काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी बजेट खर्च गरेका कारण बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार सुरुदेखि सरकारले बजेट खर्च बढाएसँगै बैंकहरुमा निक्षेप बढेको हो ।नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार असार महिनामा मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ । सबैभन्दा बढी अन्तिम साता ४७ अर्ब थपिएको छ ।असारको पहिलो साता २३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप असार अन्त्यसम्म बढेर २४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च भएकाले यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आएको हो ।असारे विकासले निक्षेप संकलन प्रत्येक बैंकमा बढेको बैंकर्स बताउँछन्।
जनता बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रले सरकारले धेरै खर्च गरेकाले बैंकहरुमा निक्षेप बढेको जानकारी दिए । ‘लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव केही समयलाई समाधान हुन यसले मद्दत गरेको छ,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘चालु अर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म तरलत अभाव हुने अवस्था छैन ।’
मिश्रले असार दोस्रो सातादेखि नै बैंकमा निक्षेप संकलनमा सुधार आएको बताए । उनका अनुसार असार दोस्रो, तेस्रो र चौथो सातामा बढी रकम बैंकिङ प्रणालीमा आएको जानकारी दिए ।विगतमा सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च हुन नसक्दा निक्षेप बढेको थिएन । तर, असारको सुरुदेखि नै विकास र साधारण खर्च बढ्न थालेपछि बैंकमा निक्षेप संकलन क्रमशः बढ्दै गएको हो।
लामो समयदेखि निक्षेप नबढेर समस्यामा परेका बैंकरहरु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढेपछि उत्साहित भएका छन् । मुलुकभरका २८ वाणिज्य बैंकमा असार २९ सम्ममा २४ खर्ब १७ अर्ब निक्षेप पुगेको छ । यही अवधिमा बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी २० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ छ ।बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए । ‘लगानीयोग्य रकम कम्फर्टेबल अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरुलाई लगानीयोग्य रकमको अभाव छैन ।’ पछिल्लो समय ढुकुटी घटेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
विगतमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि बैंकहरु बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा बढी ब्याज दिएर निक्षेप तान्ने होडबाजीमा उत्रेका थिए । अहिलेसम्म पनि यो प्रतिस्पर्धा कायम छ । मुद्दती खातामा ११ प्रतिशत ब्याज दिएर निक्षेप तानिरहेका बैंकहरुले बचत खातामा पनि सात प्रतिशत दिँदै आएका छन्।
उच्च दरमा निक्षेप लिएर कम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्दा नोक्सानी भएको भन्दै बैंकहरुले कर्जाको पनि ब्याज बढाइरहेका छन् । बैंकहरुले १४ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् ।कर्जाको उच्च ब्याजकै कारण ठूलो पुँजीमा निर्माण भइरहेका औद्योगिक परियोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको छ । उद्योगी, व्यवसायीले यस्तो अवस्था कायम रहे लगानी घट्ने, रोजगारीका अवसर संकुचित हुने र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) साढे चार प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको स्प्रेड दरभित्र रहेर बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्नुुपर्ने स्थिति छ । सरकार ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । त्यसलाई भेट्न सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ । विभिन्न उपकरणमार्फत बजारमा तरलता बढाउने उपाय मौद्रिक नीतिमा खोजिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पुनर्कर्जा कोषमा ३५ अर्ब पुर्याइएको छ । यसअघि यस्तो कोषको सीमा २० अर्ब थियो । यसबाट १५ अर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउने विश्वास लिएको छ । यसले कर्जाको ब्याजदरमा घट्ने अनुमान गरिएको छ ।पुनर्कर्जाको अधिकतम ब्याज दर नौ प्रतिशत मात्र छ । सस्तो ब्याज दरको रकम उत्पादनमूलक र राज्यले प्राथमिकता दिएका क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाइने हुँदा यसले आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर आर्थिक वृद्धि दर उकास्न सहयोग गर्नेछ।
मौद्रिक नीतिले लगानीयोग्य पुँजीको अभावलाई कम गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्राको अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले गत चैत २० गते वाणिज्य बैंकलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा विदेशबाट रकम ल्याउन दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले पनि लगानी योग्यपुँजीको अभाव नहुने राष्ट्र बैंकको छ ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७५ ०१:३४ मंगलबार