काठमाडौं - सरकारले संस्थागत रूपमा काम गर्ने श्रमिकको तलब सिधै बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मनत्रालयले पेस गरेको श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवम् वित्तीय सुविधा बैंक खतामार्पmत भुक्तानी गर्ने प्रस्तावलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेको हो ।
उक्त निर्णय अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक पुस मसान्तसम्म बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
घरेलु श्रमिकको रूपमा काम गर्नेको पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी गर्ने अवधि भने सरकारले एक वर्ष थप दिएको छ । नेपालमा घरेलु श्रमिक राख्ने व्यक्ति पूर्ण शिक्षित नभएको र त्यस्ता सबै व्यक्तिको आर्थिक हैसियत समेत राम्रो नभएका कारण बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न थप समय दिइएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
महिनाभरि काम गरेका श्रमिकको पारिश्रमिक नगद र चेकमा लिँदा कामदार ठगिने सम्भावना रहेको भन्दै लामो समयदेखि श्रमिकको पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी गरिनुपर्ने माग बल्ल पूरा भएको हो । बैंकमार्फत भुक्तानी हुँदा सबै हिसाबकिताब पारदर्शी हुने र कामदार ठगीमा नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी निकायले साउन १ गतदेखि र निजी क्षेत्रले पुस मसान्तभित्र लागू गरिसक्नु पर्ने
मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी हुँदा सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नदिने प्रचलनको अन्त्य हुने बताउँछन् । ‘यो निर्णयपछि सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक नपाएको भन्दै गुनासो गर्नेको संख्या घट्ने अपेक्षा गरेको छौं,’ उनले भने, ‘यसको साथै रोजगारदातको वित्तीय अवस्थालाई समेत पारिदर्शी बनाउन सघाउने अपेक्षा गरेका छौं ।’नेपालको संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ ।
सोही हकको कार्यान्वयन हुन समेत सरकारी÷गैर सरकारी निकायमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक सिधै बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । केही दिनअघि मात्र मन्त्रालयले विभिन्न ट्रेड युनियन, रोजगारदाताको सहमतिमा मजदुरको महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार सात रुपैयाँ तोकिएको थियो।
कतिपय रोजगारदाताले मजदुरलाई नगदमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा पूरै ज्याला पाउन नसकेको गुनासो व्याप्त थियो । बैंकमार्फत भुक्तानी हुँदा रोजगारदाताले श्रमिकलाई कति रकम उपलब्ध गराएको भन्ने एकिन हुनाको साथै रोजगारदाता कम्पनीको आर्थिक हैसियतसमेत प्रष्ट हुने मन्त्रालयका अधिकारीले अपेक्षा गरेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका स्थानमा काम गर्ने मजदुरको पारिश्रमिक रोजगारदाताले साउन १ गतेदेखि नै बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेका स्थानमा काम गर्ने मजदुरको हकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको तीन महिना भित्र पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा करिब एक करोड २५ लाख श्रम गर्ने जनशक्ति रहेपनि २० लाखले नियमित श्रम गरिरहेको बताइन्छ । आंशिक (सातामा ३५ घण्टासम्म काम गर्ने) र आंशिक (महिनामा सात दिनसम्म काम गर्ने) श्रमिकको भुक्तानी भने नगद र चेकमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने सहसचिव घिमिरेले बताए।
नयाँ श्रम ऐन अनुसार कामदारको सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिएको छ । हरेक रोजगारदाताले सञ्चय कोषका लागि १०, उपदानका लागि ८.३३ र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि १.६७ प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्छ । त्यस्तै चाडपर्वको बेला एक महिना बराबरको तलब, वर्षमा १८ दिन नियमित र १२ दिन बिरामी बिदा तथा दुर्घटना बिमा पनि अनिवार्य गरिएको छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० तोक्दा मजदुरको न्यूनतम दैनिक ज्याल पाँच सय १७ र एक घण्टाको पारिश्रमिक ७० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७५ ०१:२३ मंगलबार