बुटवल - रुपन्देहीमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि रोकिएन । विकासे अड्डाहरुलाई असारमा पुँजीगत बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ भयो । जिल्लामा पुँजीगत बजेटको झन्डै ४२ प्रतिशत रकम असार महिनामा मात्रै खर्च भएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ६ अर्ब ८१ करोड एक लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये दुई अर्ब ८० करोड ४७ लाख रुपैयाँ असार महिनामा मात्रै खर्च भएको रुपन्देहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक मतिप्रसाद भुसालले बताए।
‘विभिन्न कार्यालयहरुले लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने हुँदा पैसा किन फिर्ता जान दिने भन्ने मनसायले हतारमा बजेट सक्ने गरेको पाइयो,’ प्रमुख कोष नियन्त्रक भुसालले भने । उनका अनुसार विशेषगरी स्थानीय तहमा यस्तो प्रवृत्ति हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । केही कार्यालयमा भने बजेट निकासा समयमा नहुँदा असारमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले बताए । असारे विकासलाई रोक्न बजेटको अख्तियारी र निकासा तोकिएको समयमा हुनुपर्ने बताउँछन्् सिँचाइका डिभिजन प्रमुख ध्रुव पौडेल।
विनियोजित बजेटको ठूलो हिसा असारमा खर्च गर्ने कार्यालयहरुमा किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यालय, सडक डिभिजन, लुम्बिनी परिक्रमा बर्दघाट त्रिवेणी सडक, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, सहरी विकास तथा भवन निर्माण लगायत कार्यालय र स्थानीय तहहरु छन् । जनताका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यालयले कुल ८५ करोड ४४ लाखमध्ये असारमा मात्रै २१ करोड १२ लाख खर्च गरेको छ।
चालु खर्चतर्फ हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले विनियोजित १६ करोड ७८ लाखमध्ये असारमा १३ करोड १४ लाख खर्च गरेको छ । सडक डिभिजनले पँुजीगतको दुई अर्ब ५१ करोडमध्ये एक अर्ब ३० करोड, लुम्बिनी परिक्रमा सडकले ५६ करोड ५७ लाखमध्ये असारमा २८ करोड २७ लाख खर्च गरेका छन् । पश्चिमाञ्चल सिँचाइको २८ करोडमध्ये १२ करोड ९२ लाख, खानेपानीको २५ करोडमा १० करोड असारमा खर्च गरेका छन् । सहरी विकासले ५० करोड रुपैयाँ असारमा खर्चेको छ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले पनि असारे खर्च धेरै गरेका छन् । प्रदेश सरकारका ६ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले चालुतर्फ असारमा सात करोड ४५ लाख र पुँजीगततर्फ तीन करोड ४५ लाख रुपैयाँ असारमा खर्च गरेका छन्।
विकास बजेटको पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्न नसकेका कार्यालयहरुले नै असारे खर्च बढी गरेका छन् । प्रमुख कोष नियन्त्रक भुसालले पुँजीगतसँगै चालुतर्फको रकम पनि असारमा सिध्याउने परिपाटीले बजेटको दुरुपयोग अझ बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको लापरबाही र व्यवस्थापकीय तथा नीति नियमको कमजोरीका कारण असारे खर्चको दर बर्सेनि बढेको भुसालको ठहर छ ।
सिँचाइ विकास डिभिजनका प्रमुख ध्रुव पौडेलले आफ्नो कार्यालयले दोस्रो चौमासिकमै पाउनु पर्ने निकासा रकम अर्थले असार २८ पछि मात्रै पठाइदिएको उदाहरण दिँदै केन्द्रबाटै व्यवस्थापकीय र नीतिगत सुधार हुनुपर्ने बताए ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०१:४६ बुधबार