नेपालगन्ज - जब चुनाव नजिक आउँछ, तब राजनीतिक दलले बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आफ्नो अजेन्डा बनाउँछन् । चुनाव सकिएपछि सिक्टालाई उनीहरु चटक्कै बिर्सन्छन्।
२०६३ सालबाट निर्माणाधीन सिक्टाको काममा भइरहेको ढिलासुस्ती र गुणस्तरबारे उठेको प्रश्नमा जिल्लाका राजनीतिक दलले मुख खोल्दैनन् । बरु सरकार फेरिनेबित्तिकै सिक्टामा आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती गर्न राजनीतिक दलको तँछाडमछाड चल्छ ।जिल्लामा आउने मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च प्रशासनिक निकायका पदाधिकारीले साधन र स्रोत सिक्टा आयोजनाबाटै लिन्छन् । उनीहरुले सिक्टाकै सवारी साधन उपयोग गर्छन् ।
निर्माण भएपछि दुई–दुईपटक भत्केको मूल नहरमा कसको लापरबाही भएको हो ? डिजाइनको वा ठेकेदार कम्पनीको ? यो विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला जिल्लाका राजनीतिक दल अहिलेसम्म मौन छन् । बाँकेको कृषि क्षेत्रलाई ‘कायापलट’ गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवकोे आयोजना निर्माणबारे राजनीतिक दल मौन बस्दा सर्वसाधारण असन्तुष्ट छन्।आयोजनालाई लामो समयदेखि ‘दुहुनो गाई’ बनाएका कारण गलत कामको राजनीतिक दलले प्रतिवाद गर्न नसकेको नागरिक समाजका अगुवा बताउँछन् । विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेका संयोजक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सिक्टामा कर्मचारी र ठेकेदारलाई राजनीतिक दलबाटै संरक्षण भइरहेको आरोप लगाए।
‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई राजनीतिक दलले दुहुनो गाई बनाएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो आयोजना जति ढिलो भयो, त्यत्ति नै फाइदा राजनीतिक दललाई हुन्छ ।’ चुनावको बेलामा मात्र राजनीतिक दलले सिक्टालाई आफ्नो चुनावी नारा बनाउने गरेको उनले आरोप लगाए । ‘सरकारमा गएर मन्त्रालय सम्हाल्नेबित्तिकै सिक्टामा कार्यकर्ता भर्तीको काम सुरु हुन्छ, त्यति मात्र नभएर राजनीतिक दलले सिक्टाबाटै स्रोत, साधन पाउँछन्, त्यसैले सिक्टाविरुद्ध उनीहरु बोल्दैनन्,’ श्रेष्ठले थपे।
सिक्टाको ‘आइसिपी–टू’ ठेक्का अन्तर्गत १७.७ देखि ३५ किलोमिटरसम्मको पश्चिम मूल नहर पटक–पटक भत्किने गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा ३० देखि ४० प्रतिशत घुलनशील माटो (डिसपर्सिभ सोयल) प्रयोग भएको आयोजनाका प्राविधिकले अनुमान गरेका छन् । घुलनशील माटोका कारण मूल नहर भत्किने गरेको आयोजनाले प्रस्टीकरण दिइरहेको छ । मूल नहर निर्माण गर्ने क्रममै माटो परीक्षण गरेर समाधान खोजिएको भए अहिले यो समस्या नआउने सरोकारवालाले बताएका छन्।
‘राजनीतिक दलमाथि जनताको भरोसा छ, जनताका लागि राजनीति गर्ने दलले यस विषयमा नबोल्दा धेरै आशंका जन्माएको छ, राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वार्थभन्दा जनताको हितमा लाग्नुप¥यो,’ विकासका लागि नागरिक सरोकार समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने । कुल ५० क्युमेक्स क्षमताको मूल नहरले १० क्युमेक्स जति पानी थेग्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनले बताए।
सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको सिक्टामा करिब १२ वर्षको अवधिमा ६० प्रतिशत जतिमात्र कार्य प्रगति भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । सिक्टाको ब्यारेजदेखि पश्चिम मूल नहर सम्पन्न हुँदा हालसम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । दोस्रो गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ सम्म आयोजना सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारको अनुमान छ । आयोजना सम्पन्न नहुँदै नहरमा समस्या देखा परेपछि सिक्टामा अन्योल थपिएको छ।
पूर्वसांसद ज्ञानु केसीले सिक्टा आयोजनामा देखिएको सुस्तता र गुणस्तरप्रति राजनीतिक दलले चासो नराखेको बताए । ‘२०६३ सालबाट सुरु भएको सिक्टाको पानी अहिलेसम्म किसानको खेतमा किन पुग्न सकेन ? पटक–पटक नहर किन भत्किरहेको छ ? यसबारे राजनीतिक दलले चासो राख्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन,’ पूर्वसांसद केसीले सोमबार सञ्चारकर्मीसँग भने । राजनीतिक दलले चासो दिन छाडेर भागबण्डातिर केन्द्रित भएको उनको आरोप छ । उनले थपे, ‘सिक्टाको निर्माणमा कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो भयो, राजनीतिक दलहरु पनि बोल्न सक्दैनन् ।’
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ ०१:२६ मंगलबार