वीरगन्ज– नयाँ आर्थिक बर्षदेखि वीरगन्ज महानगरपालिकाले भन्सारबाट भित्रिएका मालवाहक सवारी साधनउपर ‘चर्को’ बातावरण तथा सडक मर्मत शुल्क लगाएपछि यसबाट आयात प्रभावित भएको छ। भारतबाट पेट्रोलियम लिएर भन्सारबाट भित्रिएका ट्यांकरहरु शुल्कको कारण बुधवार ढुवानी गरेनन्। वीरगन्जस्थित एकिकृत जाँच चौकी (आइसिपी) र मुल नाका भएर भन्सार जाँच पास गराएर भित्रिएका ट्यांकरहरु शुल्कको बिरोध गर्दै सडकमै बसेका छन्। 

बुधबार साँझ ५ बजेसम्म आइसिपीको निकास सडकमा करिब एक सय २० ट्यांकर शुल्क नतिरेका कारण रोकिएका छन्। आइसिपी भित्र पनि ट्यांकर र खाना पकाउने ग्यास बोकेका बुलेट गरी यतिकै संख्यामा रहेका छन्। यी गाडीका चालकहरुले सामूहिक रुपमा महानगरको करलाई ‘हचुवा’ भनेका छन्।

‘योभन्दा अगाडि २२ रुपैयाँ ६० पैसा तिरिरहेका थियौं, त्यो शुल्क अहिले यथावतै छ, अब यो हजार रुपैँया पनि थपियो,’ ट्यांकर चालक पशुपति मैनालीले भने, ‘यो तिर्ने पैसा हामीसंग छैन्, बरु सम्बन्धित निकाय आओस र पैसा तिरेर लैजाओस।’ अर्का ट्यांकर चालक दिपेन्द्र पटेलले उक्त शुल्क नेपाल आयल निगमले तिर्नुपर्ने बताए। शुल्कको दर चर्को भएर पनि एक्कासी बिरोध उठेको हो।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफ ११ (घ) र वीरगन्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ को दफा १३ अनुसार साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी ल्याइएको नयाँ नियम अनुसार ६ चक्का सवारी साधनले ५ सय रुपैया, ६ देखि १२ चक्केसम्मका सवारीले एक हजार रुपैँया र १२ चक्काभन्दा माथिकाले एक हजार ५ सय रुपैँया तिर्नुपर्ने निर्धारित गरिएको छ। यसलाई महानगरपालिकाले बातावरण तथा सडक मर्मतका लागि लिइएको कर भनेको छ। 

‘वीरगन्ज क्षेत्रकै लागि भित्रिने गाडीमा यो लागु हुँदैन, यहाँभन्दा बाहिर अरु ठाउँमा जाने गाडीको लागि यो शुल्क राखिएको हो,’ वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजय सरावगीले भने, ‘आयात ब्यपार भएर माल समान देशभरी जान्छ, धुँवा धुलो वीरगन्ज लेख्नुपर्छ, त्यस कारणले हामीले यो शुल्क लगाएका छौं, यसबाट आएको रकम बाताबरण सुधारमा, बृक्षारोपणमा र सडकहरुको सुधारमा लगाइने छ।’ उनले शुल्कको दर रेटलाई ‘जायज’ भने। ‘एकदमै नाजायज हो’, चालक मान सिंहले भने, ‘वीरगन्जदेखि काठमाडौं जानु पर्यो भने विचमा जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका छ, हेटौडा छ, भरतपुर महानगरपालिका छ, सबैले यसैगरी कर थपे भने ढुवानी लागत कति पुग्ने छ, अनुमान गर्नुस्।’ नगरप्रमुख सरावगीले उक्त रकम सवारीबाट नलिएर आयात कर्ताबाट लिन अवधारणा रहेको बताए। 

‘क्षेत्राधिकार बाहिरको अवधारणा’

नेपालको संबिधान अनुसार बस्तु आयातमाथि कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छैन्। नेपालको संबिधान २०७२ को भाग १९ मा ब्यवस्था छ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली भनेर। उक्त भागको सुरुमा रहेको संबिधानको धारा २२८ ले पहिलो पंक्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाउने छैन्’ भनी उल्लेख छ। उक्त धाराको (२) ले ‘स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको बिषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कानून बनाई कर लिन सक्ने छ’ भनी उल्लेख गरेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख सरावगीले आफूहरुले ढुवानीमा नभई वस्तुमाथि आयातकर्तासंग उक्त शुल्क लिने अवधारणा ल्याएको दाबी गरे। 

उनको भनाई अनुसार कर लिइएको हो भने यो संबिधानसंग बाझिएको छ, भन्ने जानकारहरु बताउँछन्। भन्सारले पेट्रोलियम पदार्थमा पहिलेदेखि नै सडक सुधार शुल्क लिदै आएको छ। उस्तै प्रकृतिको कर एउटै बस्तु वा सेवामा एक पटकभन्दा लिन नपाउने यसअघि बिभिन्न मुद्दामा सर्वोच्चले ब्याख्या गरिसकेको छ। ‘भन्सारको क्षेत्राधिकार मिचेर उक्त कर लिए नलिएको बिभाग र मन्त्रालयले भन्ला, हाम्रो प्रांगणभन्दा बाहिर लिएको शुल्कबारे हामीले बोल्न मिल्दैन्’, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत सेबन्तक पोखरेलले नागरिकलाई भने, ‘आयातमा प्रभावको कुरा गर्नुपर्दा यहाँबाट निस्किएका गाडी गेट अगाडि बाटैमा लामबद्ध भएका छन्, त्यति हो। पेट्रोलियम ढुवानी ब्यवसायीले यसबारेमा आयल निगमले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। ‘आयातकर्तासंग लिने भनेको छ, पेट्रोलियम पदार्थको आयातकर्ता आयल निगम हो, उसले यसमा बोल्नुपर्छ,’ पेट्रोलियम ढुवानी ब्यवसायी मनोज दासले भने, ‘हामी त तिर्दैनौं।’

प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ १४:१५ बुधबार