काठमाडौ– गएको जेठ असारमा जथाभावी रूपमा गरिएको खर्चले अहिले सरकारी ढुकुटी रित्तो अवस्थामा पुगेको छ। अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी खातामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक पैसा पनि बचत छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको सरकारकोे यस्तो वेथितिले गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुने निश्चित छ। चालु आवको पहिलो महिनाबाटै आन्तरिक ऋणबाट काम चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले आन्तरिक ऋणमा चाप बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी क्षमतामा असर पर्ने र अर्थमन्त्रालयका विज्ञ अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै पूँजीगत बजेटको ३३ प्रतिशत रकम सिध्याएको थियो। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमध्ये गत असारमा मात्रै १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो जसमध्ये अन्तिम दिन मात्रै २७ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो।
राज्यकोष खाली भएको अवस्थामा शशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारका लागि ७८ अर्ब ६६ करोड र स्थानीय निकायहरूका लागि ५७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तान गर्नुपर्ने दवाव सरकारलाई छ। त्यस्तैगरी समपूरक अनुदानअन्तर्गत साउन २५ भित्र स्थानीय निकायलाई ४५ अर्ब १६ करोड र प्रदेशका लागि १६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब पनि छ।
अर्थ सचिव राजन खनालले सरकारी ढुकुटी रित्तिएको स्वीकार गरे। यस्तो अवस्थामा सरकारले दैनिक संकलित राजश्व र राष्ट्र बैंकबाट ओभर ड्राफ्ट कर्जा लिएर दैनिक कार्य सञ्चालन हुने उनले बताए।
सरकारी मौज्दाद शून्यको अवस्था हुनु अस्वाभाविक रहेको अर्थविद केशव आचार्यको टिप्पणी छ। ‘यो भनेको भइपरि आउने आपतकालीन भुक्तानीका लागि समेत सरकार असमर्थ रहेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘हचुवाका भरमा २७ अर्ब रुपैयाँ एकै दिन खर्च गर्नु अत्यन्तै नराम्रो हो वित्तीय व्यवस्थापनका द्रिष्टिकोणबाट। यो सरकारको गैर जिम्मेवारीपन हो।’
राज्यकोष खाली भएको अवस्थामा शशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारका लागि ७८ अर्ब ६६ करोड र स्थानीय निकायहरूका लागि ५७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तान गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ। त्यस्तैगरी समपूरक अनुदान अन्तर्गत साउन २५ भित्र स्थानीय निकायलाई ४५ अर्ब १६ करोड र प्रदेशका लागि १६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब पनि छ। ‘सरकारसँग जति सक्दो छिटो आन्तरिक ऋण लिनु बाहेक कुनै विकल्प छैन’ अर्थका एक अधिकारीले भने।
राजश्व स्वरुप साउन भरमा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र सरकारलाई प्राप्त हुने देखिन्छ। विभिन्न अनुदान र दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि यो रकम अत्यन्तै न्यून हो। अर्थ सचिव खनालले भने सकारले तत्काल आन्तरिक ऋण नउठाउने दाबी गर्छन्। अर्थविद आचार्य बैंक सापटी लिन पनि अहिले त्यति सहज नभएको बताउँछन्।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आन्तरिक ऋण लिनु नै अन्तिम विकल्प रहेको बताउँछन्। सुवेदीका अनुसार ओभरड्राफ्ट कर्जा संकटको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिन्छ । उनले सरकारले कुनै एक आर्थिक वर्षमा संकलित रकम सोही आर्थिक बर्षमै सक्ने प्रचलन सामान्य भएको दाबी गरे।
बजेट कार्यान्वयनबारे काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा अर्थ सचिव खनालले मध्यपहाडी लोकमार्ग र धरान चतरा सडकका लागि अतिरिक्त भुक्तानी र भूकम्पपीडितको अवासका लागि ३४ अर्ब रुपैयाँ एकै पटक निकासा गरिएकाले अन्तिम समयमा ठूलो परिमाणको भुक्तानी देखिएको प्रष्टीकरण पेश गरेका थिए। सरकारी अधिकारी र अर्थविद्का अनुसार सरकार तत्काल आन्तरिक ऋण लिन बाध्य हुँदैछ। जथाभावी खर्च गर्ने परम्पराकै कारण गत आर्थिक वर्षमा सरकार ४८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको देखिएको छ।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७५ ०८:५८ आइतबार