण सम्पन्न नभएसम्म मर्मत र सुधारको जिम्मा ठेकेदारको हुने नियमविपरीत आयोजना प्रमुखले ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिँदा अहिले विवाद बढेको धेरैको बुझाइ छ । आयोजनाले सन् २०१७ को जनवरीपछि ठेकेदारको मर्मत र सुधारको दायित्व अवधि थप गरेको छैन । सम्झौता अनुसारको काम सकिएपछि र परीक्षण गर्दा सफल भएपछि मात्र बैंक ग्यारेन्टी र काम गरेबापतको पूरै रकम निकासा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
किसानको खेतमा पानी नपुग्दै ठेकेदारको पाँच प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरेकाले सर्वसाधारण ठेकेदार र आयोजनाका कर्मचारीबीच मिलेमतो भएको आंशका गर्छन् । मूल नहरको काम सकिएपछि पटकपटक परीक्षण गर्दा नहर भत्किने क्रम नरोकिएपछि अब त्यो आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । आयोजनाका कर्मचारी घुलनशील माटोका कारण मूल नहर भत्केको बताउने गर्छन् । घुलनशील माटोका कारण मूल नहर भत्केको बताउने कर्मचारीले पटकपटक नहर भत्कने समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीको अपरिपक्व डिजाइन र कामले सिक्टा अन्योलमा परेको स्थानीयको गुनासो छ।
आर्थिक वर्ष ०६१-६२ देखि निर्माण सुरु भएको सिक्टामा हालसम्म हेडवक्र्स सहित १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अबको दुई वर्षमा ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु-याउने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाको मूल नहरमै समस्या देखिएपछि कसरी किसानको खेतमा पानी पुग्ला भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सुरुको लक्ष्य अनुसार झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा उक्त आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान थियो । तर, दोस्रो गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको परिमाण बढाएर सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्रमा सिक्टाको सम्पूर्ण काम सक्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारी अनुमान छ । हालसम्म सिक्टाको करिब ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ।
परीक्षण गर्ने क्रममै नहर भत्किन थालेपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजना दीर्घकालसम्म टिक्नेमा स्थानीयको शंका छ । पटकपटक भत्किने गरेको मूल नहरको १७.७ किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरसम्मको दोस्रो खण्ड विवादित बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको मूल नहरमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन, छानबिन गर्न स्थानीयले माग गरिरहेका छन् । तर, सरकारी अधिकारीले छानबिन गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । थुप्र्रैको मिलेमतो भएका कारण छानबिन नभएको स्थानीयको आरोप छ । कतिपय सर्वसाधारण गुणस्तरहीन काम गरेकाले मूल नहर परीक्षणकै क्रममा भत्किएको बताउँछन् । अयोजनाको निर्माण काम पनि निकै सुस्त छ । आयोजनाले बर्सेनि जस्तो काम सक्ने अवधि लम्ब्याइरहेको छ।
काम सुरु भएको करिब १३ वर्षमा ५५ प्रतिशत काम भएको उक्त आयोजनामा बाँकी ४५ प्रतिशत काम अहिलेकै गतिमा हुने हो भने अबको दुई वर्षमा सक्ने सम्भावना नरहेको स्थानीय बताउँछन् । राप्ती नदीमा बाँध निर्माणको कार्य सम्पन्न भएसँगै मूल नहर परीक्षणको क्रममा साउन ७ गते भत्केको थियो ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७५ ००:५८ सोमबार